९१ विद्यालय दरबन्दीविहीन सिकाइ शून्य

दार्चुला : सामुदायिक शिक्षामा राज्यले प्रशस्त लगानी गरे पनि जिल्लाको समग्र सिकाइ स्तर भने निराशाजनक रहेको छ । दार्चुलामा विगत तीन वर्षदेखि अहिलेसम्मको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन ।

शैक्षिक सत्र २०७० को तुलनामा २०७१ मा सिकाइ उपलब्धि केही सुधार भएपछि शैक्षिक सत्र २०७२ मा आउँदा उपलब्धि फेरि घटेको छ । शैक्षिक उपलब्धि बढ्न नसक्नुमा थुप्रै कारण भए पनि दरबन्दीअनुसार शिक्षक पूर्ति गर्न नसक्नु र कक्षा कोठामा सिकाइ प्रक्रियामा सुधार नआउनु मुख्य कारण भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । शैक्षिक सत्र २०७० मा जिल्लाको सिकाइ उपलब्धि ४० दशमलव ५ प्रतिशत, २०७१ मा ४५ दशमलव ८ र २०७२ मा यो उपलब्धि ४८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय दार्र्चुलाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सिकाइ उपलब्धिको ह्रास शिक्षक दरबन्दी अभाव

दार्चुलाको सिकाइ उपलब्धि प्रभावकारी तथा माथि उठ्न नसक्नु विद्यार्थी संख्याबमोजिम शिक्षक दरबन्दीको अभाव रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी खगेन्द्रबहादुर सिंहले बताए । जिल्लाका माध्यमिक तहमा १५, निम्न माध्यमिक तहमा ४४ र प्राथमिक तहमा ३२ विद्यालय गरी जिल्लाका ९१ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीबिना नै सञ्चालनमा रहेका छन् । भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि राजीनामा दिएका ११ र अवकाश प्राप्त चारजना गरी १५ जना शिक्षकको रिक्त दरबन्दी पनि अहिले पूर्ति हुन सकेको छैन ।

यी विद्यालयहरूमा राहत, अस्थायी वा स्थायी कुनै किसिमका शिक्षक नभएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सूचना अधिकारी रामदत्त भट्टले जानकारी दिए । दरबन्दी भएका विद्यालयको तुलनामा दरबन्दी नभएका विद्यालयहरूको सिकाइ उपलब्धि कम नै हुने गरेको स्रोत व्यक्ति राजेन्बहादुर सिंहले बताए ।
स्थानीयको आग्रह र अनुरोधमा विद्यालय खोल्ने अनुमति र स्वीकृति दिइएको तर विद्यालय संख्याअनुसार दरबन्दी स्वीकृति गरी उपलब्ध गराउन नसक्दा जिल्लाका ९१ विद्यालय दरबन्दीविहीन भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी खगेन्द्रबहादुर सिंहको भनाइ छ ।

शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल

माध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राख्ने अवधारणा आएपछि जिल्लाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू नै अन्योलमा परेका छन् । केही प्रतिनिधिहरू स्थानीय तहले नै शिक्षक भर्ना गर्नुपर्ने र निर्देशन नआएसम्म करार भर्ना स्थगित राख्नुपर्ने विचार राख्छन् भने केही स्थानीय तह वा जिल्ला शिक्षा कार्यालय जसले भए पनि शिक्षक नियुक्त गरेर पठनपाठनमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘शिक्षासम्बन्धी सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले निर्देशन नआएसम्म शिक्षक भर्ना स्थगित राख्नुपर्ने र शिक्षक भर्ना स्थानीय तहले नै गर्न पाउनुपर्छ’ महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख हंशराज भट्टले भने । भट्टको विचारमा सहमत छन्, मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिं धामी पनि ।

विद्यार्थीको पठनपाठनको अधिकारलाई समेत ध्यानमा राख्दै तत्काल रिक्त रहेको ठाउँमा शिक्षक भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मान्यता नौगाढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमसिह धामीको पनि रहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण पदपूर्ति गर्ने कार्य स्थगित गरिएको बताउँदै जिशिअ खगेन्द्रबहादुर सिंहले संक्रमणकालीन अवस्थामा सबै राजनीतिक दल र स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा विवाद विषयको टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।