अनुभवको अभावमा निर्वाचन हारियोः माओवादी केन्द्र

अनुभवको अभावमा निर्वाचन हारियोः माओवादी केन्द्र

काठमाडौं: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन परिचालनमा अनुभवको कमीका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको बताउनुभएको छ।

केन्द्रीय कार्यालयको बिस्तारित बैठकबारे जानकारी दिन आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड'ले बैचारीक राजनीतिक कार्यदिशामा स्पष्टताको कमी, पार्टी विभाजनको असर, सङ्गठनात्मक अराजकता र कमजोर जनसम्बन्धका कारण पार्टीले पराजय भोगेको बताउनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठक बस्न नै कठिन हुने ‘जम्बो' समिति, निर्वाचन परिचालनमा अनुभवको कमीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेनौं।'

यस्तै उहाँले पराजय हुनुमानिर्वाचनमा कुशलताको कमी, उत्पिडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने पहल र सक्रियताको अभाव, पार्टीभित्र देखिएको गुटबन्दी र घात र अन्तरघातको दुष्प्रभाव, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकारबाट भए गरेका राम्रा कामको व्यवस्थित प्रचारको कमी रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

पार्टी एकतामा आउन आग्रह
माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा, नयाँ शक्ति नेपाललाई आग्रह गरेको छ । एकताका बारेमा माओवादी केन्द्रको निर्णयमा भनिएको छ, “पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयको आवश्यकता महशुुस गर्दै मुख्यतः मोहन वैद्य, डा बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको घटक र सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीलाई अपिल छ ।”

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको निर्वाचनले माओवादी केन्द्र नै माओवादी घटकको मूलप्रवाह रहेको स्थापित भएकाले अब छुट्टाछुट्टै बस्नु आवश्यक नभएको र जनताले पनि माओवादी एक होओस् भन्ने चाहेको देखिएकाले तत्काल एकता प्रक्रिया अत्यावश्यक छ ।”

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका पक्षमा माओवादी केन्द्र

नेकपा माओवादी केन्द्रले अस्थिर सरकारको कारण संसदीय प्रणाली नै रहेको ठहर गर्दै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डालाई रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ।

‘प्रचण्ड'ले संविधान घोषणापछि पनि तीनवटा सरकार बन्नुले शासकीय प्रणाली सुधार नै मुलुक र जनताका लागि सुखको विषय बन्ने बताउनुभयो ।

पहिलो संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषयमा सहमति जुटाएको, दोस्रो संविधानसभाले पनि पहिलो संविधानसभाले गरेका काम कारवाहीको स्वामित्व लिएको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “शासकीय प्रणालीमा सुधार नगर्ने हो भने जनताको पटकपटकको संघर्ष त्याग र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत नहुने हो कि भन्ने खतरा बढेर गएको छ ।”

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा स्थापित गर्न प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा९एमाले०सँग आफ्नो पार्टीले वार्ता गर्ने जानकारी दिँदै उहाँले मुलुकको हितका लागि ती दल समेत सहमत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले २००७ सालदेखि २०७४ सालसम्म कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म नटिकेको र मुलुक स्थिर बन्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर पनि सबै दल सहमत हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा संस्थागत गर्न सक्ने उहाँको कथन थियो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलको वर्तमान हैसियतअनुसार सो शासकीय प्रणाली अपनाएपनि विजयी हुने त काँग्रेस, एमाले नै होलान् तर मुलुक र जनताको पक्षमा सोही प्रणाली नै जायज छ । विगतमा संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन हामीले सो एजेण्डा स्थगित गर्र्यौँ, अब जरुरी भयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि हामी संघर्षसमेत गर्न तयार छौँ ।”

निर्वाचन खर्चिलो भयो, अब सुधार हुनुपर्छ

अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो भएको र सामान्य नागरिकले सहभागी नै हुन नसक्ने अवस्था आएकाले अब पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “गाँउपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवार हुनेले पाँच÷सात करोडसम्म खर्च गरेको भन्ने सूचना आएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सोही अनुपातमा खर्च होला, प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कुन हदसम्मको रकम खर्च होला ? सामान्य नागरिकले निर्वाचनमा सहभागी नै हुन नसक्ने अवस्था आयो ।”

उहाँले निर्वाचनमा हुने अनियत्रित खर्च नियन्त्रणका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै उत्तम विकल्प रहेकामा जोड दिनुभयो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रहेका केही कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

 जनतामा जाने

माओवादी केन्द्रले निकट भविश्यमा हुने प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउने लक्ष्यका साथ गाउँ टोल बस्तीमा जाने र संगठन सुधार गर्ने नीति पारित गरेको छ । “विगतमा जनतासँगको सम्बन्ध टुट्यो, सरकारको नेतृत्वमा रहेर भए गरेका काम कारबाहीको प्रचार हुन सकेन । अब जनतामा जाने र संगठन निर्माणमा केन्द्रित हुने निर्णय भएको छ । अब शीर्ष नेतृत्वदेखि सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ता संगठन सुदृढीकरणमा परिचालित हुनेछन् ।”

बैठकले आगामी असोज २ गते प्रदेश नं २ मा हुन गइरहेको तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउन ठोस कार्ययोजनाका साथ पार्टी परिचालित हुने निर्णय गरेको छ । साथै, बैठकले स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा अध्यक्षदेखि गाउँ नगरपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षसम्मको राष्ट्रिय भेला यही साउन २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

फरक एक प्रसंगमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कम्युनिस्ट शक्तिबीच एकताको सन्दर्भमा केही दिन पहिले दिनु भएको सार्वजनिक वक्तव्यलाई अध्यक्ष दाहालले सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कम्युनिस्ट शक्ति मिल्नुपर्छ भन्ने ओलीको भनाइ सकारात्मक छ । तर त्यसका लागि उहाँले बोलेर होइन व्यवहारले देखाउनुपर्छ ।”

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा आफू नरहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले सोमबार सरकार विस्तार हुने संकेत गर्नुभयो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.