हायातलाई जग्गा भाडा सम्झौता सरकारी निर्णय विपरीत

काठमाडौं : हायात होटललाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता सरकारी निर्णय विपरीत भएको फेला परेको छ । हायात होटललाई दिएको एक सय ४८ रोपनी जग्गा सेयरमा परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै भाडा सम्झौता समाप्त हुने गरी तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात)बीच सम्झौता भएको पाइएको छ । तारा गाउँ रिजेन्सी होटलको आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदमा सम्झौता सरकारी निर्णय विपरीत भएको उल्लेख छ । समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

तल्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०४९ साल भदौ ५ गते गरेको निर्णयअनुसार तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्य एक सय ५० रोपनी होटललाई दिइएको छ । यो जग्गा समितिले सेयरका रूपमा होटलमा लगानी गरेको हो । बाँकी एक सय ५४ रोपनी जग्गा भाडामा दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो ।

यो जग्गामध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थालाई समितिले भाडामा दिएको छ भने एक सय ४८ रोपनी जग्गा हायात होटलाई दिएको छ । यो जग्गा भाडा सम्झौता ४९ वर्षका लागि भए पनि सोही विषयमा विकास समिति र होटलबीच २०५१ जेठ ५ मा भएको सम्झौतासँग बाझिएको छ । यो सम्झौतामा भाडामा दिएको एक सय ४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गरेपश्चात मात्रै सम्झौता समाप्त हुने उल्लेख छ । तत्कालीन तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशी र होटलका तर्फबाट अरुण सराफले हस्ताक्षर गरको यो सम्झौता नै सरकारलाई चुनौती दिने डकुमेन्ट बनेको विकास समितिको भनाइ छ । यो होटलले एसियाली विकास बैंकसँग गरेको संयुक्त लगानी सम्झौता पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत रहेको पाइएको छ ।

तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको प्रबन्धपत्रमा होटलमा शेर्पागाउँ, घलेगाउँसहितको पर्यटन केन्द्र बनाउने, होटललाई नेपाली कला तथा साँस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउने उल्लेख छ । यस्तो संरचना बनाएर होटल सञ्चालन गर्ने भनेपछि दुई दशकसम्म पनि उक्त पर्यटन केन्द्रको उद्देश्य पूरा भएको छैन ।

होटलले सरकारसँग अनुमति लिएअनुसार काम नगरेको, होटल सञ्चालनको दुई दशकसम्म सरकारी लगानी १७ करोड रुपैयाँको प्रतिफल शून्य भएको, जग्गाको संरक्षण नगरेको, होटलको खर्च बढी देखाएर उल्टै सरकारी सम्पति एकलौटी बनाउन खोजेको तारा गाउँ विकास समितिको आरोप छ । सरकारले गठन गरेको छानविन समितिलाई प्रतिवदेन नदिएको, सरकारी सेयर स्वामित्व ३९ दशमलव ६६ प्रतिशतको सेयर हिस्सा नौ दशलव एक प्रतिशतमा झरेको लगायत कारण होटलसँगको जग्गा भाडा सम्झौता तोड्न समितिले मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको छ ।

समितिका अनुसार होटलले कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा नगरेको र सरकारी सम्पतिमा रजाइँ गरेकाले पनि सम्झौता तोड्नुपर्ने भएको छ । समितिले एक सय ५० रोपनी जग्गाको भाडा वार्षिक १० लाखका दरले हुन आउने १५ करोड रुपैयाँ होटलमा लगानी गरेको छ । यसका अतिरिक्त दुई करोड होटल बनाउने विषयमा अध्ययन तथा डिजाइन लगायत कार्यमा खर्च गरेको थियो ।

छानविन समितिलाई प्रतिवदेन नदिएको, सरकारी सेयर स्वामित्व ३९.६६ प्रतिशतको सेयर हिस्सा ९.१ एक प्रतिशतमा झरेकोलगायत कारण होटलसँगको जग्गा भाडा सम्झौता तोड्न समितिले मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको छ ।

यो खर्च होटलले नै सकारले सरकारी लगानी १७ करोड रुपैयाँ होटल स्थापना गर्दाकै समयमा लगानी भएको उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार होटलसँग भएको जग्गा भाडाको सम्झौता अघिल्लो वर्ष २९ वर्षलाई भएको छ भने लगत्तै दोस्रो वर्ष २०५१ सालमै ४९ वर्ष बनाइएको विषय पनि शंकामा परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले तारा गाउँले प्रतिवदेन तयार पारेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले दुई दशक अगाडि १७ करोड लगानी गर्दा अहिलेसम्म प्रतिफल नपाउने तर सोही होटलका अन्य सञ्चालकले भने वार्षिक करोडौं कमाउने अवस्था कसरी भयो भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।

थप संरचना बनाउँदै होटल

होटलले व्यापार प्रवद्र्धनका लागि ब्याङक्वेट र प्रदर्शनी कक्ष बनाउने तयारी गरेको छ । होटलले यो संरचना बनाउन तारा गाउँ विकास समितिसमक्ष जग्गाको सक्कल लाजपूर्जा माग गरेको छ । तारागाउँले भने यस अघिको छानविन समितिलाई सहयोग नगरेको र पटकपटक ताकेता गर्दा पनि आवश्यक विवरण नदिएको र होटलको आर्थिक पारदर्शीतामा प्रश्न उठाउँदै लालपूर्जा रोकेको छ ।

तारागाउँ विकास समिति जग्गा भाडा सम्झौता तोड्ने पक्षमा छ । सोही कारण कुनै पनि हालतमा लालपूर्जा अब होटललाई नदिने समितिमा सदस्य मधुसूदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । होटलले कुनै एउटा संरचना बनाउने र त्यसको लागत बढाएर अझै केही वर्ष होटल घाटामा देखाउने खोजेको आरोप उहाँको छ । यसअघि पनि होटल अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा बन्छ भनेर विकास समितिले प्रतिवदेन तयार पारेको थियो ।

अख्तियारको छानविन

होटल र तारागाउँ विकास समितिबीच भएको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता, होटल र एसियाली विकास बैंकसँग भएको संयुक्त लगानी सम्झौतालगायत विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । अख्तियारले समितिको एक सय ४८ रोपनी जग्गा भाडा सम्झौतालाई आधार बनाएर छानविन थालेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुई दशक अगाडि भएको सरकारी लगानीको प्रतिफल नआउनुमा होटलको खर्च अधिक भएको विषयसहितका विषयमा पनि छानविन हुँदै छ । एक सय ५० रोपनी जग्गा सेयरमा लगानी गरेको भए पनि बाँकी जग्गा पनि होटलले हडप्न खोजेकाले यो जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने विषयमा अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ ।