नुवाकोटमा करीब ६ हजार घरको पुनःनिर्माण

नुवाकोटमा करीब ६ हजार घरको पुनःनिर्माण

नुवाकोट : बिनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका आवासमध्ये नुवाकोटमा बल्ल पाँच हजार आठ सय ४९ घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय नुवाकोट अन्तर्गतको आवास निर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको अनुसार लाभग्राही आफैंदेखि अनुदान प्राप्त गरी निर्माण गरेको आवास संख्या साउनको पहिलो सातासम्म पाँच हजार आठ सय ४९ पुगेको छ।

आवास पुनःनिर्माण भएकामध्ये लाभग्राही आफैले पाँच हजार दुई सय २३ घर निर्माण गरेका छन्। आवास अनुदान लिएर घर बनाउनेको संख्या ३०१ घरधुरी रहेको इकाइका निर्देशक विदुर खड्काले जानकारी दिनुभयो।

आवास निर्माण भएकामध्ये ३१९ लाभग्राहीले तेश्रो किस्ता अनुदानको लागि निवेदन दिएका छन् भने ६ घरधुरीको अनुदान रकम बैंक खातामा निकासाको प्रक्रियामा रहेको छ। “आवास निर्माणले अपेक्षा अनुसार गति लिन सकेको छैन,” इकाइ प्रमुख खड्काले भन्नुभयो-“निर्माण भएका घरमध्ये ३१९ घरधुरीले मात्र अनुदान प्रदान गरेकाले अब तीव्रता दिन लागिरहेका छौं।”

आवास निर्माणमा तेश्रो किस्ता रु एक लाख अनुदान रकम सरकारीस्तरबाट थानपतीका १५ घरधुरीलाई उपलब्ध गराइएको छ। बाँकी काउले, भाल्चे, साल्मे, गोर्‍याङ र तारुकामा सामजिक संस्था मार्फत रकम उपलब्ध गराइएको हो।

वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले नुवाकोटमा ६५ हजार सात सय ५९ घरधुरी पूर्ण क्षति भएकामा आवास निर्माण गर्न ६२ हजार तीन सय ७४ धरधुरीले अनुदान सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता गरेकामध्ये ६२ हजार ६३ घरधुरीले मात्र पहिलो किस्ता बापत रु पचास हजार पाएका छन्।

यस्तै, नौ हजार आठ सय ६९ घरधुरीले दोश्रो किस्ता बापत रु एक लाख पचास हजार पाएका छन्। पहिलो किस्ता रकम पाएर आवास निर्माण गरिरहेका आठ सय ५९ घरधुरीले निर्माण गरेको आवास अनुदान दिन अयोग्य रहेकाले सुधार गर्न सुझाव दिएको इकाइ प्रमुख खड्काले बताउनभयो।

उहाँको अनुसार आवास निर्माण जारी रहेका ११ हजार तीन ७३ मध्ये ११ हजार ४४ घरधुरीले दोश्रो किस्ता पाउन दिएको निवेदनको प्राविधिक परीक्षण जारी रहेको छ र एक महिनाभित्रै करिब दश हजारलाई रकम उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.