भारतीय करले नेपाली अदुवा निर्यात रोकियो

भारतीय करले नेपाली अदुवा निर्यात रोकियो

काठमाडौं : भारत सरकारले गत सातादेखि लागू गरेको गुड्स एन्ड सर्विस ट्याक्स (जीएसटी) का कारण नेपाली अदुवा निर्यात प्रभावित भएको छ । भारतले केही साताअघि जीएसटीअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादन निर्यात र अन्य मुलुकबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा समान भन्सार शुल्क लागू गरेपछि निर्यात प्रभावित भएको हो । भारतले जीएसटीअन्तर्गत कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ । यसअघि यो शुल्क एक प्रतिशत थियो ।

भारतीय नीतिका कारण काँचो माउ अदुवा निर्यात ठप्प भएको छ । अर्बौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको अदुवा किसानको खेत र भन्सार नाकामा थन्किएको छ । पाँच करोड मूल्य बराबरको १५ ट्रक अदुवा भारतको नक्सलवाडीमा कुहिएर नष्ट भएको छ । नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्काले भारतले लगाएको जीएसटीका कारण नेपाली किसानसँगै व्यवसायी र निर्यातकर्ता मारमा परेको जानकारी दिए ।

संघका अनुसार जीएसटी लागू भएपछि हाल काँकडभिट्टा नाकाबाट थोरै परिमाणमा काँचो अदुवा भारत निर्यात भइरहेको छ । वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकाबाट भने अदुवा निर्यात ठप्प छ । खड्काले भने, ‘काँकडभिट्टा नाकामा करिब एक सातादेखि रोकिएको ९० ट्रकमध्ये १५ ट्रकको अदुवा कुहिएर नष्ट भयो । बाँकी अदुवालाई नष्ट हुन नदिन भारतका भन्सार एजेन्टसँगको सहकार्यमा अस्थायी प्रक्रियामार्फत दैनिक १० देखि १२ ट्रक पठाउने व्यवस्था मिलाइएका छौं ।’

भारतीय नीतिका कारण काँचो माउ अदुवा निर्यात ठप्प भएको छ । अर्बौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको अदुवा किसानको खेत र भन्सार नाकामा थन्किएको छ ।

नेपाली अदुवा किसान यतिखेर दुई प्रकारका समस्याबाट मारमा परेका छन् । पहिलो जीएसटी र दोस्रो, जीएसटी लागू भएपछि नेपाली उत्पादक र व्यवसायीबाट खरिद गर्ने भारतीय एजेन्टले जीएसटी कोड नलिनु । ‘हामीबाट खरिद गर्ने भारतीय एजेन्टले पनि जीएसटी कोड प्राप्त नगरेकाले अदुवा थन्क्याउन बाध्य भएका छौं’, खड्काले भने । अवरोधका कारण पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ, झापा, तेह्थुम, धनकुटा, सिन्धुली, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, मकवानपुर, नवलपरासी, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, दाङ, सल्यान र कैलालीलगायत जिल्लामा उत्पादन भएको माउ अदुवा निर्यात भएको छैन ।

aduwa

अदुवा, अलैंची, अम्लिसो उत्पादनकर्ता किसान र व्यवसायीले भारतले सकेसम्म कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा लगाएको ५ प्रतिशत जीएसटी हटाइदिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘एक त मूल्य छैन्’, अध्यक्ष खड्काले भने,‘मूल्य कम भएको अवस्थामा ५ प्रतिशत जीएसटी प्रक्रिया पूरा गर्दा नेपाली किसानले आत्महत्या गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । लागत उत्पादनभन्दा भन्सार शुल्क नै बढी पर्छ।’

उनका अनुसार जीएसटी समस्याका कारण अधिकांश किसानले खेतमै अदुवा थन्क्याएका छन् । भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कृषि उपजसम्बन्धी पटकपटक आइरहने समस्यालाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा भारतीय पक्षसमक्ष राख्नुपर्ने व्यवसायी र किसानले सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भदौमा भारत भ्रमण गर्ने तयारी गरेका छन् ।संघको तथ्यांकअनुसार समयमा निर्यात नहुने हो भने पूर्वी जिल्लाका किसानको ५७ करोड ६० लाखभन्दा बढी मूल्यको अदुवा खेर जाने निश्चित छ । बजारमा काँचो अदुवाको मूल्य प्रतिकिलो ३२ रुपैयाँ छ । अन्य जिल्लाको उत्पादनलाई जोड्ने हो भने अर्बौ मूल्य बराबरको अदुवा थन्किएको छ । नेपालबाट भारत निर्यात गर्ने ठूला व्यवसायीले पनि अदुवा उठाएर गोदाममै थन्क्याएका छन् ।

वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशंकर सैंजुले अदुवा निर्यात समस्या समाधानका लागि भारतीय दूतावासलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । ‘भारतले हालै लागू गरेको जीएसटी र भारतीय एजेन्टले जीएसटी कोड नलिएका कारण निर्यातमा समस्या देखिएको हो’, सैजुले भने,‘यस विषयमा भारतीय दूतावासलाई जानकारी गराइसकिएको छ ।’

अदुवा व्यवसायी गोविन्द पौडेलका अनुसार असारदेखि भदौसम्म खेतबाट माउ अदुवा निकाल्ने समय हो । असोजदेखि ‘बच्चा’ अदुवा उत्पादन हुन्छ । गत वर्ष पनि यही समयमा भारतले नेपालको अदुवामा मिसावट र विषादी भेटिएको बहानामा तीन महिनासम्म निर्यातमा रोक लगाएको थियो । सन् २००१ मै नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको अल्दीकार्र्ब नामक विषादीको अवशेष नेपाली अदुवामा पाइएको भन्दै भारतले तत्कालीन समयमा निर्यातमा रोक लगाएको थियो । तर, पछि नेपाली अदुवामा विषादी नभेटिएको पुष्टि गरेपछि अदुवाको निर्यात भएको थियो ।

नेपालमा उत्पादन हुने करिब ९५ प्रतिशत अदुवा भारत निर्यात हुन्छ । केही परिमाणमा चनि, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, जापान र युक्रेन पनि निर्यात हुन्छ । नेपालका विभिन्न जिल्लामा गरी २३ हजार आठ सय २६ हेक्टरमा अदुवाखेती हुन्छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.