भारतमा अंग प्रत्यारोपण गराउने बिरामीलाई दूताबासको पत्र अनिवार्य

भारतमा अंग प्रत्यारोपण गराउने बिरामीलाई दूताबासको पत्र अनिवार्य

नयाँ दिल्ली : नेपालबाट भारतको चण्डीगढ स्थित म्याक्स अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउन आएका एक बिरामी भारतस्थित नेपाली दूताबासबाट अनिवार्य लिनुपर्ने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (मानव अंग प्रत्यारोपणकालागि अनुमति पत्र) लिनका लागि आवश्यक कागजात नपुग भएपछि अलमलमा परे।

नेपालबाट प्रकृया पुर्याएर ल्याउनुपर्ने विभिन्न कागजात मध्ये परराष्ट्र मन्त्रामलयको काउन्सिलर सेबा विभाग, त्रिपुरेश्वरको अनुमति पत्र अपुग भएको रहेछ । भारतमा मानव अंग प्रत्यारोपण गराउन आउँदा अस्पतालमा बुझाउनुपर्ने कागजातमा नेपाली दूताबासको अनुमति पत्र अनिवार्य चाहिन्छ ।
काठमाडौंमा आफन्तलाइ फोन गरेर सो कागजात मगाउनका लागि कति दिन लाग्ने हो उनलाइ थाहा छैन।

‘काउन्सिलर सेवा विभागको अनुमतिकालागि आवश्यक कागजात स्क्यान गरेर त पठाएका छौं , तर ओरिजनल डकुमेन्ट नै चाहिन्छ भनेको छ, डकुमेन्ट कुरियर गरेर पठाएर पछि मात्र उताको अनुमति पत्र आउँछ । अनि मात्र लेटर बन्छ' दाङबाट उपचारका लागि आएका मिर्गौला बिरामीले भने। एनओसी बनाउन उनी आफन्तका साथ दूताबास पुगेका थिए ।

एउटा मिर्गौलाले त काम गरेकै रहेनछ । दोश्रो मिर्गौलाले पनि ८० प्रतिशत काम गर्न छाडिसकेको बेला चार महिना अघि मात्र उनको एउटा मात्र मिगौंला सक्रिय रहेको कुरा पत्ता लाग्यो। डायलासिसमा रहेका बिरामीका लागि परिवारका सदस्यहरु मध्ये फुपुको छोरीको मिगौला म्याच गरेपछि उनी उपचारकालागि चण्डीगढ आएका हुन्।

केहि महिना अघि चौध वर्षे छोरीको कलेजो प्रत्यारोपणका लागि आएका एक अभिभावकले नो अब्जेक्सन लेटर लिनकालागि २०-२५ दिन कुरेको अनुभव सुनाएका थिए । दूताबासबाट यो पत्र लिन अन्य कागजातका साथै नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा मेडिकल बोर्डको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । ‘पर्याप्त कागजात पुगेको छैन भने हामीले दिन मिल्दैन् । मानव अंग प्रत्यारोपणमा हुने तस्करी नियन्त्रणकालागि पनि यसमा कडाइ गरिएको हो, तर कागजात पुगेको छ भने तत्कालै त्यस्तो सर्टिफिकेट बनाइदिन्छौं, बढिमा एक दुइ घण्टा लाग्छ', ती अधिकारीले दाबी गरे।


मिर्गौला प्रत्यारोपणको उपचार नेपालमै शुरु भइसकेको भएपनि नेपालको स्वास्थ्य सेवाप्रति विश्वास नलागेका कारण भारत आउनुपरेको बाध्यता बिरामी तथा आफन्तहरु सुनाउँछन् । एनओसीक ालागि दूताबासमा महिनामा ३-४ बिरामी आउँछन् । तर कागजात अपुग भएका कारण केहि दूताबासमा आएर अलमलमा पर्छन।

दूताबासका अनुसार मानव अंग प्रत्यारोपणकालागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४१ बिरामीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २९ जना पुगेका थिए । जसमध्ये ६० प्रतिशत मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आएका थिए भने ४० प्रतिशत कलेजो प्रत्यारोपणका लागि । ‘अपवादको रुपमा बोनम्यारो प्रत्यारोपणको केस आउँछ । पछिल्लो दुइ वर्षमा एउटा मात्र त्यस्तो केस आएको थियो', दूताबास अधिकारीले भने ।

नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटका लागि आवश्यक कागजात के हो?
एनओसीका लागि आवश्यक कागजात सहित भारत स्थित दूताबासमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । यसका साथै हरेक कागजात बनाउने समयमा मिगौंला अथवा कलेजो दाताको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । आवश्यक कागजात यस प्रकार छ ।
· मेडिकल बोर्डको सिफारिस ।

· प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट बिरामी र दाता (दिने र लिने)को फोटो टांसी नाता प्रमाणित गरेको वा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २७२ को उपनियम ६ संग सम्बन्धित नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र ।

· स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट नो अब्जेक्सन लेटर (ल्इऋ) ।

· मिर्गौला र कलेजो दिनेको मंजुरीनामा ।

· मिर्गौला र कलेजो दिनेको परिवारले आपत्ति नहुने भनी दिएको मंजुरीनामा

· सबै कागजातहरु अंग्रेजीमा अनुवाद गरी कन्सुलर सेवा विभाग,त्रिपुरेश्वरबाट प्रमाणित भई आउनु पर्ने ।

· कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वरको सिफारिस पत्र ।

· बिरामी र दाताको एक एक प्रति फोटो ।

समस्या कहाँ छ ?

जिल्लाबाट आउने बिरामीको हकमा नाता प्रमाणित कागजातमा समस्या आउँछ । ‘यति कुरा नेपालमै भनिदिएको भए अहिले यत्रो परेशानी हुँदैन्थ्यो, उताबाट चाहि यति कागजात भए पुग्छ भनेर भनिदिए । हामी पनि होलानि भनेर आयौं' ,मेडिकल बोर्डको सिफारिस पत्र देखाउँदै बिरामीका आफन्तले भने । काठमाडौबाट आउने बिरामीहरुले भने काउन्सिलिङको समस्या नै प्रमुख देखाए।

इन्टरनेटको प्रयोगसँगै कम समयमा काम सकिनु पर्नेमा जिल्लाको समस्या अलग्गै छ । नाता प्रमाणित गर्नका लागि दूताबासले जिल्लामा इमेल तथा फ्याक्सबाट पत्राचार गर्ने गरेको छ । ‘जिल्ला कार्यालयका कर्मचारीहरुको जवाफ हुन्छ, हामी त फ्याक्स पनि हेर्दैनौ, इमेल चलाउने बानी नै छैन्,' उनीहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै दूताबास अधिकारीले भने।

अर्कोतर्फ यस्ता निवेदनका कागजात दूताबासको अफिसियल वेवसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्थ्यो । तर दूतावासको साइट पनि नियमित छैन् । निर्माणको क्रममा रहेको वेवसाइट कहिले खुल्ने, कहिले समस्या देखाउने, कहिले अण्डर कन्सट्रक्सन भन्ने म्यासेज आइरहेको हुन्छ । राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले दूताबासको सबै काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्थामा लैजाने प्रतिवद्धता गरेको भएतापनि सुचना प्रविधिमा दूताबास आफै पनि अपग्रेड हुन सकेको छैन्।

के गर्नुपर्ने:
कागजात बनाउन जाने प्रत्येक विभागमा यस्ता बिरामीका आफन्तलाइ बुझ्ने भाषामा सुचना तथा जानकार दिएको खण्डमा दूताबासमा आएर अलमल हुने समस्या हल हुन्थ्यो। तर समस्या देख्दा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबीच सुचना प्रवाहमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ। अझ अनलाइनबाटै सबै काम हुने अहिलेको समयमा सबै नेपाल सरकारका सबै विभागले व्यवहारिक रुपमा यसलाइ लागु गर्नु पर्ने टडकारो आवश्यक्ता छ।

दूताबास र जिल्लाबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गराउनु पर्छ। अनि भारतमा उपचार गर्न आउने मानव अंग प्रत्यारोपणका बिरामीहरुले सहज सेबा सुविधा पाउन सक्नछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.