एक पर्यवेक्षकको आँखामा चुनाव

स्थानीय तह निर्वाचन सम्मुखमा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले स्थापित दलहरूको बदनामी र खराब गतिविधिका कारण नयाँ पार्टीले कम्तीमा एक तिहाइ जितिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा व्यक्त गरेका थिए। (अन्नपूर्ण पोस्ट्, फुर्सद, ३० वैशाख २०७४) स्थापित पार्टीको अप्रजातान्त्रिक गतिविधिका कारण मि श्रले यस्तो विकल्पको चाहना राखेका थिए। तर, नतिजा मि श्रको चाहनाभन्दा ठ्याक्कै उल्टो आएको छ।

फेरि पनि पुरानै पार्टीले जितेका छन्। फेरि पनि सामाजिक सञ्जालमा निकृष्टतम आलोचना हुने पार्टीले नै विजय हासिल गरेका छन्। आफैंले पटक–पटक धारेहात लाउने पार्टी र नेतालाई नै किन विजयी बनाए जनताले ? के नेपाली समाजको शक्ति सम्बन्ध फेरिएको छैन ? गएका दुईवटा स्थानीय तहको निर्वाचनले गरेका संकेतहरू के-के हुन सक्छन्?

हेजेमोनाइज्ड जनता
‘जित्ने पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ।'
‘भोट खेर जानु हुन्न।'

नेपाली जनमनमा गडेको कथन हुन् यी। आफूले भोट दिएको उम्मेदवारले नै जित्नुपर्छ। नत्र भोट खेर जान्छ। त्यसैले जित्ने पार्टीलाई नै भोट दिनुपर्छ– नेपाली समाजको सामाजिक मनोविज्ञान हो यो। यो अवधारणा, मान्यता नेपाली समाजमा जरो गाडेर बसेको छ। तर, यो मनोविज्ञानको निर्माण भयो कसरी ? कसले थोपरिरहेछ नेपाली समाजमा यो मान्यता ?

नेपाली जनमनमा ‘जित्नेलाई भोट' त पहिल्यै गडेर बसेको हो। तर, नेपाली जनता चुनावअगावै ‘जित्ने पार्टी'लाई कसरी चिन्छन् ? खासमा जनताले चिन्ने होइन, बरु चिनाइन्छ। अर्थात्, ‘यो पार्टी जित्छ, यसैलाई भोट दिनुपर्छ होइन भने भोट खेर जान्छ' भन्ने मान्यता जनताको मस्तिष्कमा टाँस्सिएर बसेको छ।

यस मान्यताको निर्माण लामो समयसत्ताको बागडोर हाँकेका पार्टीहरूले गरेका हुन्। यी पार्टीहरूसँग सत्ता छ, आफ्नो बेग्लै वा निकटको मिडिया छ, प्रचारबाजीको लागि संगठित दस्ता छ र छ प्रशस्त आर्थिक स्रोत।

यी सबैको आडमा यी पार्टीले आफूलाई नै जित्ने पार्टीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अनि आम जनतालाई ‘मत खेर जान नहुने' मान्यता थोपरेका छन्।

नेपाली समाजको यो दृश्य अवलोकन गरिरहँदा हामी ग्राम्सीको हेजेमोनीको परिभाषा भेट्न पुग्छौं। ग्राम्सीका अनुसार, शासक वर्गले विचारधाराको निर्माण गर्छ। उक्त विचारधारा शासितहरूमा लाद्छ। आम शासित वर्गले उक्त विचारधारालाई नै सत्य ठान्छ। यो शासनको बेग्लै तरिका हो। प्रत्यक्ष दमन नगरी, बल प्रयोग नगरी शासितबाटै स्वीकारोक्तिको निर्माण गरिन्छ।

नेपाली जनतामा निर्माण भएका केही खास विचारधारा र मान्यता यस्ता छन्-
१. म यही पार्टीको अंग हुँ, मेरो विचारधारा नै यही विचारधारा हो।
२. मान्छे गरिब भए पनि इमानदार हुनुपर्छ। निरन्तर मेहनत गर्ने मानिस सफल हुन्छ।
३. भाग्यले नै मान्छेको भविष्य कोरेको हुन्छ।

नेपाली जनता लामो समयदेखि यस्तै विचारधारा र मान्यताबाट ग्रसित छन्। लगभग ३० वर्षदेखि सत्ताको हालिमुहाली गरिरहेका पार्टीले आफ्ना बलिया प्रचारयन्त्र र बौद्धिक भीडको माध्यमबाट जित्नेलाई भोटको मान्यता स्थापित गरेका छन्। तर, प्रजातन्त्र भनेको विचारप्रतिको अभिमत हो। मत खेर जाने वस्तु नै होइन।

 
दलित र सुकुमबासी बस्तीलाई भोट बैंकको रूपमा लिइन्छ। अर्थात्, यी बस्तीबाट भोट किन्न सकिन्छ। दलित र सुकुमबासीले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न सकिरहेका छैनन्। कसले छेक्यो यिनीहरूलाई?

 हरेक मतले फरक-फरक विचारको पक्षमा अभिमत जाहेर गरेर प्रजातन्त्रको सौन्दर्य कायम गरिरहेको हुन्छ भन्ने विचार नेपाली जनमनमा प्रचार गरिएकै छैन। किनभने यसो गर्दा शासनप्रतिको स्वीकारोक्तिमाथि संकट आइपर्छ। मि श्रको चाहना पुरा नहुनुको मुख्य कारण जनता यी विचारबाट हेजेमोनाइज्ड भएकाले हो। जतिसुकै गाली गरे पनि, धारेहात लगाए पनि ‘जित्ने पार्टी'लाई भोट हालेर ‘भोट खेर नफाल्ने' सोचाइको जरा नचुँडालेसम्म नयाँ वैकल्पिक शक्तिको उदय हुँदैन।

हेजेमोनीको अर्को उदाहरण अहिले मिडियामा आइरहेका न्युज टाइटल पनि हुन्। ‘फलानो नेताको गृह जिल्लामा अर्कै फलानो पार्टीको बहुमत', ‘फलानो शीर्ष, केन्द्रीय नेताले मतदान गरेको वडामा अर्कै फलानो पार्टी विजयी' जस्ता न्युज टाइटलले हेजेमोनीलाई कायम राख्न दबाब दिइरहेका छन्। चुनावमा जित-हार भइरहन्छ।त्यसका कारण अनेकौं हुन्छन्।

कुनै एक क्षेत्र सधैंभरि एउटै पार्टी र नेताको किल्ला रहनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रजातन्त्रको विपरीत छ।तर, यी न्युज टाइटलले ती नेता र पार्टीलाई आफ्नो कथित ‘किल्ला' बचाइराख्न दबाब दिन्छन्। ती नेतामा इगोको निर्माण गरिदिन्छन्।

फलतः निर्वाचन जनताको विचार बुझ्ने भन्दा पनि आफ्नो ‘इज्जत' जोगाउनुपर्ने प्रतिष्ठाको विषय बन्न जान्छ। फलतः पार्टीले जित्नु र शक्ति सम्बन्ध फेरिनु अनुचित छ भन्ने धारणाबाट अभिप्रेरित यी न्युज टाइटलहरू आफैंमा हेजेमोनाइज्ड हुन् र हेजेमोनीका अस्त्र पनि।

नफेरिएको शक्ति सम्बन्ध
जेठ ३० गते एउटा दैनिक पत्रिकाले ‘जता मालिक उतै भोट' शीर्षकको समाचार प्रकाशित गर्‍यो। समाचार बझाङको थियो। समाचारअनुसार, दलित जाति आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न असमर्थ छन्।

बाँच्नका लागि आफू निर्भर हुनुपर्ने गैरदलितको रोजाइ नै उनीहरूको छनोट हो। यो तथ्य बझाङको मात्र होइन समग्र देशकै हो। दलित र सुकुमबासी बस्तीलाई भोट बैंकको रूपमा लिइन्छ। अर्थात्, यी ठाउँबाट भोट किन्न सकिन्छ।

अर्थात्, यी दलित र सुकुमबासीले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न सकिरहेका छैनन्। कसले छेक्यो यिनीहरूलाई ? देखिने शक्तिले भन्दा पनि नदेखिने सामाजिक सम्बन्धका कसिला बन्धनले ने यिनीहरूको शक्ति क्षीण गर्‍यो। यहीँ नै हो नेपाली समाजको नफेरिएको शक्ति सम्बन्धको प्रमाण।

आफ्नो विचार लागू गराउन सक्ने खुबी नै शक्ति हो। शक्तिको वैधानिकता सत्ता हो। शक्ति र सत्ताको सामान्य परिभाषा यही हो। शक्तिको स्रोत फरक–फरक हुन्छ। चेतनास्तर उँचो नभइसकेको समाजमा शारीरिक बल, धम्की पनि शक्तिको स्रोत हो भने आधुनिक समाजमा सम्पत्ति, बौद्धिकता आदिले शक्तिको निर्माण गर्छन्।

माक्र्सवादी दृष्टिकोणअनुसार, सम्पत्ति नै शक्तिको स्रोत हो। नेपाली समाजमा लामो समयदेखि शक्तिको स्रोत भूमि रह्यो। राज्यले आफ्ना भाइभारदार, कर्मचारी र रुचाइएका मानिसलाई बाँडेको बिर्ता, जागिर, जमिनदारीलगायत अनेकौं भूमि स्वामित्व नै शक्तिको मुख्य स्रोत बन्यो। गाउँगाउँमा जमिनदार नै हर्ताकर्ता भए। सानो राज्य तिनीहरू नै भए। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि विस्तारै भूमिको ठाउँ पैसाले लिन थाल्यो।

अहिले आइपुग्दा भूमि र पैसा दुवै शक्तिको स्रोत भएका छन्। नेपाली समाजमा जमिनदारको ठाउँ नवधनाढ्यले लिइरहेका छन्। नेपाली समाजको शक्ति–सम्बन्धमा खासै परिवर्तन आएको छैन भन्ने उदाहरण यही स्थानीय तहको निर्वाचन हो। निर्वाचन आयोगलाई छले पनि आम जनताले प्रष्टै देखेको र अनुभव गरेको तथ्य हो— जित्नको लागि पैसाको खोला बगेको छ।

कसले पायो पार्टीको टिकट ? कसले जित्यो ? यी प्रश्नको सजिलो उत्तर छ जो धनी छ उसैले। हिजो पञ्चायतमा गाउँ पञ्च हुने परिवारकै मान्छेले बहुदलमा फेरि चुनाव जितिरहेको छ। किनभने उसैसँग हिजो जमिन थियो, आज पैसा छ, बाबु–बाजेदेखिकै राज्यसँगको पहुँचको विरासत छ। यसबाहेक केही नवधनाढ्य पनि आएका छन्।

केही कोरिया गएर फर्केका मानिसले पनि जितेका छन्। पार्टीहरूले पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई टिकट दिएको छ। तिनै उम्मेदवारले जितेका छन् जसले मन फुकाएर पैसा खर्च गरेका छन्। केही अपवादबाहेक चुनावको दृश्य यही हो।

पार्टी पुराना जमिनदार, सामन्त वर्गदेखि नवधनाढ्य दलाल, ठेकेदारको झुन्डमा परिवर्तन भइरहेछन्। तिनीहरूसँग सत्ताको बागडोर छ, पैसाको प्रशस्त स्रोत छ, एनजीओ–आइएनजीओका फराकिलो संरचना छ। आर्थिक सम्बन्ध, जागिरको लोभ र त्रास, सत्ताको बागडोरजस्ता अस्त्रले शासक दलहरूले शक्तिको निर्माण गरेका छन्।

नेपाली समाजको शक्ति-सम्बन्ध नयाँ अवतारमा देखिँदै छ तर फेरिएको छैन। जहाँसम्म मिसेल फुकोले शक्ति डिलोकालाइज्ड हुन्छ भन्थे, नेपाली समाजमा शक्तिका विभिन्न क्षेत्र भए पनि ती एउटै केन्द्रमा समाहित भएका छन्। धर्म, परिवार, नातासम्बन्ध, संस्था आदि सबै एउटै केन्द्रीय शक्ति प्रणालीका हाँगाबिँगामात्र भएका छन्।

शक्ति सम्बन्धको पुरानो संरचनालाई भत्काउन होइन टेवा दिन यिनको प्रयोग भएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण सहकारीहरू हुन्। सहकारीहरूले तल्लो र मध्यम वर्गलाई उठाउनुपथ्र्यो तर सहकारी नवधनाढ्य बनिरहेको छ। केही अपवादबाहेक अहिले सहकारीबाट आएका स्थानीय नेतृत्व प्रायः नवधनाढ्यहरू नै रहेका छन्।

‘डि जुरे' समावेशी
स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने, प्रत्येक वडामा एक महिला सदस्य र एक दलित महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्थाले यो स्थानीय तहको चुनावलाई पहिलेका स्थानीय निकायको चुनावभन्दा पृथक् बनाएकै हो। समावेशीको गहकिलो अभ्यास पनि हो यो। तर, शक्ति सम्बन्ध नफेरिँदा, पुराना आर्थिक सम्बन्ध ज्यूँका त्यूँ हुँदा समावेशी केवल डि जुरे बन्दोरहेछ भन्ने यो चुनावले प्रष्ट पारिदियो।

स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने प्रावधानमा अधिकांश प्रमुख उम्मेदवार पुरुष नै भए। प्रमुखमा महिला उम्मेदवार न्यून रहे भने विजेता महिला प्रमुख त औंलामै गन्न पुग्छन्।

अझै गठबन्धनमा चुनाव लड्ने निहँमा कैयौं तहहरूमा समावेशीको यो प्रावधानको ‘कानुनी मजाक' उडाइयो। यसले पुष्टि गर्छ, समाजको आधारभूत परिवर्तन बिना समावेशी केवल फुलबुट्टा मात्र बनिदिँदो रहेछ। कतिपय स्थानमा दलित महिला सदस्यको प्रावधान केवल सम्बन्धित जातिको बाहुल्य इलाकाबाट भोट तान्ने हतियारमात्र बनिदियो।

पार्टीहरूको असफलता
‘पार्टीलाई होइन व्यक्ति हेरेर भोट दिऔं,' यो धारणा अहिले कानै खाने गरी घन्कियो। कतिपय बुद्धिजीवीले यसलाई नागरिकको सचेततासँग तुलना गर्ने हतारो पनि गरिहाले। तर, दलीय प्रणालमा व्यक्ति दलको घोषणापत्र लिएर लडेको हुन्छ।

उसले जितेको खण्डमा लागू गर्ने सम्बन्धित दलको घोषणापत्र पो हो। त्यसैले व्यक्तित्वको प्रभाव उसको समुदायमा पहुँच, नातासम्बन्धको जालो, आर्थिक कारोबारका हितैषी मण्डलीले ठूलो भूमिका पार्दापार्दै पनि व्यक्तिलाई हेरेर भोट दिइनु र पार्टीहरू ओझेलमा पारिनु भन्ने मान्यता प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लागि विडम्बना हो।

यो दलहरूप्रतिको विश्वासको खडेरी हो न कि नागरिक चेतनाको उपमा। दलभन्दा व्यक्ति हावी हुनु भनेको दलीय प्रणालीको असफलताको संकेत हो।

विकासको थोत्रो बहस
स्मार्ट सिटी,' कानै खाने अर्को चर्को नारा हो यो चुनावको । फेरि पनि चुनावमा विकासका रमाइला र आकर्षक किस्सा सुनाइए। सपनाको ताजमहल फेरि पनि निर्माण भए । तर, यो विकासको पुरानो थोत्रो बहसको सिलसिला मात्रै हो।

सबैभन्दा पहिला पार्टी केन्द्रहरूले केन्द्रीय चुनावको घोषणापत्रलाई स्थानीय तहको चुनावमा पेश गरेर विकेन्द्रीकरणको खिल्ली उडाए। स्थानीय तहका अधिकांश नेताले मन्त्र जपेजस्तो स्मार्ट सिटीको उच्चारण गरे। जुन नगरपालिकामा जंगलै-जंगल छ।

एउटा घर र अर्को घर वल्लो–पल्लो डाँडामा छ, पानीको अभाव छ, फोहोर व्यवस्थापनको शुरुवातै छैन, त्यस्तो ठाउँको उम्मेदवारले पनि स्मार्ट सिटीको भाषण गर्न पछि परेन। जबकि धेरैलाई ‘स्मार्ट सिटी’को वास्तविक अर्थ नै थाहा छैन । विकासका विभिन्न परिभाषा र आयाम थाहा छैन।

संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदत्त गरेको अधिकारको सुची पनि पढेको छैन। केवल विकासको थोत्रो मन्त्र जपेको छ, जपेको छ। आफ्नो स्थानीय तहको वास्तविक समस्याको पहिचान गरिएन।

शहरी क्षेत्रमा शहरी गरिबी, अव्यवस्थित बसोबास, स्वस्थ वातावरणको कुरै भएन । नगर भनेको सभ्यताको उन्नति हो भन्ने त निकै परको कुरा बन्यो।

नगरमा थिएटर हल, पुस्तकालय, कलामन्दिर, खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरू हुनुपर्छ भन्ने त हाम्रो नवनिर्वाचित धेरै नगरपितालाई जानकारी नभएको विषय होला शायद। तर, नेपाली समाजमा फेरि एकपटक विकासको चाउचाउ अवधारणा बिकेको छ।