प्रत्यक्ष कार्यकारीको बहस
नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएको छ । केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय व्यवस्थामा नगएसम्म सत्ता परिवर्तनको खेल नरोकिने बताएका छन् । पहिलो संविधानसभादेखि नै उठेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दामाथि दाहालले पुनः बहस छेडेका छन् । नयाँ शक्तिका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको राजनीतिक एजेन्डालाई अघि बढाउने बताउँदै आएका छन् ।
पहिलो संविधानसभाको बेला नेकपा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा थियो । कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले त्यसमा खुलेरै आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका थिए । दलहरूबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा सहमति निर्माण भइसकेको पनि थियो । तर पहिलो सभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन । दोस्रो सभाले संविधान जारी गर्दासम्म प्रत्यक्ष निर्वाचितको मुद्दाबाट दलहरू पछाडि हटिसकेका थिए । बहसबाट किनारा लागिसकेको मुद्दालाई पुनः ब्युँताएर माओवादीले बहसमा ल्याएको छ, जसमाथि थप विमर्श आवश्यक छ ।
त्यो किन पनि आवश्यक छ भने नेपालमा स्थिर सरकार बन्नै सकेको छैन । राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व, विकास र समृद्धिको लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ, जो नेपालले पाउनै सकेको छैन । स्थिर र बलियो सरकारको लागि प्रत्यक्ष कार्यकारीसहितको शासकीय प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ । नयाँ संविधान जारी गरेपछि मात्रै पनि हामीले तीनपटक सरकार फेरिसक्यौं । आगामी दिनमा पनि गठबन्धन संस्कृति नै हावी हुने अनुमान सर्वत्र भइरहँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय व्यवस्थाको खाँचो महसुस गराउँछ । त्यसकारण यसमा दलहरू नयाँ शिराबाट विमर्श सुरु गर्नु उचित हुन्छ।
प्रत्यक्ष कार्यकारीसहितको शासकीय व्यवस्थाको कुरा आउँदा एउटा कोणबाट तर्क गर्ने गरिन्छ, त्यस्तो व्यवस्थामा जाँदा हाम्रोजस्तो राजनीतिक, सामाजिक अवस्था भएको देशमा ‘अधिनायकवाद’ ले जन्म लिन सक्छ । अर्को कोणबाट प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको लागि यसको प्रयोग आवश्यक रहेको तर्क गरिन्छ । तर हाम्रै राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने पनि संसदीय प्रजातन्त्रकै अभ्यासका क्रममा पटकपटक अधिनायकवाद जन्मिएको छ ।
त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय प्रणालीमा जाँदा अधिनायकवादको जोखिम हुन्छ, आत्तिहाल्नुपर्ने देखिँदैन । नेपालको अबको आवश्यकता भनेको विकास र समृद्धि नै हो । विकास र समृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष शासन सत्ता एउटै निर्वाचित दलको नेतृत्वमा हुन आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन विधिबाट प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन हुने हो । त्यस्तो निर्वाचित कार्यकारी अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भयो भने पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै हटाउने प्रावधान राख्नुपर्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारीको अभ्यास भएका लोकतान्त्रिक मुलुकजस्तो अमेरिकामा यसको सफल प्रयोग भएको मानिन्छ । अस्थिर राजनीतिको दुश्चक्रमा फसेको नेपालको लागि प्रत्यक्ष कार्यकारीसहितको शासकीय प्रणाली उपयुक्त हुनसक्छ । पुनः छेडिएको यो बसहमाथि दलहरूले थप विमर्श गर्नु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
