सरकारको लापरबाही

नागढुंगा हुँदै राजधानी प्रवेश गर्ने सडक उपत्यकाको ‘लाइफलाइन’ नै हो । तर यो लाइफलाइन अहिले करिब मृतप्रायः छ । अत्यन्त ढिलासुस्ती र लापरबाहीपूर्वक सडक विस्तारको काम हुनुले यो सडकको अवस्था दयनीय भएको छ । सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहसहितको टोलीले सोमबार यो सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गर्दा १३ सय ठाउँमा अवरोध भएको पायो । जम्मा १२ किमि सडक खण्डमा १३ सय ठाउँमा अवरोध हुनुले सरकारको विकास निर्माण गर्ने कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीस्तरीय अनुगमनले सरकार मातहतका सम्बद्ध निकाय र अधिकारीहरूको लापरबाही प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ ।

त्यसो त, अहिले नागढुंगा सडक मात्रै होइन, उपत्यकाका सानाठूला अधिकांश सडक खण्डहरूमा निर्माण कार्य हुँदा आवागमन प्रभावित छ । वर्षायाम भएकाले कतिपय ठाउँ बेवारिसे खाल्डाहरू खनेर छोड्दा दुर्घटना भएका नजिर पनि छन् । त्यसकारण सडक अवरोध र अप्ठेरोको समस्या नागढुंगा सडकमा मात्रै छैन । धेरै तिर छ । जसतर्फ सम्बद्ध निकायहरूको ध्यान जानुपर्छ ।

नागढुंगा त्रिपुरेश्वर खण्डमा अवरोध हुनुमा केही प्रस्ट कारण छन् । जस्तो- सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव एउटा प्रमुख कारण हो । सडकमा अवरोधका रूपमा विद्युत् पोल, ट्रान्सफर्मर, टेलिफोन पोल, टेलिकम म्यानहोल, खानेपानी ट्यांकी, रुख, सडक बत्ती, घरटहरा तथा पर्खाल आदि छन् । अवरोधका रूपमा रहेका यी वस्तु हटाउने जिम्मेवारी बेग्लाबेग्लै निकायको छ । पोल र ट्रान्सफर्मर विद्युत् प्राधिकरणले हटाउनुपर्छ भने सडकबत्तीका पोल काठमाडौं महानगरपालिकाको जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।

त्यस्तै टेलिफोन तार नेपाल टेलिकम, रुख बन कार्यालय, घर-टहरा विकास प्राधिकरण अनि खानेपानी ट्यांकी उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले उठाउनुपर्ने हुन्छ । यी ६ निकायबीच उचित समन्वय हुन नसक्दा सडक अवरोध भएको छ । यी निकायबीच आपसी समन्वय नहुँदा सडक आवागमन प्रभावित भएको यो पहिलोपटक होइन । विना समन्वय काम गर्ने प्रवृत्ति भएकै कारण सडक आवागमनमा पटकपटक सास्ती व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । एकातिर सडक विस्तार प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतिर अवरोधका बीच अप्ठेरो आवागमन भोग्न जनता बाध्य भएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा सहरी विकासमन्त्रीले अनुमगन गरेर मात्रै पुग्दैन, यी अप्ठ्यारा हटाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।

उचित क्षतिपूर्ति नपाएर अदालत पुगेका स्थानीयका मागका कारण पनि सडक विस्तार प्रक्रिया रोकिएको छ । जहाँ कानुनी समस्या छ, त्यसको निदान खोजिनुपर्छ र नभएका ठाउँमा शीघ्र अवरोध हटाई विस्तार कार्य अघि बढाउन सक्नुपर्छ । निर्माण कम्पनीहरूबीच पनि समन्वय आवश्यक छ । विभिन्न निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा निर्माण कम्पनी उदासीन भएका छन् । तिनमा समस्याहरू देखाउँदै पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।

त्यसकारण यी समस्याको उचित समाधान खोजिनुपर्छ । कानुनतः पाउने मुआब्जा दिने, सडक विस्तारको मापदण्डमा एकरूपता ल्याउने, सम्बद्ध निकायहरूबीच आपसी समन्वय गर्दै अवरोध हटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । अनुमगन मात्रै गरेर प्रचारबाजीमा नरमाई सहरी विकास मन्त्रालयले यी अवरोध हटाउन सक्रिय पहल थालिहाल्नुपर्छ।