प्रहरीको संघीय कानुन बनाउन मन्त्रीले मागे सुझाव

काठमाडौं : प्रहरीलाई संघीय ढाँचामा लैजान गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा आतुर देखिनुभएको छ । आईतबार गृह मन्त्रालयमा प्रहरी महानिरिक्षकसहित प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डीआइजी) हरुको भेला डाकेर मन्त्री शर्माले प्रहरीलाई संघीय ढाँचामा लैजादा त्यसको अधिकार क्षेत्र र संगठन सुधारका उपायबारे लिखित सुझाव दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रहरीको संघीय कानुन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव माग्न राखिएको भेलामा मन्त्री शर्माले प्रत्येक डीआइजीलाई संगठनको वृत्ति विकासका मोडलहरु तयार पारेर आफूलाई बुझाउन निर्देशन दिनुभएको छ । हालै भएको बढुवा सिफारिसमा भएको असन्तुष्टीतर्फ समेत केन्द्रीत गर्दै शर्माले कार्यसम्मपादन मूल्यांकनलाई बैज्ञानिक बनाउन र बढुवा प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउन के गर्न सकिन्छ र पारदर्शीताको संभाव्यताबारे लिखित सुझाव दिन निर्देशन दिनुभएको जानकारी भेलामा संलग्न एक डीआइजीले दिनुभयो। शर्माले गृह प्रशासन सुधार नीतिमा सरुवा क्यालेण्डर बनाउने विषय उल्लेख गरेसँगै त्यसका लागि के कस्ता नीति अबलम्बन गर्न सकिन्छ भन्दै प्रष्ट मार्गचित्र लिनित बुझाउन निर्देशन दिनुभएको स्रोतले बतायो ।

भेलामा संघीय ढाँचामा प्रहरी लैंजादा केन्द्रमा महानिर्देशक र प्रदेशमा आइजपी राख्न सबै डीआइजीले शर्मालाई सुझाउनुभएको थियो । केन्द्रको महानिर्देशकलाई चार तारे र प्रादेशीक आइजीपीलाई तीन तारे बनाउन सुझाएपछि शर्माले सहमति जनाउनुभएको थियो । अहिले प्रहरी महानिरिक्षक गृहसचिव सरह भएपनि पोर्टफोलिमा महानिरिक्षकले सचिवलाई सलाम गर्नुपर्छ । महानिर्देशक चार फूली बनाईएपछि मुख्यसचिव सरह हुन्छन् । हाल नेपाली सेनामाको प्रधानसेनापतिको चार फूली छ ।

भेलामा प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन समेत प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्री शर्माले ‘ ३० वर्षे ठीक छैन यसलाई हटाउनुपर्छ' भन्दै सहमति जनाउनुभएको उच्च स्रोतले बतायो । प्रान्तिय प्रहरी र केन्द्रबीच कसरी संयोजन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत चर्चा भएको थियो । केन्द्रीय प्रहरी मातहत संगठनात्मक स्वरुपका बारेमा समेत डीआइजीहरुले मन्त्री शर्मालाई सुझाउनुभएको थियो ।

जसमा प्रहरी प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, विशेष ब्यूरो, प्रहरी अस्पताल, प्रशासन, कार्य र अपराध अनुसन्धान विभाग केन्द्रीय प्रहरी मातहत हुनुपर्ने सुझाव डीआइजीहरुले गृहमन्त्री शर्मालाई दिनुभएको थियो । त्यसैगरि केन्द्रीय प्रहरीसँग ‘अपराधी डाडा वेस' हुनुपर्ने माग समेत भेलाले गरेको थियो ।

भेलामा नयाँ विषयले समेत प्रवेश पाएको थियो । प्रहरी हस्पिटलमा विशिष्ट अधिकृत राखिएपनि संञ्चार निर्देशनालय पुरानो भएपनि विशिष्ट श्रेणी नराखिएको भन्दै राख्न मन्त्री शर्मालाई सुझाईएको थियो । उक्त मागप्रति शर्माले सहमति जनाउनुभएको थियो ।

प्रहरीले अवकाश पछि पाउने सुविधाका विषयमा प्रहरी ऐनमै उल्लेख गरिनुपर्ने, भर्ना गर्दा केन्द्रीय र प्रादेशीक दुवैले गर्ने तर प्रादेशीकले विशेष कारण बाहेक अन्य अवस्थामा आफ्नो प्रदेश बाहिरकालाई भर्ना प्रक्रियामा समावेश गर्न नपाउने र केन्द्रले भर्ना गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई देशै भरि खटाउन मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषयमा डीआइजीहरुले मन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

केही डीआइजीहरुले प्रहरी संगठनलाई मजबुत बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने र प्रहरी महानिरिक्षक बनाउँदा र बनाईसकेपछि अमुकलाई मनपरेन भन्दैमा आफुखुसी फेर्ने र बढुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने विषयमा समेत चर्को आवाज उठाउनुभएको थियो । उक्त विषयमा भने मन्त्री शर्माले आफु राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने र अन्य दललाई समेत गर्न नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

भेलामा तीन वर्ष भन्दा कम कैद सँजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान प्रादेशीक प्रहरीले गर्ने र त्यो भन्दा माथि सँजाय हुने घटना केन्द्रीय प्रहरीले गर्ने विषयले समते प्रवेश पाएको थियो । तर त्यसमा मत बाँझिएपछि आफ्नो स्रोत साधन र विशेषज्ञाताले भ्याएसम्मका आपराधिक अनुसन्धान प्रदेश प्रहरीले गर्ने र अन्य विशिष्ठ प्रकृतिका आपराधिक अनुसन्धान केन्द्रीय प्रहरीले गर्ने विषयमा सबै एक मत हुनुभएको थियो ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक काफ्लेले प्रहरीको संघीय कानुन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव माग्न उच्च प्रहरी अधिकृतको वैठक बसेको जानकारी दिनुभयो । ‘ यो पहिलो चरणको हो, अन्य दर्जाका अधिकृतहरु देखि हवल्दार र जवानसम्मको वैठक बसेर सुझाव माग्ने तयारीमा छौं,' काफ्लेले भन्नुभयो।

चार विषयमा शर्माले मागे लिखित जफाव

- कार्यसम्पादन मुल्यांकन कसरी बैज्ञानिक बनाउने ?
- संगठनको भविष्य विकास योजना के छ?
- बढुवा प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी बनाउने ?
- सरुवाको क्यालेन्डर कस्तो हुनुपर्छ ?