एनसेलको खाता फुकुवा गर्न ठूला नेतादेखि मुख्‍य सचिवको दबाब

काठमाडौं: एनसेलको रिजर्भमा भएको पैसा विदेश लैजान रोक्का गरेपछि ठूला नेताले किन रोक्का गरेको भनेर प्रश्न गरे । मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले समेत अर्थ सचिवलाई बोलाएर झपारे । स्रोतका अनुसार मुख्य सचिवले अर्थ सचिवलाई ‘कर अधिकृतको काम कर संकलन गर्ने हो कि खाता रोक्का गर्ने' भनेर झपारेका थिए ।

एनसेलले रिजर्भमा रहेको रकम लैजान (रिप्याट्रिएसन) का लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएपछि ठूला करदाता कार्यालयले असार दोस्रो साता रोक्का गर्न निवेदन दिएको थियो । कार्यालयको निवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंकले खाता आशिंक रोक्का गरेको छ । रोक्कापछि एनसेलले खातामा पैसा जम्मा गर्न र आन्तरिक प्रयोजनका लागि निकाल्न पाउँछ, विदेश लैजान पाउँदैन ।

रिजर्भमा एनसेलको गत आर्थिक वर्षमै ८३ अर्ब रुपैयाँ थियो, अहिले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ थपिएको अनुमान छ । खाता आंशिक रोक्का भएपछि २० प्रतिशत सेयरवाला स्थानीय साझेदारले लाभांश प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय साझेदार (सतिशलाल आचार्य) ले नै शक्तिकेन्द्रमा पुगेर रोक्का फुकुवा गराउन प्रयास गरिरहेका छन् । मुख्य सचिवमात्र हैन प्रधानमन्त्री सत्तारुढ कांग्रेस÷माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताले फुकुवा गराउन चासो देखाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि अर्थ सचिवलाई बोलाएर रोक्कानै किन गर्नु पर्‍यो भनेर चासो राखेका थिए ।

‘पहुँचवाला, धनाढ्य आदिमाथि कारबाही हुँदा नेताले चासो राख्ने, मिलाइदिन अनुरोध गर्ने, दबाब दिने सामान्य मानिन्छ । ‘तर मुख्य सचिवनै यस्तो विवादास्पद काममा संलग्न भएको सुनेर छक्कै परियो', प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने । निवर्तमान मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको जागिरमा गएका कारण आलोचित भए पनि उनी यस्ता विवादमा कहिले परेनन् । एनसेलको कर विवादमा त अर्थ मन्त्री÷अर्थ सचिव मौन रहेका बेला पनि सुवेदीले एनसेललाई उन्मुक्ति नदिन चेतावनी दिँदै कानुन बमोजिम कर असुल्न लिखित आदेश दिएका थिए ।

कार्यालयले असारको पहिलो हप्ता एनसेल बिक्रेता टेलियालाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । कर निर्धारणको १५ दिनभित्र टेलियाले निर्धारित रकम दाखिला गर्नुपर्ने वा मुद्दा (प्रशासनिक पुनरावलोकन) मा जानुपर्ने थियो । तर, कर निर्धारणको पत्र बुझे पनि उसले कुनै जवाफ दिएको छैन । उसले कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुने सम्भावना पनि देखिएको छैन । यसैले निर्धारित कर असुल्ने एउटा उपाय रिजर्भको रकमलाई पनि मानिएको छ ।

टेलियाले रकम दाखिला वा मुद्दामा नगए निर्धारित रकम बक्यौता हुन्छ, कर अधिकृतले टेलियाको सम्पत्तिबाट बक्यौता असुल्न सक्छ । टेलियाको नेपालमा रहेको सम्पत्ति उसले लैजान नपाएर थन्किएको रकम हो । उक्त रकम टेलियाकै भए सरकारले त्यसैबाट असुल्न सक्ने भए पनि शक्ति केन्द्रको दबाबका कारण तत्काल त्यस्तो सम्भावना देखिएको छैन । कर अधिकारीका अनुसार रकम टेलियाकै हो कि एक्जियाटाको भन्ने यकिन भएको छैन । यस्तो कुरा यकिन हुने सेयर खरिद बिक्री सम्झौता (एसपीए) बाट हो, जुन एक्जियाटा र टेलिया दुवैले कर कार्यालयलाई दिन इन्कार गरेका थिए ।

रोक्कापछि एनसेलले खातामा पैसा जम्मा गर्न र आन्तरिक प्रयोजनका लागि निकाल्न पाउँछ तर विदेश लैजान पाउँदैन । रिजर्भमा एनसेलको गत आर्थिक वर्षमै ८३ अर्ब रुपैयाँ थियो, अहिले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ थपिएको अनुमान छ ।

स्थानीय साझेदारमाथि कर निर्धारणका लागि पत्राचार भए पनि प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री हुँदा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरण गर्न उद्योग विभागबाट अनुमती लिँदा एसपिए पेस गर्दा तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिएको थियो । तर, बिक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठले २५ प्रतिशत लाभकरबापत दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ त पुँजीगत लाभकर नै दाखिला गरेका थिए ।

दाखिला भएको करको आधारमा बिक्री मूल्य ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मान्नपर्ने हुन्छ । ८० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीको मोललाई आधार मानेर २० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीमा पनि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप कर असुल्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०६८/२०६९ मा उपेन्द्र महतोले निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई सो २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकरको निर्धारण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला १५ प्रतिशत लाभकर तिरिएको थियो । जबकी गैरवासिन्दा व्यक्तिले २५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । बाँकी १० प्रतिशतमा शुल्क, ब्याज जोड्दा ठूलो रकम कर निर्धारण हुने अवस्था छ । यस्तै त्यतिबेलाको सेयर किनबेच न्यून मूल्यांकनमा गरिएको कर अधिकृतको ठहर छ ।

२० प्रतिशत सेयर किनबेचको घोषित मूल्य सोही वर्ष एनसेलको मुनाफाको २० प्रतिशतजति पनि छैन', स्रोतले भन्यो । कार्यालयले यसअघि सोही आर्थिक वर्षको एनसेलको पुरा लेखापरीक्षण गरिसकेको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर निर्धारण हुनुपर्ने देखिएको थियो । बे कारण कर निर्धारणचाहिँ रोकिएको थियो ।