देउवाको दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असमावेशी

काठमाडौं: ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग गर्दै प्रधानमन्त्री पत्नी एवं कांग्रेस सांसद डा. आरजु राणा देउवाले ज्ञापनपत्र बुझाए पनि पति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना महिलाले मात्र स्थान पाएका छन्।

राणाकै संयोजकत्वमा केही दिनअघि संसद्मा महिला सांसदको समूह (ककस) गठन भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई अत्यन्त न्यून सहभागिता गराइएको भन्दै कांग्रेस सांसदले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसबाट १४ जना मन्त्री नियुक्त हुँदा एक जना महिला अम्बिका बस्नेतले मात्र मन्त्रिपरिषद्मा स्थान पाएकी छन्।

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि कांग्रेसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ७ जनामध्ये कुनै पनि महिला सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरिएन।

‘राजनीतिक संघर्षमा महिलाको स्थान उच्च रहे पनि पदमा महिलालाई पछि पारियो', कांग्रेस संसदीय दलकी पूर्वसचेतक एवं सांसद कमला पन्तले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘महिला सहभागिता न्यून गरिएकोमा सामूहिक रूपमा पार्टी नेतृत्वसँग स्पष्टीकरण सोध्छौं।' कांग्रेसकै अर्की सांसद पार्वती डिसी चौधरीले पनि महिलाको सहभागिता न्यून गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाइन्। ‘राजनीतिक संघर्षमा महिलालाई अघि सारिन्छ तर पद दिने बेलामा पछि पार्ने संस्कार अझै हटेन।'

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ४९ दिनपछि देउवाले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि समावेशी दृष्टिकोणले विस्तार निकै कमजोर देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित २७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला, दलित, जनजातिको सहभागिता न्यून छ।

कांग्रेसबाट १३, माओवादी केन्द्रबाट ९, फोरम लोकतान्त्रिकबाट २ र नेकपा संयुक्तबाट १ जना मन्त्री थपिए पनि समावेशी चरित्र नभएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘राज्यका सबै निकायलाई समावेशी बनाउन यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौं तर कुरा एकातिर काम अर्कै गर्ने भएपछि के टिप्पणी गर्नु', एमालेका युवा सांसद रवीन्द्र अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने।

कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर थापा (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), सञ्जय गौतम (सिँचाइ), रामकृष्ण यादव (कृषि), राजेन्द्रकुमार केसी (युवा तथा खेलकुद), भीमसेनदास प्रधान (रक्षा), अम्बिका बस्नेत (सहकारी तथा गरिबी), मोहनबहादुर बस्नेत (सूचना तथा सञ्चार), वीरबहादुर बलायर (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात), मीनबहादुर विश्वकर्मा (वाणिज्य) र महेन्द्र यादव (खानेपानी तथा सरसफाइ) ले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट गिरिराजमणि पोखरेल (स्वास्थ्य), टेकबहादुर बस्नेत (सामान्य), शिवकुमार मण्डल (आपूर्ति), महेन्द्रबहादुर शाही (ऊर्जा), आशा कोइराला (महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण), सन्तकुमार थारू (पशुपक्षी विकास), फोरम लोकतान्त्रिकबाट जितेन्द्र देव (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), गोपाल दहित (भूमि सुधार तथा व्यवस्था) र नेकपा (संयुक्त) बाट मिथिला चौधरी (जनसंख्या तथा वातावरण) मन्त्री नियुक्त भएका छन्।

कांग्रेसबाट उपप्रधानसहित यसअघि गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थ र श्रम तथा रोजगार मन्त्री भइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा, प्रभु साह र जनार्दन शर्मा तथा फोरम लोकतान्त्रिकबाट अध्यक्ष विजय गच्छदार पहिलो चरणमै देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन्।

देउवा प्रधानमन्त्री भएको ४९ दिनपछि १९ मन्त्री थपिए

२७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला ३, मधेसी ५, जनजाति २, थारू ३, मुस्लिम १ र दलित १ जना मन्त्री छन्। जनजाति समुदायबाट उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र नयाँ थप भएका रक्षामन्त्री प्रधान दुवै नेवार समुदायका हुन्। राई, गुरुङ, मगर, तामाङ, शेर्पा समुदायबाट देउवा नेतृत्वको सरकारमा कोही पनि मन्त्रीमा परेका छैनन्। ‘यो त लोकतन्त्रकै अपमान हो', कांग्रेसका युवा सांसद धनराज गुरुङले भने, ‘संविधानको मर्म र जनताको अपेक्षाविपरीत मन्त्रिपरिषद् समावेशी चरित्रको नबनाइनु दुःखद हो।'

‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई चलाखीपूर्वक संविधानमा व्यवस्था गरिएका कारण एकपछि अर्को यस्ता घटना देखिएका हुन्', राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मनभित्रैबाट समानुपातिक समावेशिता स्वीकार गर्न नसकिएको यसले पुष्टि गर्छ।' समानुपातिक समावेशीलाई संविधानमा अनिवार्य नगरिएका कारण संविधानमा त्रुटि छ भन्ने यो घटनाले पुष्टि गरेको उनको दाबी छ।

बर्दिया जिल्लाले यसपटक सबैभन्दा धेरै तीन जना मन्त्री पाएको छ भने यसअघि मन्त्री पाउँदै आएको नुवाकोट यसपटक छुटेको छ। कांग्रेसका सञ्जय गौतम, माओवादी केन्द्रका सन्तकुमार थारू र फोरम लोकतान्त्रिकका गोपाल दहित बर्दिया निवासी हुन्। कांग्रेस कोटाबाट युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका केसीले काठमाडौं–१० बाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित गरेका थिए। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका महेन्द्र शाही अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक हुन्। कांग्रेसबाट पहिलोपटक मन्त्री बने पनि बलायरले महत्वपूर्ण भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

कांग्रेसभित्र खुमबहादुर खड्का समूहबाट मन्त्री बनेका मोहन बस्नेतले सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्नेको संख्या पनि कम छैन।माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएकी कोइरालाबाहेक सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। माओवादी केन्द्रबाट स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त पोखरेल ४ पटक मन्त्री भइसकेका छन् भने अरू सबै नयाँ अनुहार हुन्। माओवादी केन्द्रले ३ र ७ नम्बर प्रदेशबाट कसैलाई पनि मन्त्री बनाएन।

यादवको शपथ चप्पलमै, श्रेष्ठद्वारा राज्यमन्त्री अस्वीकार

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महेन्द्र यादवलाई अन्तिम चरणमा मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि उनले कपडासमेत फेर्न नपाई शपथ लिएका थिए। कुर्ता-सुरुवाल र चप्पलमा शपथ लिएका यादवलाई अर्जुन जोशीको नाम काटेर देउवाले मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका थिए। कोइराला समूहबाट कांग्रेसको महाधिवेशनका बेला मात्र देउवा समूहमा प्रवेश गरेका जोशीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरिएको भन्दै उनकै समूहभित्र चर्को आलोचना भएको थियो।

'महाधिवेशनका बेला मात्र आएका फरमुल्लाह मन्सुर त मन्त्री बने नै, फेरि अर्जुन जोशी पनि मन्त्री बन्ने भएपछि सधैं देउवाको साथमा रहेकालाई अवसर नदिने भन्दै महेन्द्र दाइ (मन्त्री यादव) सहितका हामी सबैले विरोध जनाएका हौं,' देउवानिकट एक सांसदले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आफ्नो गुटमा भएकालाई नसमेट्ने, अन्यत्रबाट फुत्त आउनेलाई मन्त्री बनाउने कुरा स्विकार्न सकिन्न।' कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले आफूलाई रक्षामन्त्री बनाउने भनेर सहमति भए पनि अन्तिममा नाम काटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले राज्यमन्त्री स्विकार्न पार्टीले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेका छन्। तीन नम्बर प्रदेशबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित अग्नि सापकोटा र हरिबोल गजुरेलले पटक-पटक मन्त्रीलगायत सुविधाका पद लिइसकेकाले यसपटक रामेछापबाट जितेका श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएका थिए।

श्रेष्ठलाई सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाउने चर्चा चलाइए पनि अन्तिम समयमा गृह राज्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएपछि आफूले उक्त पद अस्वीकार गरेको श्रेष्ठले बताएका छन्।