'मन्त्रिपरिषद् विस्तार दुई दिनभित्र'

'मन्त्रिपरिषद् विस्तार दुई दिनभित्र'

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक÷दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबारदेखि चलेको बैठकको समापन गर्दै उनले दुई दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका हुन् ।‘पार्टी सभापतिले आफ्नो समापन मन्तव्य राख्दै एक दुई दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिनेछु’, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदम्वेले अन्नपूर्णसँग भने । गत जेठ १९ गते प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएपछि उनी एकै चरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने पक्षमा थिए ।

सत्तारुढ दलभित्रै एकमत हुन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालको बैंकक भ्रमण, राप्रपाभित्रको अन्तद्र्वन्द्व, संविधान संशोधनलगायत प्रकरणका कारण मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ हुँदै गएको तर्क गर्ने गरेका छन् ।

देउवानिकट मानिने कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने, ‘अब चाँडै सम्भवतः बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’तर, कांग्रेसले अझै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउने नाममा सहमति बनाउन सकेको छैन । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको भागमा रहेका ४ मन्त्रालयमा क-कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले निर्णायक वार्ता हामीसँग गरेका छैनन् । आज आफ्नो धारणा केन्द्रीय समितिमा राख्दै मंगलबार वार्ता गरी एक दुई दिनमा सरकार गठन गर्छु भनेका छन् ।’

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक फोरम र नेकपा संयुक्तले सम्हाल्ने मन्त्रालयको टुंगो लागे पनि अरू पार्टीले सम्हाल्ने मन्त्रालयको टुंगो लाग्न सकेको छैन । कांग्रेसले १३, माओवादीले नौ र लोकतान्त्रिकले तीन, नेकपा संयुक्तले एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । राप्रपालाई चार वटा मन्त्रालय छुट्याउने सहमति भएको छ तर आन्तरिक किचलोका कारण राप्रपा तत्काल सहभागी हुने सम्भावना छैन ।

कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा, श्रम, भौतिक पूर्वाधार, रक्षा, सञ्चार, सिँचाइ, सामान्य प्रशासन, महिला बालबालिका, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत १३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सहमति भएको छ । त्यसैगरी, माओवादीले परराष्ट्र, गृह, सहरी विकास, कानुन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पशुपक्षीलगायत नौवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सहमति भएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकले स्थानीय विकास, पर्यटन र भूमिसुधार तथा नेकपा संयुक्तले वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सहमति भइसकेको बुझिएको छ ।

प्रदेश २ मा केन्द्रित हुने

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने र स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने, तत्काल अनुशासन समिति गठन गरी चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले तराई मधेसका जिल्लामा २४ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । कांग्रेसको २ नं प्रदेशको भेला र राष्ट्रिय जनता पार्टीको दबाबका कारण सरकारले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाध्य भएको हो ।

बैठकले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदम्वेले जानकारी दिए । बैठकले स्थानीय चुनाव भएका ६७ जिल्लालाई १५ दिनभित्र चुनावी रिपोर्ट पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ । उक्त रिपोर्टका आधारमा अनुशासन समितिले चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय छ । अनुशासन समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको नाम प्रस्ताव गरे पनि उनले आफू सरकारमा रहेकाले सो जिम्मेवारी लिन नमिल्ने बताएका थिए ।

‘कांग्रेसको परिचालन नै असोज २ गते हुने प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै अबका दिनमा उम्मेदवारको चयन केन्द्रबाट नभएर जिल्लाले गर्ने सिफारिसलाई महत्व दिनेछ ।’ पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले कार्यवाहक सभापति आफूले पाउनुपर्ने संकेत दिए । उनले पार्टीलाई संस्थागत र विधानसम्मत रूपले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

देउवा-दाहाल संवाद

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि दुई दिनको समय दिन माग गरेका छन् । देउवाको भनाइ माओवादी सचिवालयको सोमबार साँझ बसेको बैठकमा दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालय सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीले फोनमार्फत अरू दुई दिन माग्नुभएकाले सोअगावै मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने भयो ।’

अध्यक्ष दाहालले देउवालाई कांग्रेसको मन्त्रीहरू फाइनल भएपछि माओवादीसँग मन्त्रीमा जाने साथीहरूको सूची माग्नुहोला भन्ने जवाफ दिएको सापकोटाले बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सोमबार भ्रातृसंगठनका प्रतिनिधिहरूसामुन्ने कांग्रेसबाट सरकार निर्माणमा सहयोगी भूमिका निभाउँदै आएका निधिलाई टेलिफोन गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठनको ढिलाइबारे जानकारी लिए । दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै आइतबार बिहान छिटो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्‍यो । सरकार विस्तार नहुँदा लाजमर्दो भयो भनेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.