काठमाडौं : सरकारले खडेरी परेका जिल्लामा विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । समयमा पर्याप्त पानी नपर्दा तराईमधेसका नौ जिल्लामा रोपाइँ हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो ।
पदबहाली गरेसँगै कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादवले पानी नपरेका जिल्लाका किसानलाई राहत हुने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार मन्त्री यादवको अध्यक्षतामा बसेको आकस्मिक बैठकले वर्षाको अभावमा धान रोपाइँ गर्न नसकेर क्षति व्यहोरेका किसानका लागि तत्कालीन, मध्यमकालीन तथा दिर्घकालीन कार्यक्रम तयार पारी पाँच दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्र सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र बाँके जिल्लाका आधिकांश ठाउँमा पानीको अभावमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । रोपाइँ भएको ठाउँमा पनि पानीको अभावमा धानबाली सुक्न थालेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार यो वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै आधा मात्रै रोपाइँ भएको छ ।
वर्षाको अभावमा पम्पसेट र ट्युबवेलको सहयोगमा रोपाइँ भएको खेतमा पनि सिँचाइ सुविधा नपुगेर जमिन फाटेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार यो वर्ष यी जिल्लामा जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ७० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो ।
'सुक्खाका कारण तराईमधेसमा रोपाइँ हुन नसक्दा किसानले ठूलो क्षति व्यहोर्ने अवस्था आयो', मन्त्री यादवले भने, 'रोपाइँ भइसकेको र हुन बाँकी जमिनमा सिँचाइ सुविधा तत्कालै उपलब्ध गराउन र क्षति व्यहोर्ने किसानका लागि राहतसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि मैले निर्देशन दिएको छु ।' मन्त्री यादवले कृषि क्षेत्रमा रहेका वेथिति नियन्त्रण गर्ने जानकारी गराउँदै सिँचाइ सुविधाको नाममा बर्सेनि हुने खर्च र सिञ्चित क्षेत्रको अवस्थाबारे खोजबिन गर्ने अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले मन्त्री यादवले प्रभावित जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयको नेतृत्वमा स्थानीय प्रशासन, सरोकारवाला कार्यालय, किसान र विज्ञको सहयोगमा सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर छलफल गरी आवश्यक कार्ययोजना तयार पारेर तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको बताए । मन्त्री यादवले धानको पकेट क्षेत्रका किसानलाई तत्कालै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन स्यालो ट्युबवेल जडान कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयका सहसचिव काशीराज दाहालकाअनुसार सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा मन्त्रालयको केन्द्रीय अनुगमन टोली खटाएर त्यसको यथार्थ जानकारी मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । अनुगमनका लागि कृषि विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत रवीन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय टोली गठन भएको छ । यसैगरी सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको अनुगमन गरी तत्कालीन, मध्यमकालीन र दिर्घकालीन योजना तयार पारेर पाँच दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव डा.योगेन्द्रकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
