सप्तकोसी उच्चबाँध बने १ नं प्रदेश खतरामा

धरान: सप्तकोसीमा दुई सय ६९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिए १ नं प्रदेशलाई नै खतरा पुग्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको छ। कोसी उच्च बाँध निर्माण प्रक्रिया अघि बढेसँगै सरोकारवालाले उक्त काम तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।

सप्तकोसीमा ब्यारेज निर्माण गर्नुअघिको कोसी सम्झौताको पूर्ण पालना नगरेको भन्दै सरोकारवालाले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानकर्षणसमेत गराएका छन्। सप्तकोसीमा निर्माण गर्ने भनिएको दुई सय ६९ मिटर अग्लो बाँधले १ नं प्रदेश समस्यामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कोसी सम्झौताले सिर्जना गरेका हजारौं समस्या ज्यूँका त्यूँ हुँदाहुँदै पुनः सरकारले कोसी उच्च बाँधको काम अगाडि बढाउन नहुने पूर्वमन्त्री तथा सुनसरी क्षेन नं ६ का सांसद भीम आचार्यको भनाइ छ। भारतले कोसी सम्झौताअनुसार सप्तकोसी नदीले विस्थापित बनाएका पीडितलाई राहत एवं क्षतिपूर्ति रकम नदिएर कोसी सम्झौताको उल्लंघन गरेको उनको आरोप छ।

‘भारतले सप्तकोसी नदीमा ब्यारेज बनाउनुअघि गरेको कोसी सम्झौताको पूर्ण पालना नगरी अर्को सम्झौता कदापि हुन सक्दैन', सांसद आचार्यले भने, 'नेपाल र नेपालीको हितअनुकूल सप्तकोसीमा उच्च बाँध निर्माण गर्न जनताले कुनै हालतमा दिँदैनन्।'

भारतले सप्तकोसीमा ब्यारेज बनाउनुअघि गरेको सम्झौता पूर्ण पालना नगरी कदापि अर्को सम्झौता हुन सक्दैन।-भीम आचार्य,सांसद

एमाले १ नं प्रदेशका संयोजकसमेत रहेका आचार्यले सप्तकोसीमा उच्च बाँध बनाउन आफ्नो पार्टीले नदिने बताए। १ नं प्रदेशका साविकका ८३ वटा गाविसमा कोसी उच्च बाँधको असर पुग्ने भएका कारण त्यो नेपालको हितअनुकूल नहुने उनको भनाइ छ।

भारत सरकारको दबाबमा सप्तकोसीमा उच्च बाँध निर्माण गर्न नेपालले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न अनुमति दिएलगत्तै सरोकारवाला निकायले विरोध जनाउँदै आएका छन्। सप्तकोसीमा उच्च बाँध निर्माण हुँदा सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, धनकुटा, भोजपोर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, तेह्रथुम, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायत जिल्लामा गम्भीर समस्या सिर्जना हुने कोसी योजनाका पूर्व भूआर्जन अधिकृत गोपाल कोइरालाले बताए।

सप्तकोसीमा निर्माण गर्ने भनिएको बाँध नेपालका लागि घातक हुने उनको भनाइ छ।उक्त बाँध नेपाल र नेपालीको हितमा नभएका कारण सरकारले उक्त आयोजनाको काम गर्न भारतलाई स्वीकृति दिन नहुने उनले बताए।

भूकम्पीय दृष्टिले समेत पहाडी भूभाग कमजोर रहेकाले सप्तकोसीमा बाँध निर्माण गर्न नहुने कोइरालाको सुझाव छ। यसअघि पनि सप्तकोसीआसपासका क्षेत्रमा सरकारले डीपीआर तयार गर्न भारतलाई अनुमति दिएको भन्दै स्थानीय एवं सरोकारवालाले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए।

धनकुटाको आहालेदेखि सुनसरी, सप्तरी र उदपुरका भूभाग ओगटेर निर्माण गरिने सप्तकोसी उच्च बाँधले १ नं प्रदेशका सबै जिल्लालाई मानवीय एवं भौतिक क्षति गर्ने भएकाले त्यसको काम अघि नबढाउन सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद किरणकुमार राईले बताए।

जनताको अनुमतिबिना सरकारले भारतलाई सप्तकोसीमा बाँध निर्माण अनुमति दिए आफ्नो पार्टीले त्यसको प्रतिकार गर्ने उनले चेतावनीसमेत दिए। सरकारले जबर्जस्ती बाँध निर्माण सुरु गरे राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टीले जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ।