'उपचार होइन गोर्खाल्याण्ड देऊ'

'उपचार होइन गोर्खाल्याण्ड देऊ'

दार्जिलिङः : पश्चिम बंगाल सरकार अन्तरगतको दार्जिलिङ, मिरिक, खर्साङ र कोलेबुङमा गोर्खाल्याण्डको माग राखी नौ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका युवाहरुले उपचारको साटो गोर्खाल्याण्ड दिन स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन् ।

गोर्खाल्याण्डका लागि अनशन बसेका युवाहरुलाई उपचार सेवा गर्न पुगेका जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरुलाई उपचारको साटो गोर्खाल्याण्ड दिन अनुरोध गरेका हुन् । कालेबुङमा अनशनरत स्टमेट रोड निवासी ४२ वर्षीय अजित रोकाको अवस्था चिन्ताजनक बनेपछि त्यहाँ पुगेका सरकारका प्रतिनिधिलाई उनीहरुले अनशन पनि नतोड्ने र उपचार पनि नलिने बताएका छन् ।

कालेबुङ अस्पतालका डाक्टर एसएन दासले रोकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको र जुनसुकै समयमा जे पनि हुन सक्ने बताएका छन् । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विद्यार्थी संगठनका प्रवक्ता सन्दीप क्षेत्रीले दार्जिलिङ, कालेबुङ, मिरिक र खर्साङमा अनशन बसेको १२ जना युवाको स्वास्थ अवस्था नाजुक बनेको, शरीरमा पानीको मात्रा सकिँदै गएको बताएका छन् । उनका अनुसार डाक्टरले उपचार सेवा लिन आग्रह गरेपनि अनशनकारीले ज्यानको आहूती दिने तर गोर्खाल्याण्ड नआएसम्म अनशन नतोड्ने बताएका छन् ।

दार्जिलिङमा नोरजेन डुक्पा, अमित सुब्बा र राकेश क्षेत्री, कालेबुङमा राजु विश्वकर्मा, सागर दियाली र अजित रोक्का, मिरिकमा कुशल खनाल, कञ्चन क्षेत्री र धन प्रसाद शुब्बा र खर्साङमा अनोज थापा, नरेन खवास र श्रेय राई अनशन बसेका छन् ।

‘अहिले अनशनमा बसेका युवाहरुको अवस्था चिन्ताजनक भएको छ , उनीहरुलाई बोल्नसमेत समस्या भएको छ ।’ मोर्चा नेतृ शर्माले बताइन् । बंगाल सरकारले अनशनरत युवाको अनशन जबरजस्ती तोडाउन प्रयाश गरिरहेको मोर्चाले आरोप लगाएको छ ।


दार्जिलिङका जिल्लापाल जोयशी दासगुप्ताले अनशन तोडाउने नदिनेलाई कानुनी कारवाही गर्ने सूचना निकालेकी छन् । उनले अनशन तोडाउन अवरोध गर्ने विरुद्ध भारतीय ऐन अनुसार हत्याको मुद्धा चलाउने समेत चेतावनी दिएकी छन् ।

अनशनकारीले भने गोर्खाल्याण्डको विषयमा केन्द्र सरकारले ठोस पहल नगरेसम्म अनशन नतोड्ने अडान राखेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.