अनसन कि छलफल ?

डा. गोविन्द केसीको एघारौं अनसन जारी रहँदा प्रश्न उठेको छ-के उनले अहिले अनसनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हो ? केसीको माग छ– माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस्। उक्त ऐनको विधयेक संसद्मा दर्ता छ र अहिले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा छलफल चलिरहेको छ।

समितिले केसीलाई विधेयकमाथि छलफलको लागि बोलाए पनि उनी गएका छैनन्। मंगलबार उनको तर्फबाट केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान् कोइराला, जीवन क्षेत्री आदिले छलफलमा भाग लिएका छन्। विधेयकमा नपरेका आफ्ना मागहरू समावेश गरियोस् भनेर आवाज उठाउने प्रशस्त ठाउ“ हु“दाहु“दै पुनः अनसन बस्नु कति जायज हो ? प्रश्न उठेको छ।

डा. केसीले पटकपटक अनसन बसेका कारण निश्चय पनि चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त विसंगतिमा निकै हदसम्म लगाम लागेको छ। जथाभावी सम्बन्धन दिएर लुट मच्चाइने प्रवृत्तिविरुद्ध उनले थालेको अभियान सार्थक हुँदै आएको सत्य हो।

चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त विसंगति र विकृति न्यून गर्न उनले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। तर यसको अर्थ माग पूरा गराउन उनले सधैं अनसनकै सहारा लिनुपर्छ भन्ने होइन। उनी अनसन बस्नेबित्तिकै त्यसमा कुनै प्रश्नै गर्नु हुँदैन भन्ने जुन सोच एउटा कोणबाट आउने गर्छ, त्यो एकांकी र त्रुटिपूर्ण छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको खाँचो नभएको भनेर एउटा कोणबाट विरोध भइरहँदा पनि विधेयक संसद्मा दर्ता भएको उनकै मागहरू सम्बोधन गर्न हो। विधेयक दर्ता भएपछि त्यसमा छलफल, बहस हुनु स्वाभाविक हो र त्यसउपर सांसदले संशोधन प्रस्ताव हाल्न पाउँछन्।

यो प्रक्रियाभित्रै पर्छ। प्रक्रियाभित्रै छलफलमा सहभागी भएर उनले आफ्ना कुरा राख्ने कुुरालाई यतिबेला मुख्य प्राथामिकतामा राख्नुपथ्र्यो। विधेयकले मागहरू सम्बोधन गरेको छैन भने पनि उनले छलफलकै माध्यमबाट ती माग समावेश गर्न दबाब दिन सक्छन्। त्यसो नगरी अनसनको बाटो समाउनु अहिलेको सन्दर्भमा तर्कसंगत छैन। उनले प्रचार चाहेको कि परिणाम ? समीक्षा आवश्यक छ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आफ्ना माग र असन्तुष्टि पूरा गर्न अनसनको साहरा लिन त पाइन्छ, तर आफ्ना कुरा भन्ने अवसर हु“दाहुँदै र पटकपटक सुनिएको पृष्ठभूमिमा अनसन मात्रै एक माध्यम हो भन्ठान्नु उचित होइन। संसदीय समितिले यो विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छलफल थालेको छ। उक्त विधयेकमा भएका कतिपय व्यवस्थामाथि फरक कोणबाट कुरा आउँछ भन्ने संवाद र तर्कबाट हल निकाल्नतिर लाग्नु उचित हुन्छ।

जस्तो-विधेयकमा व्यवस्था गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका पक्षमा धेरै सांसदहरू छैनन्। उनीहरू अयोगलाई सबै अधिकार दिँदैमा समस्या हल हुन्छ भन्ठान्दैनन्। केसीले यहाँनेर आयोगको औचित्य स्थापित गर्न छलफलमा सहभागी हुन आवश्यक हुन्छ।

विधेयक पारित हुन केही निश्चित सर्वमान्य प्रक्रिया हुन्छन्, त्यसलाई मान्दिनँ भन्न मिल्दैन। अनसनभन्दा पनि छलफलबाट विधयेकमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्नेतिर केन्द्रित हुनु विवेकसम्मत हुन्छ।