काठमाडौं : नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले सरकारलाई वार्षिक ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् । दूरसञ्चार सेवाका प्रमुख तीन कम्पनी एनसेल, नेपाल टेलिकम र स्मार्टले गरी उक्त राजस्व सरकारलाई बुझाएको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए।
नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबाट मात्रै गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा राज्यलाई ४१ अर्ब ६७ करोड ७५ लाख २५ हजार राजस्व तिरेका छन् । यस्तो राजस्व अघिल्लो आव ०७२÷७३ मा ४० अर्ब आठ करोड ६५ हजार रहेको पनि ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यो तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले एनसेलको राजस्व बढी छ । यो कम्पनीले गत वर्ष मात्रै २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको छ । अघिल्लो वर्ष ०७२÷७३ मा एनसेलबाट २७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको राजस्व संकलन भएको उल्लेख छ ।
गत आवमा नेपाल टेलिकमले १३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो । यो कम्पनीको यस्तो रकम अघिल्लो वर्ष ०७२/७३ मा १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको पनि उल्लेख छ । टेलिकम क्षेत्रमा प्रमुख बजार हिस्सा बनाउन सफल एनसेल र एनटीसीपछि राजस्वमा उल्लेख्य योगदान गर्ने कम्पनी स्मार्ट टेलिकम हो । यो कम्पनीले गत वर्ष एक करोड २० लाख रुपैयाँ तिरेको छ । यो कम्पनीले अघिल्लो वर्ष ०७२/७३ मा १० करोड ३२० लाख १७ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । बाँकी टेलिकम कम्पनी कुनैको पनि राजस्वको विवरण नभएको ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेको टेलिकम र एनसेलबाहेकका ४ वटा कम्पनीको अवस्था निराशाजनक रहेको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणलाई गत आवसम्मको फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी शुल्क नतिरेको यूटीएलले मात्रै प्राधिकरणलाई गत आवसम्म ३९ करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
यस्तो शुल्कमा फ्रिक्वेन्सी फी १८ करोड ७९ लाख २० हजार र रोयल्टी बापतको शुल्क २० करोड ४१ लाख ८७ हजार रहेको छ । यूटीएलले तिनुपर्ने यो रोयल्टी पनि आउने शुल्क हो बाँकी कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने र तिर्न बाँकी नरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताएका छन् । उनका अनुसार नेपालमा हाल विभिन्न ६ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी रहेका भए पनि नाफामा सञ्चालित र बजारमा प्रतिस्पर्धी टेलिकम र एनसेल नै हुन् । बाँकी चारवटै टेलिकम कम्पनी आइसीयूमा भएसरह अवस्थामा रहेको पनि उनको भनाइ छ।
यूटीएल, हेल्लो नेपाल र सीजी टेलिकमको भने बजारमा उपस्थिति नै नदेखिएकाले पनि यी कम्पनीको राजस्वमा कुनै योगदान नै नदेखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । ६ वटै कम्पनीलाई फरक-फरक सेवाका लागि भित्र्याएको भए पनि अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सबैलाई समान हैसियत पनि दिएको छ । तर, टेलिकम र एनसेलबाहेकका कम्पनीले आफ्नो उपस्थितिसम्म पनि देखाउन नसकेको पनि प्राधिकरणको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
