पशुपक्षी मन्त्रालयबाट शतप्रतिशत गुनासाको सम्बोधन

पशुपक्षी मन्त्रालयबाट शतप्रतिशत गुनासाको सम्बोधन

काठमाडौँ : पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मात्र सर्वसाधारणका गुनासा शतप्रतिशत सम्बोधन गरेको छ ।

अहिलेसम्मको ‘हेलो सरकार’लाई प्राप्त गुनासामा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मात्र शतप्रतिशत गुनासा सम्बोधन गरेको हेलो सरकार कार्यक्रमका प्रमुख प्रद्युन्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

पशुपक्षी मन्त्रालयले अहिलेसम्म १६० गुनासामध्ये सबै गुनासालाई सम्बोधन गरेको उनले जानकारी गराए। मन्त्रालयमा पशुस्वाथ्य बीमा, पशुपालनसम्बन्धी गुनासा आउने गरेका थिए ।

सबैभन्दा कम गुनासा सम्बोधन गर्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको छ। आयोगले ३४.१५ प्रतिशत मात्र जनताका गुनासा सम्बोधन गरेको उपसचिवसमेत रहनुभएका उपाध्यायले बताए।

आयोगले अहिलेसम्म १२३ गुनासामध्ये ४२ मात्र सम्बोधन गरेको छ भने ८१ गुनासोलाई सम्बोधन गरेको छैन । हेलो सरकारमा अहिलेसम्म ८१।७६ प्रतिशत गुनासा फर्छौट भएको छ ।

विसं २०६८ कात्तिक १९ गतेबाट जनताका गुनासा सम्बोधन गर्न थालिएको हेलो सरकारले अहिलेसम्म ५६ हजार ७५९ गुनासो फछ्र्यौट गरेको हेलो सरकार कार्यक्रमका प्रमुख उपाध्यायले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अहिलेसम्म ६४ हजार २५० गुनासामध्ये ५६ हजार ७५९ गुनासो फछ्र्यौट गरिएका छन् भने सात हजार ४९१ फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् ।

हेलो सरकारले सर्वसाधारणबाट आएका गुनासालाई उच्च प्राथमिकता र साधारण गरी तीन किसिमका गुनासालाई छुट्टाएकोे छ ।

यसैगरी सबैभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गर्नेमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ९९.८३ प्रतिशत, उच्च शिक्षा परिषद्ले ९८.५८ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले ९८.४१ प्रतिशत, त्रिभूवन विश्वविद्यालयले ९७.८२ प्रतिशत गुनासा सम्बोधन गरेका छन् ।

सम्बोधन हुन बाँकी गुनासालाई सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरिरहेको उपसचिव उपाध्यायले बताए। हेलो सरकारले फोन, सामाजिक सञ्जाल, ट्वीटरबाट गुनासो लिने गरेको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.