पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण: भारत फास्ट ट्र्याकमा, नेपाल सुस्त

अमलेखगन्ज:नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम भारतले द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ। भारतकै गतिमा नेपालले पनि काम गर्ने हो भने आगामी चैतभित्र पाइपलाइनमार्फत अमलेखगन्ज डिपोमा इन्धन खसाल्न सकिनेछ।

पाइपलाइन निर्माण गर्न भारतले फास्ट ट्र्याकको कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाएको नेपाल आयल निगमका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। नेपालतर्फ भने प्राविधिक समस्याका कारण काम सुस्त छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले मार्चसम्ममा जसरी पनि अमलेखगन्ज डिपोमा इन्धन खसाल्ने गरी काम गरिरहेको छ।

समयमा काम सकाउन आईओसीले विस्तृत प्राविधिक परियोजना अध्ययन गरिसकेको छ। रक्सौल नजिकैको इन्डो नेपाल सीमादेखि अमलेखगन्ज डिपोसम्मको माटो परीक्षण (स्वाइल टेस्ट) गर्ने काम दुई महिनाअघि सकिएको छ। कस्तो जमिनमुनि पाइप ओछ्याउन उपयुक्त हुन्छ भनेर आईओसीले माटोको परीक्षण गरेको हो।

माटो परीक्षण अध्ययन सुझावअनुसार आईओसीले यही साउन ५ गते पौने ११ इन्च व्यास भएको माइल्ड स्टिलको पाइप निर्माण र खरिदका लागि टेन्डर गरिसकेको छ। नेपाल आयल निगम (एनओसी) को अमलेखगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीपकुमार यादवले भदौभित्रै आईओसीले ठेकेदारलाई ठेक्का दिनसक्ने तयारी गरेको जानकारी दिए।

आईओसीले दैनिक डेढ किलोमिटरको हाराहारीमा पाइललाइन ओछ्याउने कार्यतालिका बनाएको छ। उनका अनुसार आईओसीले नेपाली पक्षलाई असोज १४ गतेभित्र नेपालतर्फ भएका सम्पूर्ण अवरोध हटाइ सक्नुपर्ने समयसीमा दिएको छ।

‘हाम्रा सामु ठूलो चुनौती खडा छ, असोज दोस्रो सातासम्म पाइप ओछ्याउन आईओसीको प्राविधिक टोली पाइप, फिटिङ सामग्री, उपकरण र आवश्यक जनशक्तिसहित नेपाल आइपुग्नेछ', यादवले भने, 'हामीसँग अब समय थोरै छ, दुई महिनाभित्रमा पाइप ओछ्याउन नेपालतर्फ देखिएका सम्पूर्ण अवरोध हटाइ सक्नुपर्नेछ।'

यो कार्यतालिका अनुसार अब नेपालले पनि कामलाई गति प्रदान गर्न नसके पाइपलाइनको काममा ढिलाइ हुनेछ। आईओसीले पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक सामग्री नेपालमा आयात गर्न भन्सार छुटका लागि निगमलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

यसअनुसार निगमले सकेसम्म पूर्णभन्सार छुट वा एक प्रतिशत भन्सार शुल्क सुविधामा निर्माण सामग्री भारतबाट आयात गर्न दिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ। रक्सौल-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजनाका इन्जिनियर शरद पौडेलका अनुसार भारतबाट आयात हुने पाइपलाइन सामग्री भण्डारण गर्न वीरगन्जस्थित चिनी मिलको भौतिक पूर्वाधार दुई वर्षका लागि उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ।

पाइपलाइन निर्माण गर्न भारतले फास्ट ट्र्याकको कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाएको छ।

उनका अनुसार इन्डो नेपाल सीमादेखि अमलेखगन्जको डिपोसम्ममा पाइप घुमाउने स्थान (रातो रङको पिलर भएको टर्निङ प्वाइन्ट), सिधा बाटोमा पाइप ओछ्याउने स्थान (सेतो रङको पिलर भएको इन्टरमिडिएट प्वाइन्ट) सम्बन्धी कामलाई पनि आईओसीले गति प्रदान गरेको छ। यसअनुसार पाइपलाइन ओछ्याउन ८१ स्थानमा टर्निङ प्वाइन्ट पहिचान गरी ३० स्थानमा पिलर खडा गरिएको छ।

६१ स्थानमा इन्टरमिडियट प्वाइन्ट पहिचान गरी यसको पनि ३० स्थानमा पिलर निर्माण गरिएको छ। इन्टरमिडियट प्वाइन्टबाट सोझो रूपमा पाइप लगिनेछ भने टर्निङ प्वाइन्टबाट पाइप घुमाएर लैजाने योजना छ।

‘थप टर्निङ प्वाइन्ट र इन्टरमिडियट प्वाइन्टको निर्माणका लागि आईओसीको प्राविधिक टोली अहिले फिल्डमा खटिएको छ’, पौडेलले भने, ‘अब यो काम पनि चाँडै सकिँदैछ।' विस्तृत परियोजना अध्ययनअनुसार जमिनको माथिल्लो तहबाट २.५ मिटरको गहिराइबाट पाइप ओछ्याउने योजना छ।

पाइप ओछ्याइ सकेपछि उक्त पाइपलाइनबाट दैनिक दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगन्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसअन्तर्गत सुरुमा मट्टीतेल, त्यसपछि पेट्रोल र अन्तिममा डिजेल उक्त पाइपलाइनबाट अमलेखगन्ज डिपोमा झार्ने योजना छ।

कुल खपतको ७० प्रतिशत इन्धन रक्सौल नाकाबाटै आयात हुन्छ। पाइपलाइन निर्माण ढुवानी र जनशक्तिमा खर्च हुने करिब वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ निगमलाई सोझै जोगिएर नाफा हुने जनाइएको छ। यसरी पाइपलाइनबाट आउने इन्धन अमलेखगन्जको डिपोको ३९ लाख लिटर क्षमताको सात र सोही क्षमताको आठ नम्बरको ट्यांकीमा गरी ७८ लाख लिटर मौज्दात गर्ने लक्ष्य छ।

यसैगरी ४१ लाख लिटर क्षमताको नौ र ११ नम्बरको ट्यांकीमा गरी ८२ लाख लिटर भण्डारण गर्ने योजना छ। दोस्रो चरणमा अमलेखगन्जको डिपोसँगै टाँसिएको वन क्षेत्रले ढाकिएको जग्गा अधिग्रहण गरी ३३. ६ हेक्टरमा अर्को भण्डारण गृह निर्माण गरिनेछ।

अब मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगन्ज
आईओसीले अघिसारेको रक्सौलदेखि अमलेखगन्जको पाइपलाइनको योजना परिवर्तन गरी अब मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगन्जको रुट तय गरेको छ।

रक्सौलमा भएको आईओसीको डिपो जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त डिपोको चारैतर्फ ठूलो मानव वस्ती विस्तार भइसकेको छ।

मानवीय र उपकरणको सामान्य त्रूटिका कारण पनि उक्त क्षेत्रमा मानव वस्तीले ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति व्यहोर्न सक्ने आँकलन गर्दै आईओसीले पाइपलाइनको रुट पनि परिवर्तन गरी मोतिहारीसँग जोड्ने तयारी गरेको छ। मोतिहारीमा डिपो निर्माण गर्न आईओसीले जग्गासमेत खरिद गरिसकेको छ।

रक्सौलको इन्डो नेपाल सीमादेखि मोतिहारीको दुरी ३२.६८ किलोमिटर छ। यस्तै इन्डो नेपालदेखि अमलेखगन्जको दूरी ३६.२८ किलोमिटर छ।

यसरी दुवै गरी अब ६८.९६ किलोमिटरको पाइपलाइन निर्माण हुने भएको छ। पहिले रक्सौलको डिपोबाट अमलेखगन्जको डिपोसम्म ४१ किलोमिटरको दूरीमा पाइपलाइन ओछ्याउने योजना थियो।

नेपालतर्फ अवरोध
नेपालतर्फ पाइपलाइन निर्माणमा सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत् र टेलिफोनको पोल सार्ने, वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने र वस्ती उठाउनेलगायत अवरोध देखिएको छ। यसमध्ये अहिलेसम्म सडकसम्बन्धी समस्या मात्रै समाधान भएको छ।

सडक किनारबाट पाइप ओछ्याउँदा भत्किने सडकको मर्मत सम्भारका लागि निगममार्फत सडक विभागलाई आठ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ।

यसपछि अर्को चुनौती, अमलेखगन्जदेखि पथलैयासम्मको क्षेत्रमा पर्ने निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा पाइपलाइनको रुट निकाल्ने काम देखिएको छ। ती दुवै स्थान गरी करिब आठ किलोमिटरको वन क्षेत्रको २५ हजार रुख कटानी गरी पाइप ओछ्याउनु पर्नेछ।

एक वर्षदेखि उक्त क्षेत्रको रूख कटानी गर्नुपर्ने व्यापक छलफल भए पनि बल्ल यो कामले गति लिएको छ। यसका लागि मन्त्रालयगत समन्वय गरी अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ।

तेस्रो चुनौतीका रूपमा पाइपलाइनको रुटमा पर्ने जितपुर, परवानीपुर र वीरगन्जको रजत जयन्ती चोकको गरी करिब तीन सय घरको वस्ती हटाउनुपर्नेछ।