भूकम्पपीडितले पाएनन् बिमा भुक्तान

भूकम्पपीडितले पाएनन् बिमा भुक्तान

काठमाडौं : भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्दा पनि भूकम्पपीडितले बिमा भुक्तानी पाएका छैनन् । बिमा कम्पनीमा दाबी परेको बिमामध्ये तीन अर्ब ८१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ असार मसान्तसम्म भूकम्पको क्षतिका कारण १६ अर्ब ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ दाबी बिमा परेको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीले असार अन्तिमसम्म परेको दाबी बिमामध्ये साढे ७६ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ११ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भुक्तान गरेका छन् । अझै दाबी बिमाको २४ प्रतिशत अर्थात् तीन सय ७१ वटा दाबी बिमाको भुक्तान भएको छैन ।

कम्पनीहरूले भूकम्पपीडितको साना दाबी बिमा भुक्तान गरिसकेको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बताए । भुक्तान हुन बाँकी दाबी बिमा ठूला बिल्डिङ र व्यापारिक कम्प्लेक्सको भएको उनको भनाइ छ । रातो र हरियो स्टिकरका कारण ठूला अपार्टमेन्ट र होटलको दाबी बिमा भुक्तान हुन नसकेको होे । ‘यस्ता भवनको हिसाबकिताब मिलान हुन समय लाग्छ', उनले भने, ‘सानो दाबी बिमाको भुक्तान भइसकेको छ ।' बाँकी रहेकालाई भुक्तान दिन समितिले पहल गरिरहेको उनले बताए । कसैले भने वास्तविकभन्दा बढी दाबी गरेकाले पनि यसमा अलमल भएको छ ।

‘एभरेस्ट होटल तथा होराइजन अपार्टमेन्टलगायत ठूला व्यवसायी कम्प्लेक्सको बिमा भुक्तान हुन नसक्दा रकम धेरै देखिएको नेपाल सर्वेयर संघका अध्यक्ष जोशीले बताए । एभरेस्ट होटलका लगानीकर्ताबीचको विवादका कारण दाबी बिमा भुक्तान हुन नसकेको हो भने होराइजन अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा नै सरकारी स्वीकृति विवादित देखिएको छ ।

यसका साथै अपार्टमेन्टका अधिकांश लगानीकर्ता बाहिर छन् र होइराइजका प्रवद्र्धक र फ्ल्याटकर्ताको दोहोरो दाबी परेका कारण दाबी भुक्तान हुन नसकेको हो । ‘दोहोरो दाबीका कारण अलमल भएको हो', उनले भने । कतिपय बिमा कम्पनी भने सर्वेयरले गरेको सम्पत्ति मूल्यांकनमा चित्त नबुझाएर पुनःमूल्यांकन गर्न लागिरहेका छन् । अझैसम्म पनि सर्वेयरले दुई सय ५५ वटा बिमाको क्षति मूल्यांकन गरी बिमा कम्पनीलाई बुझाएका छैनन् । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार करिब २६ महिनाको यस अवधिमा अझै छ हजार तीन सय ७१ वटा दाबी बिमाले भूकम्पको क्षतिको भुक्तान पाउन सकेका छैनन् । यस अवधिमा १७ हजार आठ सय दाबी बिमा परेकामा ११ हजार ६ सय ३४ वटाको दाबी भुक्तान भएको छ ।

विभिन्न निर्जीवन बिमामा हालसमम जम्मा पाँच खर्ब ४४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बिमांक भएको छ । बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा कम्पनीमा जोखिम सारे पनि भुक्तानी भने ढिला गरिरहेका छन् । कम्पनीले हालसम्म पुनर्बिमा कम्पनीबाट सात अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

अग्नि बिमा दाबी बढी

भूकम्पका कारण क्षति भएको निर्जीवन बिमामा सबैभन्दा बढी दाबी अग्नी बिमा परेको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न निर्जीवन कम्पनीमा १५ हजार दुई सय ३० वटा दाबी बिमा परेकामा नौ हजार पाँच सय ५७ वटा दाबी बिमा पाउने देखिएको छ । यसमध्ये गएको आवको अन्त्यसम्म नौ हजार दुई सय ५९ वटा दाबी बिमाको भुक्तान भएको छ । अग्नि बिमातर्फ हालसम्म आठ अर्ब १६ करोड ३३ लाख दाबी भुक्तान भएको छ । अग्नि बिमातर्फ ३८ वटा दाबी बिमांकले ५८ करोड १६ लाख रुपैयाँ पेस्की लगेका छन् ।

बिमा कम्पनीमा दाबी परेको बिमामध्ये तीन अर्ब ८१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी छ ।

अग्नि बिमापछि दोस्रो इन्जिनियरिङ बिमामा दुई अर्ब ७८ करोडको दाबी बिमा परेको छ । उक्त शीर्षकअन्तर्गत एक ५७ वटा इन्जिनियरिङ दाबी बिमा परेकामा एक सय तीन वटाले क्षति बिमा पाउने भएकामा त्यस अवधिसम्म जम्मा ५९ वटाको मात्र दाबी भुक्तान भएको छ । भुक्तानका लागि बिमा कम्पनीले जम्मा ३० करोड १७ लाखमात्र भुक्तान गरेका छन् । यो बिमाअन्तर्गत एक खर्ब २० अर्ब ९९ करोड बिमांक भएको छ । कम्पनीहरूले उक्त शीर्षकमा पुनर्बिमा कम्पनीबाट १७ करोड ५३ लाख भुक्तान भएको छ ।

भूकम्पयता मोटर बिमातर्फ दाबी परेका नौ सय ८७ बिमा दाबीमध्ये आठ सय १८ दाबी बिमाले १७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तान पाएका छ भने तीनवटा दाबी बिमाले ११ लाख पेश्की लगेका छन् । उक्त शीर्षकअन्तर्गत २१ करोड ९३ लाख भुक्तान गर्नुपर्ने मूल्यांकन भएको छ ।
सामुद्रिक बिमा जम्मा चारवटाको मात्र क्षति दाबी बिमा परेको छ । उक्त बिमाका लागि १२ लाख रुपैयाँ दाबी बिमा परेकामा तीन वटाको आठ लाख रुपैयाँ भुक्तान भएको छ ।

निर्जीवन बिमामा विविध शीर्षकमा कुल एक खर्ब ३४ अर्ब १६ करोड बिमांक गरिएकामा तीन अर्ब ५३ करोडको दाबी बिमा परेको छ । त्यस अवधिसम्ममा एक हजार एक सय ४२ वटा दाबी बिमा लागि तीन अर्ब ४९ करोड भुक्तान भएको छ । यो शीर्षकमा भएको क्षति भुक्तान गर्न पुनर्बिमा कम्पनीबाट तीन अर्ब ४७ करोड ५२ प्राप्त भएको बिमा समितिले जानकारी दिएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.