क्यासिनो एभरेस्ट सञ्चालनको तयारी

क्यासिनो एभरेस्ट सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं : एभरेस्ट क्यासिनो साउन १९ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। क्यासिनोको लाइसेन्सवाहक एभरेस्ट होटल २४ महिनादेखि बन्द छ। उसको क्यासिनो एभरेस्टको लाइसेन्स नवीकरण नभएको त त्योभन्दा बढी समय भइसक्यो।

क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम २० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा पनि क्यासिनो सञ्चालनको तयारी गरिएको हो। त्योभन्दा पनि आश्चर्यजनक त के छ भने, अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएपछि क्यासिनो सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।

अन्तरिम आदेशका लागि उच्च अदालतले बुधबार छलफलका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बोलाएको छ। सम्बद्ध स्रोतका अनुसार १३ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनेर पुराना कर्मचारीमध्येबाट क्यासिनोमा हाजिर गराउन थालिएको थियो। तर, सुनुवाइको मिति सरेपछि १८ गते भनियो।

एभ्लोन इन्टरनेसनलका वीरेन्द्र महर्जनले २०७३ चैतमै उसको कम्पनीलाई एभरेस्ट क्यासिनो सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश माग गरी पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदीको इजलाशले अन्तरिम आदेश किन जारी नगर्ने जवाफसहित साउन ११ गते उपस्थित हुन मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो।

होटल एभरेस्ट इन्टरनेसनलले क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत २०७१ वैशाख ५ गतेनै सकिएको, इजाजत नवीकरण नभएको र कसैलाई पनि क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति होटलले नदिएको बेहोराको सूचना २०७३ साल असोज २ गते टाँसेको थियो। क्यासिनो सञ्चालन नियमावली, २०७० अनुसार होटल सञ्चालन भएको अवस्थामा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइन्छ। क्यासिनोले वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ राजस्वबापत बुझाउनुपर्छ । तर, कतिपय क्यासिनो अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर रोयल्टी नबुझाई सञ्चालन भइरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार एभरेस्ट क्यासिनोको आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ सम्मकै बक्यौता ११ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो, जुन अहिले ब्याज थपिएर १३ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । यसबाहेक नवीकरण नगरेका कारण उसले २०७१ सालदेखि रोयल्टी पनि तिरेको छैन । इन्फोक्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम २० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा पनि क्यासिनो सञ्चालनको तयारी गरिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.