मन्त्रिपरिषद् विस्तार आज, नयाँ अनुहारको बाहुल्यता

मन्त्रिपरिषद् विस्तार आज, नयाँ अनुहारको बाहुल्यता

काठमाडौं : कांग्रेसले पार्टीका गुट/उपगुटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मंगलबार रोकिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बुधबार) हुँदै छ । सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालय भागबन्डा टुंगिए पनि पार्टीकै तर्फबाट कांग्रेसले मन्त्री छान्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार सरेको हो । यद्यपि, यसपटक सरकारमा कांग्रेसबाट नयाँ अनुहार सहभागी हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा मंगलबार ४ देखि ५ बजेसम्म मन्त्रीको शपथ गराउने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समय लिएको थियो । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह मात्र होइन, आफ्नै समूहबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम टुंग्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असफल भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार बुधबारलाई सरेको उनीनिकट नेताले बताएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सम्पन्न भएसँगै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवालगायत नेताले मंगलबार बिहानैदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि कसरत गरेका थिए ।

पार्टीको संस्थापन पक्षसँग ४० प्रतिशत भाग माग गरेको पौडेल समूहसँग सहमति जुटे पनि कुन-कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विवाद सुल्झन नसकेको नेताहरू बताउँछन् । पौडेल समूहले बलबहादुर केसीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित चार जनाको नाम पठाउन खोजेपछि केसीको नाममा समूहभित्रै विवाद भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा पनि अनिच्छुक देखिनुका साथै भौतिक मन्त्रालय आफूनिकटलाई दिने अडान लिएपछि पौडेल समूहले केसीको नाम हटाएको थियो । सुरुमा पाँच मन्त्रालय दाबी गरे पनि देउवासँग पौडेलको भेटघाटपछि चारवटामा सहमति जुटेको थियो।

पौडेल समूहले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो नलागेपछि विवाद भएको थियो । त्यसपछि उक्त समूहले साढे ५ बजे मात्र चार जना नयाँ अनुहार मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको देउवा समूहको दाबी छ । पौडेल समूहबाट रामकृष्ण यादव, राजन केसी, सञ्जय गौतम र यज्ञबहादुर थापाको नाम देउवालाई बुझाइएको छ । कमला पन्त र सरिता प्रसाईंको नाम मन्त्रीमा चर्चा चले पनि 'प्रत्यक्ष निर्वाचित'लाई मात्र मन्त्रीमा पठाउने भन्ने मापदण्ड बनाएर पौडेल समूहले दुवै जनाको नाम हटाएको थियो । यद्यपि, पौडेल समूहका केसी सोलुखुम्बु १ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । मन्त्री नबनाएकोमा असन्तुष्ट बनेका केसीले 'मेरो केही भन्नु छैन' भन्दै अन्नपूर्णसँग थप कुरा गर्न अस्वीकार गरे । पौडेल समूहबाट सिफारिस गरिएका यादव सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति हुन् भने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा केसीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई काठमाडैाँ-१० मा पराजित गरेका थिए । बर्दिया-२ बाट निर्वाचित गौतम र कास्की-१ बाट निर्वाचित थापा कम चर्चामा रहेका नेता हुन् ।

देउवा समूहबाट मीन विश्वकर्मा, अर्जुन जोशी, वीरबहादुर बलायर र अम्बिका बस्नेतको नाम मन्त्रीमा टुंगो लागेको स्रोतले जनाएको छ । यी चारै जना मन्त्रीमा नयाँ अनुहार हुन् भने जोशी मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । उक्त समूहबाट विश्वकर्मा र जोशीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् भने बलायरले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ । खुमबहादुर खड्का समूहबाट मोहनबहादुर बस्नेत र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट भीमसेनदास प्रधानले मन्त्रीमा अवसर पाउँदै छन् । बस्नेत र प्रधान दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

कांग्रेसले १३ र माओवादी केन्द्रले नौ मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि दुवै दलबाट तीन÷तीन जना यसअघि नै मन्त्री भइसकेकाले बाँकी मन्त्रालयमा भागबन्डा मिलाउनुपरेको हो । लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री बनिसकेका कारण उक्त दललाई पर्यटन र भूमिसुधार मन्त्रालय दिइने भएको छ । फोरमले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा छोटो समय मात्र मन्त्री बनेका जितेन्द्र देव र गोपाल दहितलाई नै मन्त्री बनाउने तयारी गरेको नेता रामजनम चौधरीले जानकारी दिए ।

नेकपा संयुक्तले दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा पाएको वातावरण मन्त्रालय नै पाउने भएको छ । उद्योग, वन, शान्ति र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हाललाई प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने र राप्रपालगायत दलसँग कुरा मिले उनीहरूलाई पछि ती मन्त्रालयको जिम्मा दिने सहमति कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रीका नाम दाहालको 'खल्तीमै'

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्रालय पाएको माओवादी केन्द्रले आफ्ना भागमा परेका मन्त्रीहरूको नाम अझै अनुमोदन गराएको छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शका आधारमा मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाएको भनिए पनि पार्टीमा औपचारिकता भने दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएपछि मन्त्रीहरूको नाम बिहान बस्ने पार्टी कार्यालयको बैठकबाट अनुमोदन गराउने तयारी माओवादीको छ । 'अध्यक्षले शीर्ष केही नेतासँगको परामर्शका आधारमा मन्त्रीहरूको नाम छनोट गरिसक्नुभएको छ', नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, 'त्यसलाई पार्टी बैठकबाट औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ ।

' माओवादीबाट यसअघि कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा र प्रभु साह मन्त्री बनिसकेका छन् । अब ६ मन्त्री पठाउन बाँकी छ । स्रोतका अनुसार गिरिराजमणि पोखरेल, टेकबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल, महेन्द्रबहादुर शाही, श्यामकुमार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने तयारी छ । महिलाबाट सीता नेपाली वा आशा खनालमध्ये कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । सीतालाई मन्त्री बनाउँदा प्रदेश नम्बर ४ को प्रतिनिधित्व छुट्ने देखिएपछि आशालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग उठेको छ ।

माओवादीले शाहीलाई ऊर्जा, श्रेष्ठलाई सामान्य प्रशासन, मण्डललाई आपूर्ति, पोखरेललाई स्वास्थ्य, महिलाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेलाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण र बस्नेतलाई कृषि विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाउन लागेको हो । कृषि विकास मन्त्रालयमा भने कांग्रेससँग अझै माओवादी केन्द्रको कुरा मिलिसकेको छैन । कांग्रेसले माओवादीलाई पशुपक्षी विकास मन्त्रालय दिन खोजेको छ ।

माओवादीमा कम्तीमा दुई महिलाले मन्त्रीकै जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग महिला सांसदले गरिरहेका छन् । पार्टीका ८२ सांसदमध्ये २८ जना महिला रहेकाले नौ मन्त्रालयमा दुई मन्त्री आफूहरूले पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । दाहालले भने क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन, जनाधार रहेको स्थानको प्रतिनिधित्व गराउन दुई महिलालाई मन्त्री दिन गाह्रो रहेको बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्री बन्नेको सम्भावित सूची

पौडेल समूह
रामकृष्ण यादव
राजन केसी
सञ्जय गौतम
यज्ञबहादुर थापा
देउवा समूह
मीन विश्वकर्मा
अर्जुन जोशी
वीरबहादुर बलायर
अम्बिका बस्नेत
खड्का समूह
मोहनबहादुर बस्नेत
सिटौला समूह
भीमसेनदास प्रधान

माओवादी केन्द्रबाट गिरिराजमणि पोखरेल, टेकबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल, महेन्द्रबहादुर शाही, श्यामकुमार श्रेष्ठ । महिलाबाट सीता नेपाली वा आशा खनालमध्ये एक ।
-लोकतान्त्रिक फोरमबाट जितेन्द्र देव र गोपाल दहितलाई मन्त्री बनाउने तयारी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.