भरतपुर विवाद :सर्वोच्चसँग ‘निर्वाचन विधिशास्त्र' माग

काठमाडौं : चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा स्थगित निर्वाचनको विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइक्रममा कानुनविद्ले ‘भविष्यका लागि पनि निर्वाचन विधिशास्त्र स्थापित हुने गरी' फैसला दिन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन् । सर्वोच्चमा आइतबार बहस गर्दै रिट निवेदक पक्षका कानुनविद्ले यस्तो माग गरेका हुन् । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा पुनः मतगणना माग गर्दै उनीहरूले सधैंको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी विधिशास्त्र स्थापना गर्न माग गरे ।

सर्वोच्चबाट लगाम नलगाइए यस्ता घटना बारम्बार हुने उनीहरूको जिकिर थियो । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ५० अनुसार अनधिकृत कब्जा भए मात्र निर्वाचन बदर हुन्छ र पुनः मतदान हुन सक्छ', अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले भने, ‘अनधिकृत कब्जा हुन बाहिरका अनधिकृत मान्छेको प्रवेश हुनुपर्छ । हातहतियार ल्याएर वा नल्याएर प्रवेश गरे मात्र अनधिकृत भनिन्छ । भरतपुरमा अनधिकृत कब्जा होइन, भविष्यमा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भनेर यही मुद्दामा सधैंका लागि इजलासले विधिशास्त्र स्थापना गर्नुपर्छ ।'

अर्का अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि मतपत्र जलाइएको, च्यातिएको, खोसिएको, चिठीपत्र च्यातेर कब्जामा लिइएको तथा हिंसाको अवस्थामा मात्र अनधिकृत कब्जा हुने नजिर भारत र अमेरिकामा रहेको जिकिर गरे । ‘अनधिकृत कब्जा नभएको स्थितिमा निर्वाचनको परिणाम निकाल्न बाधा नहुने सिद्धान्त त्यहाँ स्थापित भएको छ', उनले भने, ‘भरतपुरमा पनि मतगणनामा अनधिकृत कब्जा होइन, मतपत्र च्यातिँदा पनि सबै निर्वाचन आयोगकै नियन्त्रणमा थियो ।'

भरतपुर मुद्दाको सुनुवाइक्रममा कानुनविद्ले ‘भविष्यका लागि पनि निर्वाचन विधिशास्त्र स्थापित हुने गरी' फैसला दिन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलले बेलायतको एउटा निर्वाचन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्दै जनमतको अनादर हुन नदिन ‘फ्रि एन्ड फेयर' निर्वाचन अनिवार्य हुने दलिल पेस गरे । फुयाँलले इजलासको ध्यानाकर्षण गर्दै मतपत्र मात्र खोसेर च्यातिएको अवस्थालाई ‘अनधिकृत कब्जा' भन्न नमिल्ने जिकिर गर्दै पुनः मतगणनाबाहेक दोस्रो विकल्पमा जाँदा थप जटिलता पैदा हुने बताए ।

अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भरतपुरमा मत च्यातिने विषयमा ‘गम्भीर राजनीतिक बदनियत घुसेको' जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले च्यातिएका ९० मत आफूले पनि हेर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै गन्न मिल्ने भए पुनः गनिनुपर्ने बताए । अधिवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले बुरुक्क उफ्रेर मत च्यात्दैमा कब्जा मानिन्न ।' अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले निर्वाचन आयोगकै प्रतिवेदनमा पनि कब्जाको कुरा नरहेको दाबी गरे । भरतपुर महानगरपालिको मतगणनाक्रममा वडा नम्बर १९ को मतपत्र च्यातिएपछि परिणाम घोषणा हुन सकेको छैन ।