छिमेकी द्वन्द्वको छायामा भ्रमण

प्रधानमन्त्री भएपछि पहिले भारतको भ्रमण गर्ने विगत १० वर्षदेखिको परम्परा अनुसरण गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी भदौ महिनामा भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । भारत भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति दुवै देशका अधिकारीबीच छलफल गरेर तय गरिनेछ । दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौतापछि भारतमा गएर ‘राजतिलक’ नगर्दासम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीले पूर्णता पाउँदैन भन्ने मनोविज्ञानबाट नेताहरू ग्रसित छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी भारत भ्रमण पनि त्यही मनोविज्ञानको निरन्तरता हो । भारत भ्रमणमा जानु गलत हो भन्ने सन्देश दिन भने खोजिएको होइन । भारत सबभन्दा निकटको मित्रराष्ट्र हो । खुला सीमा र जनस्तरको सम्बन्धका कारण भारतसँग सम्बन्धका विविध आयाम छन्, समस्या पनि त्यत्तिकै । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

अहिले भारत र चीन एकअर्काविरुद्धमा भुटान र चीनबीचको सीमा विवादलाई लिएर आरोप÷प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् । जर्मनीमा भएको विश्वका धनी राष्ट्र जी- २० को बैठकमा भारत र चीनका नेताबीच भेट भए पनि त्यसबारेमा कुराकानी भएको जानकारीमा आएन । चीनले भने सिमानामा सैन्यअभ्यास सुरु गरेर आवश्यक परे युद्ध हुन सक्ने सन्देश दिएको छ । दुवै देशका सञ्चारमाध्यम हेर्ने हो भने युद्ध कुनै पनि बेला सुरु हुन सक्छ । ‘एकले अर्कोलाई चखाइदिने’ सम्मको भाषा प्रयोग भएको छ।

केही समयअघि भारतीय रक्षामन्त्री अरुण जेटलीले २०१७ को भारत सन् १९६२ को नभएको कूटनीतिक भाषामा चीनलाई चेतावनी दिएका छन् । उता चीनले भने ‘चीन पनि १९६२ कै अवस्थामा नरहेको’ बताउँदै आएको छ । चीन अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकापछिको विश्वकै दोस्रो धनी राष्ट्र बनेको छ । थल सेनाको संख्या हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै सेना भएको राष्ट्र हो चीन । अत्याधुनिक हातहतियारमा पनि चीन भारतभन्दा धेरै अगाडि छ । एसियाका यी दुवै हस्ती मानव संहारकारी परमाणु बमले सुसज्जित छन् । एकले अर्का देशसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्र दुवैसँग छ।

आसाम र अरुणाचल प्रदेशको अति दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने र सैन्य परिचालनसम्म गर्न सक्ने ब्रह्मपुत्र नदीमा निर्मित नौ किलोमिटर लामो ढोला-सादिया पुल बनेपछि रणनीतिक रूपमा भारतलाई सो क्षेत्रमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न सुगम भएको छ ।

भारत भ्रमणको अवसरमा सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले दिल्लीलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्नेछ— भारतले नरुचाएको तर नेपालले सही गरिसकेको चीनद्वारा प्रस्तावित ओबीओआरबाट नेपाल पछि हट्न सक्दैन ।

सन् २०१५ मा भारतीय तीर्थयात्रीलाई मानसरोवर यात्रामा जान सिक्किमको नाथुला नाका प्रयोग गर्न दिने सम्झौतालाई चीनले बन्द गरिदिएको छ । भारत र भुटानसँग जोडिएको भूमार्गमा चिनियाँ सेनाले बनाउन थालेको सडक भारतीय सेनाले रोक्न खोज्दा धक्काधक्की नै भयो । चीनसँग सीमामा तनाव बढेकै बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकाको भ्रमण गरेर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रक्षामन्त्रीसँग भेटवार्ता गरे । त्यसलगत्तै इजरायलको भ्रमण गरे ।

भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्षपछि इजरायलको भ्रमण गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री मोदीले इजरायलसँग सातवटा महत्वपूर्ण सम्झौता गरे । सातमध्ये धेरै रक्षासँग सम्बन्धित सम्झौता रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतले अमेरिकापछि सबभन्दा बढी हतियार इजरायलसँग खरिद गर्ने गरेको छ ।

भारत र चीन हाम्रा छिमेकी विशाल हस्ती हुन् । यी दुवैले जताबाट चरन गरे पनि घाँस नेपालकै मासिने हो, माडिने हो । हामी कामना गर्न सक्छौं, युद्ध नहोस्, तर त्यसलाई रोक्न सक्दैनौं । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको इजरायल भ्रमणलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले यसरी उचालेका छन्— चीनसँग भारतको युद्ध भयो भने इजरायलले चीनलाई ‘धुलो चटाइदिनेछ’ जस्ता युद्धउन्माद शब्द प्रयोग गरेर चीनलाई उत्तेजनामा ल्याउने काम गरेका छन् । तर त्यत्तिकैमा चीन उत्तेजित भएर युद्धभूमिमा उत्रने छैन । भारत र चीन सम्बन्धमा बेलाबेलामा यस्ता उतारचढाव देखिए पनि दुवै देशबीच विगत वर्षमा नै झन्डै ७० अर्ब डलरको व्यापार हुने गरेको छ ।

भारत र चीनबीच उत्पन्न द्वन्द्वको छायामा प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । विगत केही वर्षयता प्रधानमन्त्री वा नेताहरू भारत भ्रमणमा जाने भन्नासाथ नेपाली जनमानस त्रस्त हुने गरेको छ । नेपाल र भारतबीच खुला र गहिरो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि किन नेपाली जनमानस त्रस्त हुने गरेको छ ? नेपाली जनतामा उत्पन्न यो आशंकाको अन्र्तय नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि भारतका तर्फबाट जेजति सहयोगको वाचाबन्धन व्यक्त भयो, कतिपय आयोजना निर्माणको निम्ति सम्झौता नै भयो, तर तीमध्ये अधिकांश आयोजना अहिलेसम्म अघि बढेका छैनन् । नेपाली जनताले ३० वर्षदेखि प्रजातन्त्र प्राप्तिको निम्ति गरेको संघर्षको सफल उपहारको रूपमा महाकाली सन्धिलाई लिएका थिए । ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने कैलाली र कन्चनपुरको हजारौं बिघा जमिन सिँचाइ हुने यस आयोजनालाई लिएर नेपालका कतिपय नेताले अब सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भनेका थिए ।

२० वर्ष भयो, अझै सूर्य पश्चिमबाट उदाएन । यस बीचमा दसौंपटक दुई देशका पदाधिकारीको बैठक बस्यो । नेपालले आफ्नो तर्फबाट सीईओ नियुक्ति गरेको पनि वर्षौं भयो, तर भारतको तर्फबाट हुनुपर्ने उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति अझै हुन सकेन । दुवैतर्फका अधिकारीको बैठकमा भारतले सधैं अध्ययन हुँदैछ भनेर अलमल्याइरहेको छ । भारतकै अनिक्षाले महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

शेरबहादुर पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भएको महाकाली सम्झौता उहाँ अहिले चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म किन कार्यान्वयन भएन, भारतसँग जानकारी लिन जरुरी छ । महाकाली सम्झौतापछि नै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलगायत विशाल जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीहरूले निर्माण गर्ने भनियो, तर ती कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । के हाम्रोतर्फबाट आवश्यक सहयोग नभएर कार्यान्वयनमा नआएका हुन् कि भारतले नै सम्झौता गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने रणनीतिअनुसार यी आयोजना ओगटेर राखेको हो ? प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नु राष्ट्रिय हितमा हुनेछ ।

महाकालीलगायतका ठूला विद्युत् आयोजना कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा भारतका तर्फबाट हाल जुन सर्तहरू राखिएका छन्, त्यही नै भारतको अन्तिम निर्णय हो भने नेपालको बिजुली भारतलगायत दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रलाई बेच्ने नेपालको सपनामा ठूलो वज्रपात हुनेछ । नेपालको विद्युत् आयोजनामा आफ्नो मात्र लगानी गर्ने र तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुन नदिई एकाधिकार कायम गर्ने गरी भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले कानुन मस्यौदा तयार गरेको छ ।

क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ । छिमेकी मुलुकमा निर्माण भएका ५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्रीका लागि शुल्क तिरेर दरखास्त दिन सक्नेछन् । तर भारतीय सरकारको पूर्ण लगानी वा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी, पब्लिक कम्पनी वा कम्तीमा ५१ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर भएको भारतीय निजी कम्पनीले छिमेकी देशमा निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सक्नेछन् ।

भारतीय कम्पनीको शतप्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) रहेको वा छिमेकी मुलुकका सरकार र सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका कम्पनी वा भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेन्चर) का कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् मात्रै भारतीय बजारमा बिक्री हुनेछ ।

छिमेकी देशमा खोलिएको विद्युत् व्यापार कम्पनीले माथिको बुँदा १ र २ अन्तर्गत उत्पादित विद्युत् खरिद गरी भारतमा आयात गर्न सक्नेछ । तर त्यो व्यापार कम्पनीमा भारतीय लगानीकर्ताको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुनुपर्नेछ । आयोगले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी यसलाई अन्तिम रूप दिन अहिले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । निर्देशिकामा भएका कतिपय व्यवस्था दुई मुलुकबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय विद्युत् मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा आग्रह गरेको थियो ।

पीटीए धारा २(ख) मा नेपाल र भारतले साझा विद्युत् बजारमा सबै आधिकारिक अनुमति प्राप्त सहभागीलाई सीमापार प्रसारण लाइन संयोजनमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतीय पक्षले केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले नियमावली बनाउँदा नेपालको चासोलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन भारतीय पक्षले दिँदै आएको थियो । तर नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै भारतले नयाँ नियमावली ल्याउन लागेको छ । विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गर्न भारतीय नीतिले बजार अनिश्चित बनी नेपालमा तेस्रो देशको लगानी अब रोकिनेछ ।

लामो अवधिसम्म बिक्रीको लागि सय मेगावाटसम्म चार लाख, सयदेखि पाँच सय मेगावाटसम्मको लागि ६ लाख, पाँच सयदेखि हजार मेगावाटसम्म १२ लाख र हजार मेगावाटभन्दा माथिका लागि १८ लाख भारतीय रुपैयाँ दरखास्त दस्तुर तोकिएको छ ।

यसैगरी, मध्यकालीन रूपमा बिक्री गर्न चाहने कम्पनीले सय मेगावाटसम्म दुई लाख, सयदेखि पाँच सय मेगावाटसम्मको लागि चार लाख, पाँच सयदेखि हजार मेगावाटसम्म ६ लाख र हजार मेगावाटभन्दा माथिको लागि आठ लाख भारतीय रुपैयाँ दरखास्त दस्तुर तिरेर निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयसम्म भारतमा बिजुली बिक्री गर्न चाहने कम्पनीले प्रतिमेगावाट एक करोड भारु बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखी निर्माण हुन लागेका ९-९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोले बैंक ग्यारेन्टी मात्रै ९÷९ अर्ब भारु बुझाउनुपर्नेछ ।

विद्युत् व्यापार र तराईको भूभाग डुबानका अतिरिक्त भारतले हालै लागू गरेको जीएसटी एकद्वार कर प्रणाली । यसले नेपालको निर्यातलाई अझ संकुचन ल्याउने आशंका छ । नेपालको निर्यातलाई भारतले लागू गरेको जीएसटीले ठूलो असर पर्ने खास गरेर भारतमा निकास भइरहेको सिमेन्ट उद्योगलाई असर पर्ने उद्योगीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमण (२०६१ साल) मा दुइटा विषय प्राथमिकताका साथ उठेका थिए, त्यसमा ठोस काम पनि सुरु भएको थियो । सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोशी डाइभर्सन । प्रधानमन्त्री तहमा भएका सैद्धान्तिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि नेपालका तर्फबाट तत्कालीन जलस्रोत सचिव महेन्द्र अर्यालको नेतृत्वमा गएको नेपाली विशेषज्ञसहितको टोलीले भारतीय अधिकारीसँगको कुरामा भारतको तर्फबाट सप्तकोसी उच्च बाँध प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

नेपालले सुनकोसी डाइभर्सन गरेर सप्तरीदेखि सर्लाहीसम्मको सिँचाइ र त्यसबाट निस्कने बिजुली नेपालको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराउँदा दुवै आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएअनुसार भारतले कोसीको पानीको बहाब र त्यहाँ रहेको चट्टानको अध्ययन गर्न विराटनगर, चतरा, लहान र कटारीमा कार्यालय स्थापना गरेर अध्ययन सुरु गरेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त्यो काम अघि बढेन ।

संसद् पुनस्र्थापनापछि त्यस क्षेत्रका आदिवासी जनजातिले जल, जंगल र जमिनमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार रहने र उनीहरूको सहमति नलिई आयोजना अघि बढ्न नदिने अडान लिएपछि भारतले उपर्युक्त ठाउँमा खटाएका विशेषज्ञ फिर्ता लैजानुका साथै ती ठाउँमा रहेका कार्यालय पनि बन्द गर्‍यो । भर्खरै भारत र नेपालको तर्फबाट सप्तकोसी उच्चबाँध अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दुई दिनसम्म काठमाडौंमा छलफल भयो । त्यसको परिणाम के आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । सप्तकोसी उच्च बाँधको उचाइ तीन सय मिटर अग्लो हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

कोसीको पानी तीन सय मिटर माथि आउँदा नेपालको धेरै भूभाग डुबानमा पर्नेछ र भूकम्पीय जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल पनि प्रमुख राष्ट्र परेकोले विगतको जस्तै वा त्यो भन्दा ठूलो भूकम्प आयो भने त्यसले पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न विशेषज्ञहरूले ध्यान दिने नै छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो भ्रमणको क्रममा भारतले नेपालबाट हुने सुरक्षाको खतरालाई गम्भीरताका साथ उठाएको थियो र केही सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको थियो । त्यसमा भारतको सर्वाधिक चासोको विषय थियो सुपुर्दगी सन्धि । यो समझदारीलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल र भारतका अधिकारीबीच पटकपटक वार्ता भयो, तर निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

वार्तामा संलग्न उच्च अधिकारीका अनुसार सुपुर्दगी सन्धिमा भारतमा अपराध गरेर नेपालमा आइबसेका तेस्रो देशका नागरिकलाई पनि भारतलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने भारतको अडानले नै सन्धि हुन सकेन । भारत वा विश्व नै यतिबेला आतंककारीको चपेटामा परेको छ, कहाँ कतिबेला के हुन्छ भन्न सकिन्न । भारतले यो विषय गम्भीरताका साथ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अवसरमा पुनः उठाउन सक्छ ।

नेपाल र भारतबीचको समस्याको सूची धेरै लामो हुन सक्छ । संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी अहिले पनि नेपाली जनताको मनमस्तिष्कबाट हटेको छैन । नेपालको संविधानलाई विश्वका सबै राष्ट्रले स्वागत र समर्थन गर्दा भारतले अहिलेसम्म खुलेर समर्थन गरेको छैन । भारतले दिएको यो सजायलाई नेपाली जनताले निकै गह्रुँगो रूपमा लिएका छन् ।

भारत भ्रमणको अवसरमा सम्भवतः प्रधानमन्त्री देउवाले दिल्लीलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने विषय हुनेछ— भारतले नरुचाएको तर नेपालले सही गरिसकेको चीनद्वारा प्रस्तावित ओबीओआरबाट नेपाल पछि हट्न सक्दैन ।

दुई देशबीच उग्र तनावबीच प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको छ । निश्चय नै, यो भ्रमणलाई लिएर चीनको गहिरो चासो रहनेछ । उसले त्यस्तो चासो देखाउने अवस्था भारतको गोबामा केही समयअघिको देउवाको विवादास्पद भ्रमणले पनि उब्जाएको छ । भारत भ्रमणमा जानुभन्दा पहिले कूटनीतिक तहबाट मित्रहरूलाई आश्वस्त पार्नु जरुरी छ । नेपाल, भारत र चीनसँगको मित्रतामा आपसी सहयोग र सद्भावना चाहन्छ । नेपालको भूमि एकको विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्न दिइने छैन । यो कुराको विश्वास नलिई गरेको भारतको भ्रमण प्रधानमन्त्रीको लागि प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित छ । नेपालीलाई आफ्नो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा गौरव छ । स्वयं प्रधानमन्त्री र उनको भ्रमण टोलीले स्वदेश फर्कंदा नेपाली जनताले शिर झुकाउन नपरोस् ।