१९५० को सन्धि पुनरावलोकन चाहँदैन भारत

काठमाडौं : नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)मा भारततर्फका सदस्य महेन्द्र पी. लामाले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालले के परिमार्जन गर्न चाहेको हो भन्ने प्रस्ट पार्न नसकेको बताएका छन् ।

'नेपालले अहिलेसम्म सन्धिको कुन धारामा के परिवर्तन गर्न चाहन्छ भनेर प्रस्ट बताउन सकेको छैन', जापानको टोकियोमा हालै आयोजित एक अन्तरक्रियामा प्रबुद्ध समूहका सदस्य लामाले भने, 'स्पष्ट भएर आउन सकेको खण्डमा छलफल गर्न भारत तयार छ ।' जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसमेत रहेका लामा भारतमा नेपालसम्बन्धी विज्ञका रूपमा चिनिन्छन् ।

सन् १९५० को सन्धि परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव दिन समूहको बैठकमा छलफल जारी रहेका बेला लामाको यस्तो भनाइ आएको हो । नेपाली पक्षले भने प्रबुद्ध समूहको अहिलेसम्म बसेका चारपटकका बैठकमा उक्त सन्धिका धारामा परिवर्तन गर्न चाहेका विषय प्रस्तुत गरिसकिएको जनाएको छ । बरु भारतीय पक्षले त्यसमा स्पष्ट जवाफ दिइसकेको छैन । यद्यपि, भारतीय पक्षले सन्धि पुनरवलोकनबारे जवाफ नदिइसके पनि त्यसबारे नेपालले प्रस्ट कुरा राखेन भन्दै उल्टै आलोचना गर्न थालेको हो । समूहको पाँचौं बैठक अगस्ट अन्तिम साता सीमावर्ती नेपालगन्ज या विराटनगरमा बस्नेछ ।

भारतका तर्फबाट समूहमा संयोजक रहेका भगतसिंह कोसियारीले अप्रिलमा भएको बैठकलगत्तै 'सन् १९५० को सन्धि हचुवाका भरमा भएको होइन । यो त्यतिबेलाका हाम्रा पूर्वजले सुझबुझसाथ गरेका हुन्' भनेका थिए । पछिल्लोपटक लामाले पनि आलोचनाको शैलीमा अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली पक्ष भारतले सन्धि परिमार्जन गर्न नचाहेको हो कि भन्दै सशंकित देखिएको छ । समूहमा नेपालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक यादव खनालले लामाको अभिव्यक्तिप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

'हामीले शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका लागि असमान रहेका धारा अध्यावधिक तथा पुनरवलोकन गर्न चाहेको स्पष्ट रूपमा राखेका छौं । भारतीय पक्षले त्यसबारे सकारात्मक रहेको जवाफ दिए पनि आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिसकेको अवस्था छैन । -डा.भेषबहादुर थापा, इपिजीमा नेपालतर्फका संयोजक

'सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका सबै धारामा नेपालका तर्फबाट प्रस्ट रूपमा आफ्ना कुरा राखिसकिएको छ', कार्यकारी निर्देशक खनालले भने, 'बरु भारतका तर्फबाट हालसम्म त्यसमा धारणा नदिएको अवस्था छ ।' भारतीय पक्ष सन्धि पुनरवलोकन गर्न सकारात्मक रहेको विश्वास गर्दै आएको उनको भनाइ छ । 'आगामी दिनमा थप छलफल कसरी अघि बढ्छ ? अनि, केही भन्न सकिएला', उनले भने । समूहका एक सदस्यले लामाको अभिव्यक्तिलाई 'गैरजिम्मेवारपूर्ण' भन्दै सन्धि पुनरवलोकनप्रति भारतको नियत प्रस्ट भएको टिप्पणी गरे ।

अप्रिलमा काठमाडौंमा भएको बैठकमा नेपाली पक्षले सन्धिका सबैजसो धारामा संशोधन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे पनि भारतीय पक्षले त्यसमा स्पष्ट धारणा पेस गरेको थिएन । बैठकमा नेपाल पक्षका सदस्य नीलाम्बर आचार्यले सन्धिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विशेष प्रस्तुति दिएका थिए । उनले सन्धिका धारा ५, ६ र ७ लाई नेपालले पुनरवलोकन गर्न चाहेको स्पष्ट पारेका थिए । भारततर्फका सदस्यले उक्त सन्धिका धारा अध्यावधिक गर्न सकारात्मक रहेको संकेत गर्दै त्यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

'नेपालले अहिलेसम्म सन्धिको कुन धारामा के परिवर्तन गर्न चाहन्छ भनेर प्रस्ट बताउन सकेको छैन । स्पष्ट भएर आउन सकेको खण्डमा छलफल गर्न भारत तयार छ । -महेन्द्र पी. लामा, (ईपीजी)मा भारततर्फका सदस्य

'हामीले विगतका बैठकमा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका लागि असमान रहेका धारा अध्यावधिक तथा पुनरवलोकन गर्न चाहेको स्पष्ट रूपमा राखेका छौं । भारतीय पक्षले त्यसबारे सकारात्मक रहेको जवाफ दिए पनि आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिसकेको अवस्था छैन', नेपालतर्फका संयोजक डा.भेषबहादुर थापाले भने, 'आउँदो बैठकमा आफ्नो धारणासहित उनीहरू आउलान् भन्ने अपेक्षा छ ।'
स्रोतका अनुसार नेपालले सन्धिको धारा ५ लाई अध्यावधिक गर्न चाहेको छ ।

उक्त प्रावधानअनुसार नेपालले भारतबाट या भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्ध सामग्री या गोलाबारुद आफ्नो सुरक्षाका लागि खरिद गर्न सक्छ । तर, त्यसरी हतियार खरिद गर्दा नेपालले भारतसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र मुलुक हुनुको हिसाबले अन्य मुलुकबाट हतियार या युद्ध सामग्री ल्याउँदा भारतसँग पूर्वअनुमति या सल्लाह आवश्यक नरहेको धारणा नेपाली पक्षले राखेको छ । सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै बेलादेखि धारा ५ ले सार्वभौमसत्ता, विदेश नीतिको स्वतन्त्र सञ्चालनमा अंकुश लगाएको भन्दै नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ ।

धारा ६ मा नेपाल र भारतका नागरिकले एकअर्को मुलुकमा औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष सहभागी हुने तथा ठेक्कापट्टामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी नेपालले भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधान नेपालको कानुनसँग बाझिएको देखिन्छ । प्रचलित कानुनअनुसार विदेशीलाई नेपालमा सम्पत्ति किनबेचको अधिकारमाथि बन्देज छ । त्यसकारण भारतीयलाई पनि नेपालको कानुनले सम्पत्ति किनबेचको अधिकार दिएको छैन । सन्धिमा हस्ताक्षर भएदेखि नै विरोध भएका कारण यसको सहज कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

भारतले नेपाली नागरिकसरह भारतीयलाई जग्गा भोगचलनको व्यवस्था हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, धारा ७ ले नेपाल र भारत सरकारले एकअर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो देशमा बसोबासको अधिकार, घरजग्गा खरिद गर्न सक्ने, व्यापारिक गतिविधिमा समान रूपमा सहभागी हुन र खुला सीमाका कारण एकअर्काको भूमिमा सहज रूपमा आवतजावत गर्न पाउनेछन् । सन्धिअन्तर्गतकै 'लेटर अफ एक्सचेन्ज' नेपालका लागि झन् घातक मानिन्छ ।

त्यसअनुसार नेपालमा प्राकृतिक सम्पदाको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजनाको स्थापना गर्न, नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता लिने निर्णय गरे, नेपाल सरकारले अरू विदेशी सरकार वा अरू विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभए भारत सरकार वा भारतीय नागरिकमध्ये जसलाई होस् त्यसलाई ग्राह्यता दिनुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रफल, भौगोलिक अवस्था, थोरै जनसंख्या भएको मुलुक भएकाले नेपालले यस धाराको कार्यान्वयन हुन नसक्ने जनाउँदै आएको छ ।

भारतीय पक्षले भने सन्धिका कुन-कुन धारामा आफूले पुनरवलोकन या अध्यावधिक गर्न चाहेको हो भने प्रस्ट पारेको छैन । बैठकमा नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षका सदस्यले टिप्पणी गरे पनि स्पष्ट बोलेका छैनन् ।

समूहमा नेपालका तर्फबाट डा. भेषबहादुर थापा, राजन भट्टराई, सूर्यनाथ उपाध्याय र आचार्य सदस्य छन् । भारतका तर्फबाट जयन्त प्रसाद, लामा, भुवनचन्द्र उप्रेती र कोसियारी सदस्य छन् । उक्त समूहले नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य द्विपक्षीय सहमति र सन्धिबारे दुवै सरकारलाई दुई वर्षभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ ।

यसो भन्छन् महेन्द्र पी लामा

एउटा ठूलो सोचसाथ भारत-नेपाल सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भावनाले प्रबुद्ध समूह गठन भएको हो । अबको ५० वर्षसम्म भारत-नेपाल सम्बन्ध कस्तो बन्नुपर्छ भनेरै दुई देशका प्रबुद्ध समूहका व्यक्तिले एउटा रूपरेखा तयार गरौं भनेर लागेको हो । भारत सरकार र प्रशासनले मान्छ÷मान्दैन अर्को कुरा भयो तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो बजार व्यवस्था एउटै हुनुपर्छ । आज नेपालमा भनिन्छ कि कोलकाताबाट सामान आउँदा यसरी रोक्छ, अप्ठ्यारो पार्छ भनेर । बजार नै साझा बनाइदिऔं । अंग्रेजीमा 'कमन मार्केट' भनिन्छ । नेपालले भारतका जुनसुकै बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरौं ।

बंगलादेशको मंगला र चिटगाउँबाट नेपालले व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाऔं । तर, यस किसिमको कुरो अहिलेसम्म सोचिएको छैन । यसो भन्दा यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ भन्ने कुरा आउला । तर, युरोपमा हेर्नुहोस्, जर्मनी, फ्रान्स, इटली सबैले खुला बजारको अवधारणा ल्याएका छन् । नेपालले अहिलेसम्म प्रस्ट रूपमा सन्धिको विषयमा आफ्नो कुरा राखेको छैन । नेपाल कुन-कुन धारामा के परिवर्तन गर्न चाहन्छ त्यो प्रस्ट रूपमा आएको छैन ।

भारतले कुन-कुन धारामा परिवर्तन चाहन्छ ? त्यसबारे आफ्नो कुरा राख्नेछ । मैले अहिलेसम्म एउटै दस्ताबेज देखेको छैन, जहाँ नेपालले सन् १९५० को सन्धिको यो धारामा हामी यो कुरा राख्न चाहन्छौं भनेको होस् ।

सन्धिलगत्तै नेपाल-भारतबीच पत्राचार भएको छ । पत्रमा प्रस्ट लेखिएको छ कि 'नेपाल सानो राष्ट्र भएको हुनाले नेपालले भारतजत्तिकै कुरा व्यहोर्न सक्दैन । जबसम्म नेपाल यो कुरामा राम्रोसँग अघि बढ्न सक्दैन तबसम्म भारतले यो कुरामा फाइदा उठाउनुहुँदैन ।' त्यो पत्र सार्वजनिक भएको छैन । मलाई के लाग्छ भने अहिलेसम्म जे भयो-भयो।