काठमाडौँ: व्यवस्थापिका-संसद् बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४' माथि विचार गरियोस् भनी पेश भएको प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सदनको आइतबारको बैठकमा सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबै दलको दायित्व रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्र हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले निर्वाचनहरुमा शक्ति र पैसाको प्रयोग हुनु डरलाग्दो प्रवृत्ति भएकाले यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेकपा एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले समानुपातिकमा १० प्रतिशत मात्र बन्द सूचीमा नाम राख्ने दलको सट्टा एक चौथाइको बन्द सूची बुझाउने दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। सोही पार्टीका गुरुप्रसाद बुर्लाकाटी र पुरुषोत्तम पौडेलले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभई निर्वाचन आयोगलाई दिइनुपर्ने बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका जनकराज जोशीले समानुपातिकमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड), कसैलाई मत नदिने (नो भोट) र उम्मेदवारले आफू मतदाता भएको स्थानभन्दा अन्यत्र उठ्न नपाउने जस्ता विषय उल्लेख हुनु सकारात्मक भएपनि जनताले फिर्ता बोलाउने अधिकार छुट भएको बताउनुभयो । सोही पार्टीका शक्तिबहादुर बस्नेत र रेखा शर्माले प्रतिनिधिसभाको सदस्य सङ्ख्या थप नगरी छोटो बाटोबाट विधेयक पारित हुनुपर्छ भन्नुभयो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले राष्ट्रियतालाई दलालीको विषय बनाउने दललाई पनि ‘थ्रेसहोल्ड' लगाउनुपर्ने तर्क राख्नुभयो । एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले प्रत्यक्षतर्फको स्थानमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराउन विधेयकले नबोलेको टिप्पणी गर्नुभयो।
सांसदहरु बुद्धिराम भण्डारी, गोपाल दहित, मीना पुन, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, कमलप्रसाद पंगेनी, चुडामणि विक ‘जंगली' लगायतले निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
