काठमाडौँ : लोक सेवा आयोगले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन नबन्दासम्म पूर्वानुमानका भरमा निजामतितर्फको नयाँ पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रियाको प्रकाशित कार्यतालिका रोक्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
संसदमा विचाराधीन ऐनले अझै पूर्णता पाइनसकेकाले नयाँ पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रियाका लागि कार्यतालिका प्रकाशन गर्नका लागि रोक्न नमिल्ने आयोगका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले स्पष्ट पारे । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म ऐन ल्याएर नयाँ कर्मचारी र बढुवा रोक्ने तयारी गरे पनि आयोगले नयाँ कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवाका लागि कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ ।
सचिव रेग्मीले नयाँ पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रिया आयोगको वार्षिक नियमित कार्यतालिकानुसार भएकाले कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको बताए। आयोगले गत असार मसान्तमा आव २०७४÷०७५ निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका-संसद सेवातर्फ राजपत्रांकित तथा राजपत्र अनंकित विभिन्न श्रेणी÷तहका पदको नयाँ पदपूर्ति र बढुवाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले नयाँ पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशन, लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता र सिफारिससम्मको मिति प्रकाशन गरेको छ । “आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले संविधानले दिएको कर्तव्य पालन गर्न कार्यतालिका प्रकाशित गरेका हौँ”, उनले भने, “सरकारले कर्मचारी माग गरेको खण्डमा कार्यतालिकाअनुसार नयाँ कर्मचारी भर्ना र बढुवा गर्छौँ । होइन भने हामी कार्यतालिकालाई त्यतिकै थन्काउछौँ ।” रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
