कृषिको अवस्था सुधारका लागि सात जिल्लामा बहस

इलामः सूर्योदय नगरपालिका ४ की सीता ढकाल चिया कारखानामा काम गर्छिन्। उनलाई कारखानाले तोकेको तलब दिन्छ। अरु अधिकार र जिम्मेवारी बारेमा खासै जानकारी छैन।

उनको जस्तै अवस्थाका कृषि मजदुर, मुल्य नपाएका किसान, व्यपारीदेखि उद्यमीसम्मलाई अधिकार र कर्तव्य सिकाउनका लागि मेची र कोशीको सात पहाडी र हिमाली जिल्लामा अहिले अधिकार तथा जिम्मेवार व्यापारका लागि पैरवी सुरु भएको छ।

उन्नती समावेसी वृद्धि कार्यक्रम अन्तरगतको अभियानमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ) ले सात जिल्लाका ३० वटा स्थानीय संघ, संगठनसंगको सहकार्यमा पैरवी सुरु गरेको आइएलओ उन्नतीका पैरवी अधिकृत देवेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए। बहसमा किसान, श्रमिक, व्यपारी र उद्यमी सहभागी हुने गरेको किसान महासंघ पाँचथरका अध्यक्ष गणेश पोख्रेलको भनाइ छ।

इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभामा सुरु भएको पैरवीका क्रममा किसानका हक अधिकार, श्रमिकको स्वास्थ , शुरक्षा लगायतका विषय र व्यपारीका समस्या र जिम्वेवार व्यपारका विषयमा छलफलहुने गरेको अधिकृत ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो।
किसान महासंघ पाँचथरका अध्यक्ष गणेश पोख्रेलले किसानको सामानको मुल्य किसानले तोक्ने अवस्था सृर्जना गर्न पनि पैरवी जरुरी रहेको बताए। उनले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेको सामानको मुल्य तोक्ने अवस्था सृजना गर्ने अवस्था ल्याउन पैरवी आवश्यक छ।’

पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका ६ को लेकाली चिया उद्योगका संयोजक नारायणप्रसाद दहालले किसानका लागि संगठन र सचेतनको अभावले समस्या भएको पैरवीमा यस्तै समस्याको बारेमा बहस हुनेगरेको बताए।

डेनमार्क सरकारको ३० लाख डलर र आइएलओको ६ लाख डलर लागत सहभागितामा सुरु भएको पैरवीले कृषिका सरोकारवालाका लागि काम र व्यवसायीक वातावरण बनाउने ढुंगानाले बताए।

उन्नती परियोजना अन्तरगत चार बर्ष अघिदेखि कृषिको मूल्य श्रृंखला, पूर्वाधार, सवल वातावरण निर्माणका क्षेत्रमा काम भइरहेको उन्नती कार्यक्रमले जनाएको छ। उन्नतीले चिया, अदुवा, दुग्ध व्यवसाय र अलैँचीको व्यवसायीकतामा काम गरीरहेको छ। उन्तीले पाँच वर्षका लागि ७ जिल्लाको कृषिमा करीब १०७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको जनाएको छ।

उन्नतीले सात जिल्लाका सहकारी, कृषक समूह र निजी उद्यमीको मागको आधारमा अर्थोथक्स चियामा ७१ वटा, दुग्धमा ५२ वटा, अलैंचीमा २२ वटा र अदुवामा १० वटा परियोजनालाई अनुदान प्रदान गरेको उन्नती कार्यक्रमले जनाएको छ।