स्थानीय तह, पार्टीहरु र लोकतन्त्र

स्थानीय तहको दो श्रो चरणको नीर्वाचनको परिणाम पनि आएको छ। करीव दुई दशकपछि देशका अधिकांश नागरिकले आफ्ना स्थानीय सेवक आफै छान्न पाएका छन्, छानेका छन्।

स्मरण रहोस, लोकतन्त्रमा छानीएका नेताहरु जनताका सेवक नै हुन्। देशलाई अनावस्यक माग राखेर बन्देज बनाउने प्रवृत्ति नभएको भए आज प्रदेश नं २ का जनताले पनि यो अवशर पाउँदा हुन्। केही समय कुर्नु परे पनि उनीहरु यो अभ्यासमा लाग्न आतुर छन्, आशा गरौँ केही ढिलो भए पनि अवशर पाउने छन्। किनभने लोकतन्त्र ल्याउन उनीहरु पनि उत्तीकै लडेका छन्, र निसन्देह नेपालकै भूभागमा बसेका नेपालीहरु हुन्।

स्थानीय तहको यो निर्वाचनको परिणाम सँगै अव स्थानीय नेताहरुलाई के गरौँ र कसरी गरौँ ? भन्ने प्रश्नहरुले स्वाभावीक रुपमा सताई रहेको छन्। यो भन्दा अगाडिनीर्वाचीत निकायमा अनुभव नभएको सँख्या पनि मनग्य निर्वाचीत भएको छ भने अर्को तर्फ विगतका अनुभवीहरुका लागि पनि यो स्थानीय तहको सँरचना नयाँ छ, काम, कर्तव्य र अधिकारका दायराहरु फरक छन्।

त्यसैले उनीहरुलाई कुहिरोको काग बन्न नदिनु राजनीतिक दलहरुको भूमिका नै हो। हो, यहीँ नेर स्थानीय तहमा नेता छान्ने बेला दल पनि रोज्नु पर्ने कारण प्रष्टिन्छ। अलि व्यवस्थीत र ठूलो दलका छानीदा उनीहरुले दलबाटै यो सहयोग पाउँदछन्।

अन्य अवस्थामा भने उनीहरुले आफ्नै विवेकमा स्वयँले पनि आफू कसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउनु र तयारी गर्नु आवश्यक छ। यो लेखमास्थानीय तहमा निर्वाचीतहरुको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सँक्षीप्त चर्चा गरिएको छ।

सुशासन र राजनीतिक काम
लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीको संयन्त्रबाट सँचालीत भयो। यसो हुनुले त्यहाँ भित्र आफ्नै खालको परम्परा बनेको छ। त्यो परम्परागत शैली अपवाद बाहेक जनपक्षिय छैन, त्यसलाई सुधार्नै पर्ने छ।

आफ्नो पनि कार्यशैली जनताले रुचाउने हुनु आवश्यक छ। आफू जननिर्वाचीत बन्नु भन्दा अगाडिको शैलीमा व्यवस्थापकीय क्षमता मात्र सुधार्न सक्दा उनीहरुले सुशासन कायम गर्न पनि सक्ने छन्।

हिजो उनीहरुको शैली मन पराएर नै जनताले मत दिएका हुन्। जनताका काम छिटो, छरितो र पारदर्शि ढङ्गबाट गर्न सक्दा नै सुशासन स्थापीत हुदै जान्छ र यो राम्रो राजनीतिक काम पनि हो। आफू निर्वाचीत पार्टीलाई पनि थप स्थापीत गर्न सकिन्छ।

सामान्यतः जनप्रतिनिधिहरुको कामले पार्टीको त्यो स्थानीय तहमा छवी निर्माण बन्ने छ। त्यसो त लोकतन्त्रमा ती पार्टीकै भूमिकाले निर्वाचीत भएको हो भन्ने कुरा विर्सनु हुदैन।अर्को तर्फ निर्वाचनका बेला सहयोग गर्ने टिम र स्थानीय कमिटीको योगदानको पनि आफ्नै महत्व छ।

त्यसैले पार्टीका स्थानीय कमिटीका सल्लाह र सुझाव लिनै पर्दछ। माथिका नेताहरुको निर्देशन पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ। यी सवैको निर्देशन, अपेक्षा, सल्लाह सवै जायज कुराहरुको सन्दर्भमा मात्र लागु गर्न र पुरा गर्न सकिन्छ।उनीहरुमा राम्रो र नराम्रो छुट्टाउने हैसियत भने आफ्नै हुनु पर्दछ।

किनभने भोलिका दिनमा कारणवश अख्तियारको तारिख धाउनु पर्ने भएमा त्यो कष्ट त उनीहरु आफैले उठाउनु पर्दछ। अतः राम्रा सल्लाह जसले स्थानीय तहमा जनताको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दछन्, त्यसता सल्लाह र निर्देशन मान्ने र गलत छन् भने त्यसबाट जोगिन सक्ने बानी आवश्यक छ।

सुशासनका सन्दर्भमा निर्वाचीत पदाधिकारीहरुले पारदर्शिता, व्यवहारिक्ता, कानूनको शासन आदि कुरालाई ख्याल गर्नै पर्दछ र दिर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ काम गर्नु पर्ने छ।

ऐन र नीयमावलीहरुको पालना
अहिलेको स्थानीय तह अधिकारका हिसावले स्थानीय सरकार नै हो। सवल र सक्षम ढङ्गले काम गर्न सक्दा अपवाद वाहेक माथिल्ला निकायको खासै मुख ताक्न पर्दैन। राजनीतिज्ञहरुको समयस्या भनेको उनीहरु इमान्दार हुँदा हुदै पनि कतिपय ऐन, नीयम र कानूनको भावना नवुइm्दा समस्यामा पर्दछन्।

विगतमा पनि यस्ता केही समस्या देखिएका थिए। अधिकाँश पढेका मानीस नै छानीएका छन्, तर नीयम कानूनका लहरा मसिनो गरि बुझ्‍ने कुरा फेरि पनि चुनौतिपूर्ण छ। त्यसैले सकेसम्म राम्रो, अशल र भरपर्दो कानूनी सल्लाहकार विधि पुराएर राखेर नै काम गर्ने तरिका उत्तम हो। यसरी कानूनको पनि पालना गरिने र कामपनि सजिलो र परिणाम मुलक बन्ने छ।

फेरि अहिले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई न्यायलयको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने जीम्वेवारी छ। गतिलो कानूनी सल्लाहकार राख्दा उनीहरुलाई पनि सजिलो हुनेछ। तशर्थ यस तर्फ धेरै होसियारी अपनाउनु आवश्यक छ।यसमा सवैको ध्यान पुगोस।

अधिकार र कर्तव्यको राम्रो ज्ञान
अहिलेको सम्विधानले स्थानीय तहका सन्दर्भमा अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ। अधिकारका सन्दर्भमा अनुसुची ८ मा उल्लेख भएका छन् जसलाई गाँउसभा र नगरसभाले व्यवस्थीत कानून समेत बनाउनु पर्ने छ।

यसरी कानून बनाउँदा छिमेकी स्थानीय तहको कानून सँग समेत तादम्यता मिलाउन आवश्यक छ, भने अर्को तर्फ आफ्नो स्थानीय परिवेशलाई पनि उत्तीकै ख्याल गरेको हुनु पर्दछ। अनुसुची ९ का सन्दर्भमा प्रदेशका सरकार बनेपछि आवश्यक तालमेल पछि गृहकार्य गर्नु पर्ने छ।

स्थानीय तहमा जे गर्नै पर्ने हो त्यो ऐन, नियमावली बनाएर सवैलाई पारदर्शि ढङ्गले लागु गर्न सकिने गरि अगाडि बढ्न सक्दा मात्र निर्वीवादीत बन्न सकिएला। अर्थात, समाजका अन्य विधामा जस्तै स्थानीय तहका पनि आफ्नै सिमा र मान्यताहरु छन्, तीनीहरुलाई बुइm्न आवश्यक छ।

व्यवस्थापकीय कौशलतामा वृद्धि
सवैले स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा देशको, स्थानीय तहको आर्थिक समृद्धीको कुरा गरेरै मतदातालाई प्रभावमा पारेका छन्। विकाशको मुद्धावाट कुनै पनि जननिर्वाचीत व्यक्ति उम्कन सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरुले स्थानीयस्तरका तमाम खालका इmमेलाहरु पनि स्वाभावीक वेहोर्नु पर्दछ।

अर्को तर्फ उ नै स्थानीय तहको अभिभावक, सरकारको प्रतिनिधि, छिमेकी सवै थोक हो।सँगै उनीहरुको आफ्नै परिवार र उनीहरुले गर्ने अपेक्षा पनि छन्। यस हिसावले उसले एकै पटक धेरै खालका भूमिका निर्वाह गर्न आवस्यक छ। यसका लागि समयको उचीत व्यवस्थापन गर्दै समग्र व्यवस्थापकिय क्षमता बढाउनु पर्दछ।

व्यवस्थापनका कामहरु विचार बनाउने र प्रशारण गर्ने, योजना बनाउने र कार्यन्वयन् गर्ने, तीनीहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, भएका कामहरुका बारेमा सल्लाह, सुचना र प्रतिक्रिया प्राप्ती गर्ने, आवश्यक समग्र समन्वय गर्ने जस्ता कामहरुमा पनि उनीहरुको क्षमता प्रष्फूटित बन्नु आवस्यक छ।

दीर्घकालीन योजना र विकाश
स्थानीय तहले आर्थिक समृद्धीका कुरा गर्दा स्वाभावीक दीर्घकालीन योजनाको आवस्यक पर्दछ। अहिले उनीहरुसँग कस्तो खालको भौतिक पूर्वाधार र सँरचना बनाउने दीर्घकालमा भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि छ, धेरै अर्थमा।

यस्ता योजना स्थानीय तहका बहुसख्यक मानीसले चित्त बुझाउने, साधन र श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सकियोस भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा दिएर बनाउन सकियो भने मात्र हामी हाम्रा सन्ततिलाई सुन्दर नेपाल हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ। अहिले जथाभावी विनाकुनै अध्ययन सडकहरु बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। अर्थात विकाश भनेकै बाटा हुन् भन्ने भ्रम सवैलाई परेको छ।

हो, सडक पूर्वाधार महत्वपूर्ण छ, तर आर्थिक र विकाशलाई आधार नवनाई निर्माण गरेका सडकले निर्दिष्ट लक्ष प्राप्ती गर्न सहयोग गर्दैनन्। यस्ता पूर्वाधार बनाउँदा कसरी दीगो बनाउने, उत्पादन सँग प्रत्यक्ष कसरी जोड्ने भन्ने जस्ता कुराहरुमा ध्यान पुराउनै पर्दछ। बनेका यस्ता पूर्वाधार सके लामो समय नभए पनि थोरैमा विस वर्ष वा सो भन्दा धेरै समयका लागि जनसँख्याको चाप र विकाशको दिशालाई थेग्न सक्ने बनुन्।

त्यसका लागि लगानीको व्यवस्थापन, आफ्नो तहमा कसरी थप उत्पादनका कामहरु गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिन सक्दा अरु भन्दा छिटो विकाश गर्न सकिने छ। स्थानीय तहमा उपलव्ध साधन र श्रोतको उचीत व्यवस्थापन भए मात्र वाहिरबाट थप साधन र श्रोत भित्रन सक्ने छ। यस तर्फ बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ।

उचीत ठाउँबाट परामर्श
अहिलेको समयमा कसैले पनि सवै कुरा जान्न सम्भव छैन। नजानेका कुराहरुलाई सकेसम्म राम्रो, निश्वार्थी, दक्ष र अशल व्यक्तिको परामर्शबाट चल्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसो त अहिले विभिन्न पार्टी, गैरसरकारी सँस्था, पूर्व कर्मचारीहरु सवै परामर्श दिन व्यस्त छन्।

सुनिदैछ, यस्ता धेरै समुह मेची देखि महाकाली सम्मका स्थानीय तहमा पुगेर आर्थिक उपार्जन गर्ने योजनाका साथ परामर्श दिन लागिरहेका छन्। हो, परामर्श आवश्यक पर्दछ तर भावी सुन्दर नेपालको परिकल्पना विहीन फगत विगतको अनुभवका आधारमा दिईने परामर्शको केही अर्थ छैन। त्यसो हुँदो हो त नेपाल आज होईन हिजै बनीसकेको हुन्थ्यो।

अर्को तर्फ स्थानीय आवश्यक्ता र परिस्थीतिलाई नबुझि दिने यस्ता स्वनाम धन्य सँस्थाहरुको पनि खासै अर्थ छैन। किनकि उनीहरुको मोफसद नै जागिरका लागि प्रतिवेदन हो। त्यसैले पार्टी भित्रवाट दीर्घकालीन सोँच पनि भएका र त्यो खालका दक्षता पनि भएका व्यक्तिहरुको समुहबाट लिइने परामर्श नै महत्वपूर्ण बन्नेछन्। यस तर्फ पनि सवैको ध्यान जाओस।