प्रधानमन्त्री देउवासँगका अपेक्षा

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनापछि बल्ल सरकार विस्तारको सुरसार गर्दैछन् । सत्तारुढ गठबन्धनका सहयात्री दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् गठन नगरेका कारण ‘लाजै भयो’ भन्ने अवस्था आउनु प्रधानमन्त्री देउवाका लागि सुखद् होइन । देउवा यतिबेला चौतर्फी आलोचनाका पात्र भएका छन् ।

स्थानीय निकाय निर्वाचन परिणामले कांग्रेसलाई दोस्रो दलको हैसियत दिएको छ । यो पराजयको नैतिक जिम्मेवारी प्रमुख नेतृत्वका हिसाबले देउवाले लिनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा उनको आलोचनासमेत भएको छ । पार्टी पंक्तिबाहिर ढिलासुस्ती र कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना र टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका र सत्तारोहणको अनुभव भएका देउवाको शासनकालका प्रारम्भिक दिन उत्साहप्रद नहुनु सुखद् संकेत होइन ।

त्यो किन पनि सुखद् होइन भने, यसले राजनीतिक संक्रमण लम्बाउँछ र नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । नयाँ संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गतिशील सरकारको खाँचो पर्छ । जुन देउवा सरकारका प्रारम्भिक दिनहरूले पूरा गर्न सकेको छैन । देउवा सरकारका हकमा ‘बिहानीले घमाइलो दिन’ को संकेत गरेको छैन । भर्खरै डेढमहिने कार्यकाल पुग्दै गरेको सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले अन्तर्वार्तामार्फत वा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका कतिपय अभिव्यक्तिले उनलाई विवादित मात्रै बनाएन, पुनः एकपटक उनको योग्यतामाथि नै प्रश्न चिन्ह लगायो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अभ्यासमा उनले जे जति समय लिए, त्यसले उनको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्ने आधार प्रशस्त दियो । त्यसो त देउवा नेपाली राजनीतिका समकालीन नेताहरूमध्ये धेरै आश गरिएका नेता होइनन् ।

कोइराला परिवारको विरासतबाट कांग्रेस नेतृत्वमा पुगे पनि देउवा धेरै आकर्षण र अपिल भएका नेता होइनन् । यद्यपि जुन समयमा उनी प्रधानमन्त्री भए, जनस्तरबाट उनीप्रति अपेक्षा हुने नै भयो । त्यो किन पनि भने, उनको कार्यक्षमता र गति राजनीतिक संक्रमणबाट मुलुक मुक्त हुने आधार बन्न सक्छ । तर छवि सुधार्ने महत्वपूर्ण अवसर पाएका देउवा जुन स्तरमा ढिलासुस्ती ढंगले अघि बढिरहेका छन्, त्यसले अन्ततः उनीसँगको अपेक्षा निराशामा बदलिँदै गएको छ । बढ्दो निराशालाई आश जगाउन उनले पाएको अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन भयो भन्नेबाहेक देउवाले यसबीच त्यस्तो कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् । सरकार निर्माणलाई पूर्णता दिनेलगायत उनकासामु तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने चुनौती बाँकी छ । विवादरहित ढंगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु, पार्टीभित्र उनीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै रिक्त रहेका विभाग र पदपूर्ति गर्नु, गुटहरूबीच सन्तुलित भूमिका खेल्नु आदि थुप्रै जिम्मेवारी उनका सामु छन् । त्यो भन्दा पनि ठूलो जिम्मेवारी ७ माघ ०७४ भित्र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउने दायित्व छ ।

त्यसका लागि पुनः मधेसकै गाँठो फुकाएर संविधान संशोधनलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसकारण एकपटक ‘अक्षम’ घोषित भइसकेका प्रधानमन्त्री देउवाले दोस्रो पटक पाएको यो अवसरलाई उम्कन दिन हँदैन । डेढ महिनामा भएका कमजोरी सच्याउँदै र समीक्षा गर्दै राजनीतिक संक्रमणबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने कार्यसूचीतर्फ बढ्न सक्नुपर्छ ।