१३९ स्थानीय तह वनविहीन

काठमाडौं : संघीय संरचनासँगै पाँचवटा प्रदेशका एक सय ३९ स्थानीय तह वनविहीन बनेका छन्। कुल भूभागको ४४.७ प्रतिशत (६५ हजार आठ सय ४८ वर्गकिलोमिटर) वनले ढाकिएको भएपनि ४ र ६ बाहेक प्रदेशका केही स्थानीय तह वनविहीन भएका हुन्।

प्रदेश एकमा २३, दुईमा ९२, तीनमा दुई, पाँचमा २० र सातमा दुई गरी एक सय ३९ स्थानीय तह वनविहीन भएका हुन्। प्रदेश दुईमा भक्तपुर नगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिका, प्रदेश सातमा कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका र कञ्चनपुरको बेलडाँगी गाउँपालिका वनविहीन भएको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्रदेश एकको झापामा ५, मोरङमा १० र सुनसरीमा ८ तह छन् भने दुईको बारामा १२, धनुषामा १४, महोत्तरीमा १३, पर्सामा आठ, रौतहटमा १२, सप्तरीमा ९, सर्लाहीमा १२ र सिरहामा १२ वटा स्थानीय तह वनविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यता, प्रदेश पाँचमा बाँकेका तीन, कपिलवस्तुका पाँच, नवलपरासीका तीन, रुपन्देहीका नौ तहमा वन छैनन्।

फरेस्ट रिसोर्स एसेस्मेन्टलाई आधार बनाएर विभागले दुई महिना लगाएर ७४४ स्थानीय तहको वनको अवस्थाको प्रतिवेदन तयारी गरेको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग सूचना अधिकारी किरणकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारलाई वनसम्बन्धी ऐन, कानुन र नीति बनाउन सहज हुने हिसाबले वनको अवस्था यकिन गरेको उहाँले बताउनुभयो।

यता वन विभागका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले राष्ट्रिय वनको परिभाषाअनुसार उल्लिखित तहमा वन नभएको प्रस्ट पार्नुभयो। केही तहमा रूख प्रशस्त भए पनि वनको परिभाषाले नसमेटेपछि वनमा नपरेको उहाँको भनाई थियो।

राष्ट्रिय वनअन्तर्गत साझेदारी, कबुलियती, धार्मिक, सरकारद्वारा व्यवस्थित, सामुदायिक र संरक्षित वन छन्। यी वन स्थानीय तहमा शून्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एउटै वनको क्षेत्र एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा परेको भन्दै कानुनले नसमेटे द्वन्द्व सिर्जना हुने वन विभागको भनाई छ। स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार कानुनी रूपमै फरक-फरक हुने भएकाले साझेदारी वनलगायतमा समस्या बढी हुने पौडेलले बताउनुभयो।

कुल भूभागको ४४.७ प्रतिशत वनले ढाकिएको भए पनि ४ र ६ बाहेक प्रदेशका केही स्थानीय तह वनविहीन छन्।

वनविहीन स्थानीय तहमा वन विस्तार गर्नुपर्ने र यसमा स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका रहनुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो। प्राकृतिक स्रोत प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने गरी कानुन ल्याएर वनको विस्तार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

जिल्लागत क्षेत्रफलको आधारमा झापा (११ प्रतिशत) र मनाङ (१२ प्रतिशत) मा सबैभन्दा कम तथा डोटी र डडेल्धुरामा सबैभन्दा बढी (७४ प्रतिशत) वन क्षेत्र छ।

यी हुन् वनविहिन स्थानीय तह

प्रदेश १
गाउँपालिका १५
नगरपालिका ८
जम्मा २३
प्रदेश २
गाउँपालिका ६६
नगरपालिका २३
उपमहानगरपालिका २
महानगरपालिका १ (वीरगन्ज)
जम्मा ९२
प्रदेश ३
नगरपालिका १ (भक्तपुर)
महानगरपालिका १ (ललितपुर)
जम्मा २
प्रदेश ५
गाउँपालिका १४
नगरपालिका ५
उपमहानगरपालिका १ (नेपालगन्ज)
जम्मा २०
प्रदेश ७
गाउँपालिका २
जम्मा २
वनविहीन जम्मा स्थानीय तह १३९