कृषिप्रधान मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर

काठमाडौं : पञ्चायत कालसम्म नेपालबाट भारततर्फ चामल निर्यात हुन्थ्यो । धेरै धान फल्ने तराईमा ठूला 'राइस' मिल सञ्चालनमा थिए । धान/चामल निर्यातका लागि ठूला गोला र मन्डी बनाइएको हुन्थ्यो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाइँले सन् १९७० को दशकसम्म नेपाल धान, चामल निर्यात गर्नेमा विश्वकै चौथो ठूलो मुलुकमा दहरिएको जानकारी दिए ।

धान उत्पादनमा बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ अग्रणी मानिन्थे । बाँके र बर्दियामा फलेको धान भारतको कोचीसम्म पुग्थ्यो । अरु जिल्लाबाट पनि उत्तिकै निर्यात गरिन्थ्यो । 'मुसुरो र रहरको दाल, तोरीको तेल, बनस्पती घिउ पनि भारत, बंगलादेश हुँदै खाडीसम्म पुग्थ्यो', नेपालगन्जका पुराना व्यवसायी सतिशचन्द्र अग्रवाल भन्छन्, 'अहिले धान÷चामल निर्यात त परै जाओस्, भारतबाट दैनिक चामल नभित्रिए नेपालगन्जमै खान नपाउने अवस्था आइसकेको छ ।'

हाल तराईका धेरैजसो खाद्यन्न मिल बन्द भइसकेका छन्, अलिअलि भएका पनि मृत अवस्थामा छन् । आयातीत कृषि वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा खाने मुख बढ्दै गए पनि सोहीअनुपातमा उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा भारतसहित विदेशी परिनिर्भरता बढेको व्यवसायी अग्रवाल बताउँछन् । अहिले मुलुक कृषि वस्तुमा भारतकै भर परिरहेको छ ।

नेपालमा भारतबाट ठूलो परिमाणमा चामल भित्रिन थालेको धेरै भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा एक अर्ब ८० करोडको चामल नेपाल भित्रिएको थियो । आठ वर्षको अवधिमा चामलको आयात यसरी चुलियो, आव २०७३÷०७४ सम्म आइपुग्दा १३ गुणा बढेर २४ अर्ब रुपैयाँको भित्रिएको छ । बर्सेनि चामलको आयात उछालिँदै गइरहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । कुनै समय व्यापार सन्तुलनको मुख्य वस्तु धान, चामल हुने गरेकामा अहिले बढ्दो व्यापार घाटाको मुख्य हिस्सेदार नै चामल बन्न पुगेको छ ।

नेपालबाट तोरीको तेल विभिन्न मुलुकमा पुग्थ्यो । बनस्पती घिउ पनि उत्तिकै निर्यात हुन्थ्यो । तोरी उत्पादनको प्रख्यात जिल्लामै अहिले आयातीत तेलको भर रहेको व्यवसायी अग्रवाल बताउँछन् । गत वर्ष खाने तेल र तेल उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ सवा २२ अर्ब रुपैयाँको भित्रिएको छ । नेपालमा सञ्चालित ठूला तेल उद्योगले पनि भारतबाट कच्चा पदार्थ नल्याई सुखै छैन । व्यावसायिक घराना दुगड समूहले धारा तेल उत्पादनका लागि भारतबाट तोरी ल्याउने गरेको छ । अरु प्रकारको तेल उत्पादनका लागि पनि बाहिरबाटै कच्चा पदार्थ ल्याउन थालिएको छ ।

नेपालमा प्रशस्त आलु उत्पादनको सम्भावना छ । तर, गत वर्ष भारत, बंगलादेश र चीनबाट करिब पाँच अर्बको आलु आयात गरिएको छ । भारतबाट मात्रै चार अर्ब ५५ करोडको आलु भित्रिएको छ । 'सरप्लस' रहँदै आएको बंगलादेशसँगको व्यापार आलुको आयात बढेकै कारण घाटामा जान थालेको छ । गत वर्ष प्याजमात्र सवा चार अर्बको आयात भएको छ । तरकारीमा पनि नेपालको परनिर्भरता बढ्दो छ । गत वर्ष विभिन्न मुलुकबाट ११ अर्ब १२ करोडको तरकारी भित्रिएको छ ।
मकै र दाल पनि ठूलो परिमाणमा आयात हुन थालेको छ । गत वर्ष १० अर्ब ३७ करोडको गेडागुडी भित्रिँदा १० अर्ब ६३ करोडको मकै आयात भएको छ । भारत, युरोपदेखि अमेरिकी मुलुकबाट समेत दुग्धजन्य पदार्थ भित्रिने गर्छ । गत वर्षमात्र विभिन्न मुलुकबाट साढे दुई अर्बको दूध र दुग्धजन्य वस्तु भित्रिएको छ । माछा मासुमा भने नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको छ ।

कुखुराको मासुमा नेपाल करिब आत्मनिर्भर भइसकेको छ । खसी र बोकाको मासुमा अझै भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । गत वर्ष भारतबाट सवा अर्बको माछामासु आयात गरिएको छ ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिन्छ । कृषि प्रधान मुलुकमै वार्षिक खर्बभन्दा बढीको खाद्यवस्तु भित्रिनु चिन्ताजनक हो । कृषि वस्तुकै बढ्दो आयातले व्यापार घाटा बढाउन सघाइरहेको बजगाइँ बताउँछन् । नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका गहुँ, मकै, चामल, कोदो, फापर, तरकारी, गेडागुडी, माछामासु, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, खाने तेल, फलफूललगायत विदेशबाट आयात गरिन थालेको छ।

खासगरी नेपालमा कृषिजन्य वस्तु भारतबाट आयात गरिँदै आएको छ । यसका अलवा चीन, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुक, मध्यपूर्व, खाडी मुलुक, युरोप अमेरिकासम्मको खाद्यवस्तु नेपाल भित्रिँदै आएको छ । नेपालमा खाने मुख बढ्दै गएपनि सोही अनुरुपमा उत्पादन बढाउन नसक्दा परनिर्भरता बढेको विज्ञ बताउँछन् ।

कृषिमा व्यावसायीकरण हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि परम्परागत रूपमै खेतीपाती गरिँदै आएको छ । यसमाथि कृषियोग्य भूमि गैरकृषिजन्य प्रयोजनमा लगाउन थालिएको छ । पछिल्लो समय गाउँका खेतबारी बाँझो पल्टिन थालेका छन् । सहर तथा तराईका खेतबारीमा धमाधम प्लटिङ गरेर घर ठड्याउन थालिएको छ । यसले पनि कृषिको उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको बजगाइँको बुझाइ छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा व्यावसायिक हुन नसकेको र महँगो ज्याला दिएर उब्जनी गर्नुभन्दा आयातीत वस्तु किनेर खान सस्तो भएपछि परनिर्भरता बढेको हो ।

नेपालमा कृषिको व्यावसायिक सम्भवना प्रशस्त रहेको नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट बताउँछन् । राज्यको नीति नै कृषिलाई व्यावसायीकरण बनाउन बाधक बनिरहेको उहाँको दाबी छ । सरकारले अनुदान र छुटभन्दा पनि सहज रूपमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सके कृषिमा आकर्षण बढ्ने उनी बताउँछन् । राज्यले उपयुक्त नीति बनाउन नसक्दा कृषिमा सम्भवना नै नदेख्ने जमात बढ्दै गइरहेको छ ।

मुलुकमा सम्भावना नदेखेपछि युवा जनशक्ति (काम गर्ने उमेर समूह) धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । गाउँमा बुढाबुढी र केटाकेटी मात्र हुन थालेपछि विस्तारै खेती गर्ने प्रचलन हराउन थालेको छ । रेमिटेन्स बढ्दै गएपछि नेपाली आयातीत खाने कुरामा निर्भर हुन थालेको देखिन्छ । आम्दानीमा भएको वृद्धिले मानिसमा काम गर्ने जाँगर पनि हराउँदै गइरहेको छ । गाउँघरमा पनि सहरिया जीवनशैली अपनाउन थालिएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले कृषकलाई आकर्षक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा भारतले ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यसले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा पनि ह्रास आइरहेको छ । नेपालमा उत्पादन गर्नुभन्दा भारतबाट आयात गर्न सस्तो पर्ने भएपछि मानिसमा काम गर्ने जाँगर हराउँदै गएको विज्ञको तर्क छ । सरकारले तत्कालै उचित नीति बनाएर कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नुपर्ने बजगाइँ बताउँछन् ।

सन् १९७० को दशकसम्म नेपाल धान, चामल निर्यात गर्नेमा विश्वकै चौथो ठूलो मुलुकमा दहरिएको थियो । आयात
गहुँ : ५ अर्ब २१ करोड
मकै : १० अर्ब ६३ करोड
चामल : २३ अर्ब ८८ करोड
कोदो÷फापर : ३४ करोड
तरकारी : ११ अर्ब १२ करोड
गेडागुडी : १० अर्ब ३७ करोड
जिउँदा जनावर : २ अर्ब २८ करोड
माछामासु : १ अर्ब १७ करोड
दुध, दुग्धजन्य : २ अर्ब ४४ करोड
फलफुल : ८ अर्ब ८८ करोड
खाने तेल : २२ अर्ब ३३ करोड