जीएसटीले चोरी-पैठारी नियन्त्रणमा चुनौती

काठमाडौं : भारतमा जीएसटी (गुड्स एन्ड सर्भिसेज ट्याक्स) लगाइएपछि देशमा चोरी पैठारी (तस्करी) थप चुनौतीपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले गठन गरेको टोलीले यस्तो निष्कर्षसहित तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

भारतमा जीएसटी कार्यान्वयन गरिएपछि त्यसको प्रभावको समीक्षा गरी यहाँ अपनाउनुपर्ने उपाय सुझाउन तीनवटा टोली गठन गरिएको छ । वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयका समितिका साथै अन्तरमन्त्रालय प्रतिनिधित्व रहेको टोली अध्ययनरत छ । वाणिज्यका सहसचिव रवी सैंजुको नेतृत्वमा एउटा टोली छ, बाँकी दुईको नेतृत्व अर्थका सहसचिव विष्णु नेपालले गर्नुभएको छ । सैंजु नेतृत्वको टोलीले मंगलबार वाणिज्य सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सैंजु नेतृत्वको टोलीले जीएसटीले भारतीय उत्पादन निर्यातमा करमुक्त गरिएका कारण तस्करी बढ्ने आँकलन गरेको छ । केन्द्र सरकारले यसअघि पनि निर्यातमा कर÷महसुल शून्य भने पनि भारतका प्रदेश सरकारले कर लगाउन सक्थ्यो । जीएसटी लागू भएपछि प्रदेशका कर हटेका छन् । अब भारतमा जीएसटीका साथै भन्सार महसुल र आयकर छ । नेपालका लागि निर्यात हुने वस्तुमा त्यहाको सरकारले सुरुमा धरौटी जम्मा गर्न लगाई निर्यात गरेको प्रमाण पेस गरेपछि फिर्ता पाउँछन् । यसका लागि नेपालतर्फ निकासी हुने भारतको भन्सार विन्दुमा इन्ट्री गरेको प्रमाण पर्याप्त हुन्छ । तर, ती वस्तु भारतीय भन्सारमा प्रक्रिया पूरा गरेपछि नेपालको भन्सारतर्फ नलगी तस्करी गरी भित्र्याउने खतरा हुने टोलीले ठम्याएको छ ।

नेपालका कतिपय भन्सार त भारतीय सीमा कटेपछि पहिला वस्ती आउछन, त्यसपछि मात्र भन्सार कार्यालय । नेपाल–भारत व्यापारमा प्रतीतपत्र (एलसी) भन्दा ड्राफ्ट÷टीटी बढी चलनचल्तिमा भएकाले पनि तस्करीको सम्भावना छ । टोलीमा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक धनीराम शर्माका अनुसार भारतसँग आयातमा ६० प्रतिशत ड्राफ्ट÷टीटी प्रयोग हुन्छ । 'एलसीमार्फत आयातमा विचलन तुरुन्त पत्ता लगाउन सकिन्छ', उहाँले भने, 'ड्राफ्ट÷टीटीमा त्यति सजिलो छैन ।'

भारतमा स्थानीय कच्चा पदार्थका साथै ठूलो परिमाणमा उत्पादनका कारण भारतीय उत्पादन सस्तो हुन्छ । सस्ता उत्पादन तस्करीमार्फत स्थानीय बजारमा आए स्वदेशी उद्योग प्रभावित हुनुका साथै राजस्व संकलनमा चुनौती आउने औंल्याइएको छ । यसैले तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी उपाय अपनाउन सुझाव दिइएको छ ।

तस्करी नियन्त्रणकै लागि ठूला भन्सार कार्यालयमा राजस्व गस्तीका रूपमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तिनकै मिलेमतोमा तस्करी हुने गर्छ । यस्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गठित राजस्व अनुसन्धान विभागको पनि त्यही हाल छ । मिलेमतोमा लाइन दिने, अनुचित लाभ नदिने व्यवासीलाई धम्क्याउने गरेको आरोप छ ।

जीएसटीको कारण भारतीय बन्दरगाहमा नेपाली आयातकर्ताले सेवा लिएबापत बुझाउने लागत पनि बढेको छ ।

जीएसटीको कारण भारतीय बन्दरगाहमा नेपाली आयातकर्ताले सेवा लिएबापत बुझाउने लागत पनि बढेको छ । यसअघि आयातकर्ताले बन्दरगाहको सेवा लिँदा १५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपथ्र्यो, अब १८ प्रतिशत जीएसटी तिर्नुपर्छ । केहीअघि टोलीले दिल्लीमा समकक्षी अधिकारीसँग छलफल गरी पारवहन सेवा लिँदा कर लगाउनु उचित नहुने भन्दै त्यसमा जीएसटी हटाउन माग गरेको थियो ।

'भारतीय अधिकारी सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छ्', भ्रमणमा संलग्न उपमहानिर्देशक शर्माले भने, 'तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा उनीहरू अन्योलमा देखिए ।' उहाँका अनुसार बन्दरगामा नेपालका लागि तेस्रो देशबाट आएका कार्गो ह्यान्डल गर्ने क्लियरिङ एजेन्टले भारतका लागि आउने कार्गोको पनि क्लियरिङ गर्ने भएकाले विचलनको सम्भावना रहन्छ । यसैले नेपालका लागि आएका कार्गोका लागि मात्र जीएसटीमुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा भारतीय समकक्षीले अध्ययन गरी उपाय निकाल्ने बताएका थिए ।

जीएसटी फाइदा

अरु कर हटाएर जीएसटी लगाइएकाले अब भारतीय सामान वास्तविक मूल्यमा नेपाल आउने आशा लिइएको छ । आश गरिएअनुसार वास्तविक मूल्यमा नेपालको भन्सारमा सामान आए न्यून बिजकीकरणको समस्या नियन्त्रण हुन्छ । न्यून बिजकीकरणको समस्या यथावत छ । यसकै कारण आयातीत सामान बजारमा बिक्री हुँदा पनि भ्याट बिल जारी नहुने अवस्था छ ।

जीएसटी लागू गरेपछि भारतमा जीएसटी नेटवर्क लागू गरी सामान बिक्रीको बिल जारी गर्दा प्रयोग गरिने सफ्टवेयरलाई केन्द्रीय सर्भरसँग जोडिएको छ । यसको मतलब जुनसुकै ठाउँबाट बिल जारी गरे पनि त्यसको सरकारी निकायमा अभिलेख हुन्छ । २० लाख भारुलाई थ्रेसहोल्ड राखेर वार्षिक त्योभन्दा बढी कारोबार गर्नेले अनिवार्य रूपमा जीएसटी नेटवर्कमा आवद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ ।

क्रेताले कुनै विषयमा जीएसटी क्रेडिट दाबी गर्नु परे त्यसरी जारी भएको बिल पेस गर्नुपर्छ । यसले व्यापारलाई पारदर्शी बनाउनका ठूलो फड्को मानिएको छ । शर्माले भने, 'अब हामीले पनि भ्याटको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन यस्तै प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।'