क्रसर उद्योगलाई नियम विपरीत उत्खनन अनुमति

हेटौंडा: जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा क्रसर उद्योगलाई घुमाउरो बाटोबाट करिब एक करोड ७० लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अनुमति दिएको छ। विकास आयोजनाका नाममा क्रसर उद्योगलाई एक करोड ६९ लाख ९१ हजार सात सय ३२ घनफिट नदीजन्य पदार्थ (गिट्टी, बालुवा, ढुंगा) अनुमति दिएको समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

२०७३ असार मसान्तमा नवीकरण म्याद सकिएका जिल्लाका ४८ क्रसर उद्योग नवीकरण नहुँदा सिधै उत्खनन अनुमति दिन नमिल्ने भएपछि विकास आयोजनाको नाममा क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिइएको हो। उत्खनन अनुमति नदिँदा करोडौं रुपैयाँ राजस्व घाटा लाग्ने भएपछि विकास आयोजनालाई पनि उपलब्ध गराउने गरी क्रसर उद्योगलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् अनुमति दिएको मकवानपुरका स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीले बताए।

उनले भने, 'करोडौं राजस्व गुमाउनुभन्दा क्रसर उद्योगलाई विकास आयोजनाको काम गरिरहेका निर्माण कम्पनीको सिफारिसमा उत्खनन गर्न दिइएको हो।' समितिले २०७३ जेठ महिनासम्ममा लोथर खोलाबाट २२ लाख ६८ हजार घनफिट, मनहरी खोलाबाट ३२ लाख ९४ हजार घनफिट, माथिल्लो राप्ती खोलाबाट ४० लाख ७८ हजार एक सय ११ घनफिट, मध्यराप्ती खोलाबाट २६ लाख ८८ हजार ६ सय ५९ घटनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अनुमति दिएको समितिको राजस्व शाखाको तथ्यांक छ।

विकास आयोजनाका लागि उत्खनन गरेको नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी भइरहेको छ।

यस्तै तल्लो राप्ती खोलाबाट २७ लाख ४९ हजार ७५ घनफिट, किसेडी खोलाबाट १९ लाख ५८ हजार ६२ हजार घनफिट उत्खनन अनुमति दिइएको शाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा गौरव सप्लायर्स, काठमाडौंमार्फत जिल्लाभित्र र बाहिर निकासी गरी नदीजन्य पदार्थबाट सात करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको समितिले जनाएको छ।

क्रसर उद्योगले विकास आयोजना निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीको सिफारिसमा उत्खनन गरे पनि नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी भइरहेको चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति मनहरीका अध्यक्ष पदम तितुङले बताए।'उत्खननमा विकास आयोजनाको नाम देखिए पनि वर्षात्को समयमा स्टक राखेको नदीजन्य पदार्थ क्रसर उद्योगले विकास आयोजना बाहेकका क्षेत्र र भारत निकासी गरिरहेको छ', उनले भने। सरकारले असार, साउन र भदौ महिनामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउँदै आएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण शर्मा दुवाडीले क्रसर उद्योगले क्रसर उद्योगले स्टक राखेको नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गरिने बताए। ‘विकास आयोजनाको नाममा अनुमति लिएकाले विकास आयोजनामा नै प्रयोग भएको हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामी छिट्टै नै अनुगमन गर्नेछौं।'
जिल्ला समन्वय समितिले एक वर्षमा विभिन्न नदीबाट दुई करोड ७८ लाख ४५ हजार घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई ) गरेको छ।