राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट आधा मात्रै खर्च

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट आधा मात्रै खर्च

काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटको आधा मात्र खर्च भएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष उच्च प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई ७२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, यो बजेटमध्ये ३८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरणमा विनियोजित बजेटको ५३.८२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको उल्लेख छ । सरकारले आयोजना सुरु हुने र अन्त्य हुने मिति उल्लेख नगरेको, सुरु हुने मिति भए पनि अन्त्य हुने मिति नतोकेको, ठूलो संख्यामा बजेट राख्ने तर खर्च गर्ने आधार तय नै नगरेका कारण यी आयोजनाको बजेट खर्च न्युन भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.स्वर्णिम वाग्लेले आयोजनाको छनोट गर्दै यसले ल्याउने परिवर्तन, यसको आवश्यकता, आयोजनाले पार्ने सामाजिक तथा आर्थिक पाटोलगायतको मूल्यांकन गर्न सके बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार हुने जानकारी दिए ।

आयोजना आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भावित भए÷नभएको पूर्वतयारीबिना नै घोषणा हुने र वार्षिक बजेट मात्रै विनियोजन गर्ने गरिएकाले पनि आशा अनुसारको प्रगति हुन नसकेको वाग्लेको बुझाइ छ । उनका अनुसार बजेट विनियोजन गर्दा ठूलो रकम देखाउने तर खर्च नहुने आयोजनाको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । सरकारले तीन दशक अगाडिदेखि निर्माण घोषणा गरेका यस्ता आयोजनामा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने वा अन्तिम चरणमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा पनि अझै किन प्रगति देखिएन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आशाभन्दा अन्योल बढी हुनु अर्को समस्या छ ।

निर्माणाधीनदेखि घोषणामा मात्रै सीमित २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ सम्म धेरैको प्रगति निकै राम्रो देखिएको छ । खर्चका हिसाबले राम्रो प्रगति देखिनु मात्रै आयोजनाको सफलता नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए । उनका अनुसार शत्प्रतिशत प्रगति देखिएका आयोजनाले लक्ष्य सानो राख्ने, हालसम्मको भौतिक प्रगतिसँग तुलना गर्नुपर्ने भए पनि वित्तीय प्रगतिलाई आधार बनाएर वार्षिक प्रतिवेदन बनाएको बताए ।

पूर्वपश्चिम रेलको प्रगति ६२ प्रतिशत छ । 'उत्तरदक्षिण राजमार्ग ९६.७३ र पुष्पलाल राजमार्गको ९९ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । यो प्रगतिले आयोजना सम्पन्न भएको वा अन्तिम तयारीमा पुगेको भन्ने जानकारी दिने भए पनि एक वर्षको लक्ष्यअनुसार काम भएको मात्रै हो’, शर्माले भने । यस्तो प्रगतिलाई आधार बनाउने भन्दा पनि समग्र आयोजनाले गरेको प्रगति, सम्पन्न गर्दा लाग्ने समय र यसमा खर्चनुपर्ने कुल रकमसँग सरोकार राख्ने बुझाइ शर्माको छ ।

ayojana_kharcha

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिए पनि कतिपयको लागत खुलेको छैन । लागत नखुलेको, साइट क्लियर नभएको, बजेट तय भने पहिले नै हुने गरेकाले समग्रमा आयोजनाको प्रगति नहुने तथा रकम पनि पर्याप्त खर्च नहुने उल्लेख छ ।

खर्चअनुसार छैन भौतिक प्रगति

सरकारले तीन दशक अगाडि निर्माण घोषणा गरेको आयोजना र २०७२÷०७३ मा घोषणा भएको आयोजनाको वित्तीय प्रगति उस्तै छ । भेरी बबई सिँचाइमा ९८ प्रतिशत र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा ५५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । निजगढ विमानस्थलमा पनि डेढ अर्बको बजेटबाट ६७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । तर, यो विमानस्थलमा देखिएको प्रगति साइट क्लियरका लागि भएको काम मात्रै हो । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति भने शून्य नै रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बर्दियामा बबई सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न सरकारले आव २०४४÷४५ मा घोषणा गरेको थियो । यो आयोजनाको सुरु लागत दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो । हाल यसको लागत बढेर सात अर्ब ६७ करोड पुगिसेकेको छ । यो आयोजनालाई सरकारले गत वर्ष एक अर्ब पाँच करोड बजेट छ्टयाएकामा एक अर्ब तीन करोड खर्च भएको छ । यो आयोजनाको सुरु लागत अहिले दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । तर, समग्र आयोजनाको प्रगति ४० प्रतिशतमै अल्झिरहेको छ । सरकारले गत आवको बजेट र खर्चसहितको वित्तीय विवरण राखेर सार्वजनिक गरेका १८ वटा योजना छन् ।

हाल निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोसी, भेरी-बबई डाइभर्सन, हेटौंडा-चतरा सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, काठमाडौं -तराई दू्रतमार्ग, बारा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजनासहितका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । यी आयोजना नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण हुने देखिए पनि समयमा नै पूरा हुन नसक्दा र आयोजनाको गति निकै सुस्त देखिएको उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.