नेपाली नोट दृष्टिविहीनका लागि कागज कि पैसा

हाल प्रचलनमा कायम रहेका ११ प्रकारका नेपाली नोटहरू छन् । ती नोटहरूमध्ये रुपैयाँ १, २, २५ र २५० दरका नोटहरूबाहेक पुनर्मुद्रण हुने भनेका सात प्रकारका नोटहरू मात्र हुन् । ती सात प्रकारका नोटहरूमध्ये नेपाल नेत्रहीन संघको प्रयासमा नेपाल राष्ट्रबैंकले नेपाली रुपैयाँ एक हजार र पाँच सयका नोटहरूमा स्पर्शयोग्य चिन्ह राख्ने निर्णय करिब डेढ दशकअघि नै गरिसकेको छ । नेपालको इतिहासमा नोटको प्रचलन २००२ सालदेखि भएको हो ।

राष्ट्रबैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी पहिलो चरणमा एक हजारको नोटमा तीनवटा थोप्ला र पाँच सयको नोटमा दुईवटा थोप्ला राखी दृष्टिविहीनहरूले पहिचान गर्न सक्ने बनाउने र क्रमशः बाँकी नोटहरूमा पनि विभिन्न किसिमका उपयुक्त संकेतहरू राखी पहुँचयोग्य बनाउन खोजेको थियो । मुद्रा सबैको साझा हुने भए पनि त्यसमा दृष्टिविहीनहरूको पहुँच हालसम्म पनि पुग्न सकेको छैन । यसो हुनुमा हाम्रा नीतिनिर्माताहरूको अदूरदर्शिता र उपभोक्ताहरूको ढिलासुस्ती नै हो ।

२०६४ असोज ११ गते जारी भएको नोटमा राष्ट्रबैंक सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिमका चिन्हहरू छापिएर आए । तर जुन उद्देश्यले ती थोप्लाहरू राखिएका थिए, ती स्पर्शयोग्य नभई प्रयोजनविहीन अवस्थामा आए । नेपाल नेत्रहीन संघ र नेपाल राष्ट्रबैंक दुवै निकायको उद्देश्य र सोच सकारात्मक नै थिए, तर पदासीन जिम्मेवार हुनुपर्ने गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूका कारण यसका सेवाप्रदायक राष्ट्रबैंक र सेवाग्राही नेपाली दृष्टिविहीनहरू दुवैको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यसमा दुवैतर्फको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरू नै दोषी छन् । दोषको मात्र घटीबढी होला, तर निर्दोष कोही छैनन् ।

नेपाली मुद्रामा स्पर्श चिन्ह राखेर दृष्टिविहीनहरूको पहुँच पुर्‍याउन गरेको राष्ट्रबैंकको निर्णयलाई तत्काल सशक्त कार्यान्वयन गराइयो भने यो समस्या समाधान हुनेछ ।

राज्यको केन्द्रीय बैंकको सर्वोच्च निकाय सञ्चालक समितिको निर्णयको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा मूकदर्शक बनेर बस्ने निकाय या अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीहरूसँग मोलमोलाइमा बिकिसकेको थियो या त विदेशीहरूले जेजस्तो व्यवहार गरे पनि हामी बोल्नु हुँदैन भन्ने आत्मसमर्पणवादी चिन्तन भएका निरिह व्यक्तिहरूका हातमा त्यो जिम्मा थियो । यसबारे सोच्नै पर्ला । जुन वर्गका निम्ति राज्यले पहुँच पुराउने लक्ष्य लिएको थियो, सो लक्ष्य पूरा नभएपछि सम्बन्धित उपभोक्ताहरू अर्थात् नेपाल नेत्रहीन संघले उचित समयमा उपयुक्त आवाज उठाउनुपथ्र्यो । यी दुवै कुरा हुन नसक्नु आम दृष्टिविहीनहरूको दुर्भाग्य नै हो ।

मुलुकको मुद्रा जारी गर्ने निकाय केन्द्रीय बैंकले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र नेत्रहीन संघले आफ्नो बृहत् प्रयत्नको फलस्वरूप प्राप्त उपलब्धिको उचित रक्षा तथा कामयापी कार्यान्वयन नहुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने यी दुवै निकायको कस्ताखाले बाध्यता हुन्, उनीहरूलाई नै थाहा होला । जस्तोसुकै बाध्यता भए पनि यो उनीहरूको निरिहपन र चरम लापरबाही हो यो सोचनीय पक्ष हो ।

यी निकायहरूको लापरबाहीले राज्य दृष्टिविहीनहरूप्रति संवेदनशील नभएको देखियो भने नेत्रहीन संघ एड्भोकेसीमा निरिह अवस्थामा रहेको देखियो । यस्तो परिणाम आउनुमा केही कारण हुन सक्छन् ।
पहिलो राष्ट्रबैंकले यसलाई खासै संवेदनशील रूपमा लिन सकेन । किनभने यो वर्ग जो कागजी नोटको पहुँच बाहिर छ, त्यो वर्गले विरोधै गरे पनि धान्न नसकिने विरोध हुँदैन र थामथुम पार्न सकिन्छ भन्ने सोच होला । कानुन जहिले पनि निर्धाको बल हो । अवाकको आवाज हो । लाखौं बन्दुकहरू कानुनको एउटा दफाबाट निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने कुरा बिर्सन भने पटक्कै मिल्दैन ।

दोस्रो यसले अर्थ बजारमा कुनै किसिमको प्रभाव पार्ने होइन, यो त केवल उपकारी कुरा हो भन्ने हल्का र पुरातनवादी दयामुखी अवधारणाको हावी रहन गयो । ठूला-ठूला व्यापारी वा लगानीकर्ताहरूको हक हननको अवस्था आएको हुन्थ्यो भने यसले पहिलो प्राथमिकतामा समस्या समाधानको उपचार पाइसक्थ्यो । मुलुकमा पहिलोपटक मूल्य अभिवृद्धि कर सुरु गरिँदा हप्तौंसम्म न्युरोडका ठूला बजारहरू बन्द भएको हामीले बिर्सिसकेका छैनौं ।

तेस्रो बैंकको सोचअनुसारको छपाइ नहुनेबित्तिकै ठेकेदार कम्पनीलाई पुनर्मुद्रण गराउन नसकी लम्पसारवादको नीति लिएको हुनुपर्छ । हुन त हाम्रो मुलुक दाताहरूको निर्देशनमा आफ्नो मौलिकता र विचार लत्याएर परियोजनाहरू गराउने र दाताहरूको अन्धभक्त बन्ने प्रवृत्तिको राम्रो नमुना हो यो । आफ्नो आवश्यकताभन्दा पनि दाताको सोचको परीक्षण भूमिको रूपमा विकसित गराइएको हाम्रो देशमा अति मार्जिनलाइज्ड समूहमा पर्ने दृष्टिविहीनहरूको आवश्यकता र उनीहरूको मौलिक हकको बारेमा कसले सोच्ने ? हाम्रा सबैजसो कानुन र संरचनाहरू अपांगता मैत्री हुनुपर्ने विविध व्यवस्थाहरू छन् ।

तर हाम्रो सबै तहका राजनीतिक नेताहरू र विधि निर्माताहरूले बुझेको अपांगता मैत्री भनेको केवल ह्विलचियर र्‍याम्प मात्र हो । अपांगता मैत्री केवल ह्विलचियर मैत्री मात्र होइन । सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच हुनुपर्ने आवश्यकता नेतृत्वले गर्नुपर्छ । कुनै भवनको सिँढी दृष्टिविहीनहरूलाई अवरोध होइन, बरु भवनका कोठा तथा हलहरूका बीचबीचमा रहेका चारपाटे धारिला पिल्लरहरूको सट्टा गोला पिल्लरहरू भइदिए दृष्टिविहीनहरू सुरक्षित हुने र ती संरचनाहरू दृष्टिविहीन मैत्री हुन सक्नेछन् ।

चाहे जेसुकै कारणबाट यो उद्देश्य पूरा नभएको भए पनि यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको समग्र दृष्टिविहीन वर्ग नै हो । सम्पूर्ण दृष्टिविहीनहरूको हकहित र अधिकारनिम्ति काम गरिरहेको भन्ने नेपाल नेत्रहीन संघको पनि यसमा लाचारीपन देखिन्छ । नेपाल नेत्रहीन संघले सशक्त रूपमा यसविरुद्ध आवाज उठाउन सकेको भए राष्ट्रबैंक यसलाई उपयोगी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुने थियो । यी दुवै निकायको लापरबाहीले सम्पूर्ण दृष्टिविहीनहरू केकस्तो अधिकारबाट वञ्चित भए सोबारे चर्चा गर्न पनि आवश्यक छ ।

पहिलो कुरा, सबै दृष्टिविहीनहरू मुद्राको पहुँचबाट वञ्चित भए । यो वञ्चितीबाट समाजमा दृष्टिविहीनहरूलाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भरताको बाटोमा अवरोध रहिरहेको छ । यसले सबै दृष्टिविहीनहरूलाई परनिर्भर बनाई युग विकासको एक सिँढी पछाडि नै राखेको छ । अपांगता आफैंमा बाधा हुनुभन्दा पनि अपांगताले सिर्जना गरेको कार्य सीमिततालाई अवरोधको रूपमा राखेको हुन्छ ।

अपांगता हुनेबित्तिकै कुनै पनि काम गर्नै नसकिने होइन, तर त्यो अपांगतापनले सिर्जना गरेको कार्य सीमिततालाई न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । दोस्रो कुरा, मुद्रामा पहुँच नहुँदाको अप्ठ्यारा धेरै छन् । यसले व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारको हनन हुन पुगेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ मा व्यक्तिको गोपनीयताको हक मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्दै भनिएको छ, 'कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।'

एउटा नेत्रहीन व्यक्तिको पनि अन्य नागरिकसरह संवैधानिक हक हुन्छ । यसको प्रमुख असर सरकारी बैंकहरूमा एकजना दृष्टिविहीन व्यक्तिले एक्लै उपस्थित भई आफ्नो खाता खोल्ने र सो खाताबाट रकम निकाल्ने सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ । कुनै पनि दृष्टिविहीनलाई आफू एक्लै गई आफ्नै खाताबाट पैसा निकाल्ने सुविधा प्रदान गरिएको छैन । यसबाट आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति गोप्य राख्न पाउने हक दृष्टिविहीनहरूलाई राज्यले प्रदान गर्न सकेको छैन । यो अधिकार उपभोग गर्न नपाउनुमा नेत्रहीनहरूले कसलाई दोष दिने ? आफ्नो भाग्य जसले आँखा नदेख्ने बनाइदियो वा सम्पूर्ण दृष्टिविहीनहरूको हक हित र अधिकारनिम्ति खोलिएको संस्था वा सबै नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गर्ने संविधानलाई वा राष्ट्रबैंकलाई ? अथवा चर्मचक्षुधारी विवेकहीन शासकहरूलाई ?

म राष्ट्रबैंकका गभर्नरलाई एकछिन आँखा चिम्म गरेर नेपाली मुद्रा एक हजारको नोट हातमा लिएर छाम्न अनुरोध गर्छु र सोध्न चाहन्छु- साँच्चिकै तपाईंका आँखा खुलेनन् भने यो पैसा कसरी पहिचान गर्नुहन्छ ? के तपाईं एक्लै हुँदा यो पैसा चिन्न सक्नुहोला आदि । हामी तमाम दृष्टिविहीनहरूको यो वास्तविक समस्या हो । दैनिक जीवनमा भोग्दै आएको साँचो र कटु सत्य र यथार्थ हो । आफूबाहेक अरू थोरै पनि इमानदार बनेन र बेइमानी गरे भने नियतिलाई दोष दिनुबाहेक कुनै उपाय छैन । के कानुनले यही भन्ने गर्छ त ? कुनै पनि दृष्टिविहीनलाई राज्यले कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित गर्ने त भनेको छैन, तर यस्ता गम्भीर कुराबारे राज्य सचेत पनि देखिँदैन ।

हाम्रो देश नेपाल अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) को पक्षराष्ट्र भइसकेको छ । उक्त महासन्धिको धारा ९ मा पहुँचको कुरा गरिएको छ । केवल अपांगता भएकै कारण कसैलाई कुनै पनि अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन । तर सम्पूर्ण दृष्टिविहीनहरू केवल आँखा देख्न नसकेका कारण राज्यको मुद्रामा पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समयसमयमा राज्यले अपांगता क्षेत्रमा धेरै विकास भएको प्रतिवेदन पेस गरिरहेकै होला, तर आफूले अलिकति मात्र प्रयास गरे अन्य नागरिकसरह समान पहुँचयोग्य हुने कुरामा सरकार त्यति सचेत हुन सकेको पाइँदैन ।

जे भए पनि आमनागरिकलाई शान्ति र अमनचयन कायम गराउनु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो । राज्यका हरेक निकायका नीतिनिर्माताहरूले गरेका उचित निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्‍याई विशेष आवश्यकता हुने अपांगता भएका व्यक्तिहरूमध्येको अति संवेदनशील वर्ग दृष्टिविहीनहरूको संवैधानिक तथा मानवीय अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । नेपाली मुद्रामा स्पर्श चिन्ह राखेर दृष्टिविहीनहरूको पहुँच पुर्‍याउन गरेको राष्ट्रबैंकको निर्णयलाई तत्काल सशक्त कार्यान्वयन गराइयो भने यो समस्या समाधान हुनेछ र दृष्टिविहीनहरू पनि सुरक्षित र सम्मानित जीवन बिताउन सक्नेछन् । पहिलो चरणमा परीक्षणका रूपमा एक हजार र पाँच सयका नोटहरूमा सुरु गरिएको यो अभियान क्रमशः सातै प्रकारका नोटमा लागू हुँदा दृष्टिविहीनहरू सबै बैंकका क्यासियर डेस्कमा रोजगारको लागि योग्य हुनेछन् ।
-ज्ञवाली नेपाल नेत्रहीन संघका पूर्व महासचिव हुन् ।