संसद्‌मा आंशिक प्राध्यापकका आवाज उठ्ने

संसद्‌मा आंशिक प्राध्यापकका आवाज उठ्ने

काठमाडौं: सत्तारुढ तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले आंशिक प्राध्यापकहरुको समस्या समाधान गर्न आफूहरु लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री नारायण प्रसाद साउदले सोमबार राजधानीमा आयोजित नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै आंशिक प्राध्यापकहरुको व्यवस्थापन गर्न आफूले दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसद् रामेश्वर फुयाँलले आंशिक प्राध्यापकहरूका समस्या अब आफूले संसद्मा प्रवेश गराई समाधान निकालेरै छोड्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभयो।राज्य र विश्वविद्यालयले बौद्धिक शोषण गर्न नपाइने उहाँको तर्क थियो।

प्रगतिशील प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा डा यादव लामिछानेले आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा दबाब दिइरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सहसंयोजक प्रा बालमुकुन्द रेग्मीले यो समस्या त्रिविको मात्र नभइ सरकारको समस्या हो भन्नुयो। जब शिक्षकको मनोबल गिराएर कक्षा कोठामा पठाइन्छ भने त्यहाँ गुणस्तर कहाँबाट हुन्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

भेलाका प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र श्रेष्ठ, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका केन्द्रीय सचिव सहप्रा जनकरत्न मल्ल, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका प्राडा जगदीश भण्डारी ले पनि आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलनमा आफ्ना संगठनको एक्यबद्धता जाहेर गर्दै त्रिविमा यस्तो श्रमशोषण अन्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

पद्मकन्या क्याम्पसको डेनिस हलमा आयोजित नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघको राष्ट्रिय भेलामा देशका ६० वटा त्रिवि आंगिक क्याम्पसका २०० आंशिक प्राध्यापकहरूको उपस्थिति थियो।

भोलिदेखि रिले अनसन
संघले साउन १० गतेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि रिले अनुसन शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।

पहिलो चरणको रिले आन्दोलन २२ साउनसम्मका लागि घोषणा गरिएको छ भने त्यतिन्जेलमा माग पूरा नभए संघले थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने राष्ट्रिय भेलाले घोषणा गरेको छ। अनसनमा काठमाडौँभित्र र बाहिरका कलेजहरूको पालो तोकिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.