‘जहाज उडोस्, सपना नउडोस्’

बारा : दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयले जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१६ स्थित टांगिया बस्तीकी हीरामाया लामा हर्षित छिन्। तर, आयोजनाका कारण आफ्नो परिवार कता पुग्ने हो भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ हीरामायालाई।

विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि एक हजार चार सय ७६ घरधुरी रहेको बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारले ठोस निर्णय नगरेका कारण चिन्ता बढेको उनी सुनाउँछिन्। उनका अनुसार २०३१ सालदेखि बसोबास रहँदै आएको बस्ती आयोजनाका कारण विस्थापित हुने हुँदा त्यसपछि कहाँ बस्ने र कसरी जीविका चलाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ। विमानस्थल बन्ने कुराले खुसी लागे पनि भविष्य सम्झिँदा निद्रा नै नलाग्ने उनको भनाइ छ।

‘लामो समय जसोतसो गुजारा गर्दै आयौं, छोराछोरी पनि हुर्किंदै गए। बस्तीमै विकास होला, सबै सुविधा पाइएला भन्ने सपना देखेका थियौं’, उनी भन्छिन्, ‘तर, अहिले बस्ती नै उठ्ने कुरा आएको छ, हामीलाई कसरी उठाउने र कहाँ लैजाने भन्नेबारे सरकारले केही बोलेको छैन। विमानस्थल बनेर जहाज उडोस् तर हाम्रो सपना नउडोस्, हामी यति चाहन्छौं।’

विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण, सीमांकनलगायत काम अघि बढिसक्दा पनि झन्डै आठ हजार जनसंख्या रहेको बस्तीबारे सरकारको स्पष्ट कुरा नआउँदा अन्योलमा परेको उनी बताउँछिन्। मुलुककै ठूलो आयोजना निर्माणका लागि सरकार अघि बढिरहँदा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका जनताबारे उचित निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको दुखेसो छ। जनतालाई बिचल्लीमा नपारी आयोजना निर्माण गर्नका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्।

‘विमानस्थल बन्नुहुँदैन भन्ने कुरा हामी गर्दैनौं, यो हाम्रो पनि गौरवको कुरा हो, यो आयोजनालाई चाँडै पूरा गर्नुपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘तर, हामी अब कता जाने त ? हाम्रो बारेमा सरकारले स्पष्ट बोल्नुपर्ने हो। काम सुरु भइसक्यो तर हामी अन्योलमा छौं। हामीलाई बिचल्ली नबनाइयोस्।’

सरकारले टांगियाबाट हटाए पनि नजिकै लालपुर्जासहितको जग्गा व्यवस्था गराएर मात्रै आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ। टांगियाको सात सय ३१ बिगाहा १४ कठ्ठा जमिनमा स्थानीयको बसोबासका साथै खेतीपाती छ। सरकारले टांगियासहित ११ हजार आठ सय बिगाहा जग्गा विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको छ।

‘विमानस्थल बन्नुहुँदैन भन्ने कुरा हामी गर्दैनौं, यो हाम्रो पनि गौरवको कुरा हो। तर, हामी अब कता जाने त ? हाम्रो बारेमा सरकारले स्पष्ट बोल्नुपर्ने हो।
हीरामाया लामा, स्थानीयवासी, टागिया

त्यसभित्र टांगियासहित काट गाउँ, मठियानी, ककडी गाउँ पछन्। टांगियाबाहेक अन्य तीन गाउँमा सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरी अधिग्रहणको काम सुरु गरिसकेको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि समितिले चैत १५ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। समितिको सूचनालाई बेवास्ता गरेका तीन गाउँका बासिन्दाले मुआब्जा होइन, उचित स्थानान्तरणको माग गरेका छन्।

तीन गाउँको नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्ने एक सय २० मध्ये १२ घर मात्रै मुआब्जाका लागि सम्पर्कमा आएपछि समितिले ३५ दिने म्याद थप गर्दै दोस्रोपटक सूचना जारी गरेको छ। सूचनाअनुसार मूल सडकले छोएको, सहायक बाटोले छोएको र बाटोले नछोएको गरी तीन भागमा विभाजन गर्दै प्रतिकठ्ठा दुई लाख ४० हजारदेखि चार लाख ६० हजारसम्म मुआब्जा दिने भनिएको छ।

स्थानीयवासीले भने समितिको सूचना चित्तबुझ्दो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘हामीलाई मुआब्जा चाहिँदैन, जग्गा छोड्नुपर्दा जग्गा नै पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो’, काट गाउँका सार्थक पौडेलले भने, ‘हामीलाई व्यवस्थापन गरेर आयोजना निर्माण गरिनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन।’

टांगिया सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेश सापकोटा अन्य गाउँमा मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाइए पनि टांगियाको सवालमा अहिलेसम्म सरकारले ठोस योजना नल्याउँदा समस्या भएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेर जानकारी गराउँदा पनि चासो नदेखाएकाले स्थानीवासी अन्योलमा परेको सापकोटाको भनाइ छ। ‘आयोजनाको काम सुरु भइसक्यो, बस्ती नहटाएसम्म आयोजना निर्माण हुन सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म हामीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? ठोस कुरा बाहिर आएको छैन, हामी चिन्तित छौं। सरकारले यसबारे चाँडै सोचिदिनुप¥यो।’

टांगिया बस्ती व्यवस्थापनका बारेमा सरकारले न्यायोचित निर्णय नगरी काम अघि बढाए आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार टांगियावासीले मुआब्जा स्वीकार नगर्ने भएकाले प्रतिपरिवार दुई बिगाहा पाँच कठ्ठाका दरले आयोजना निर्माणस्थलबाहिर तीन किलोमिटर क्षेत्रभित्र जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यसबाहेक आयोजनामा एक घर एक रोजगारी, स्थानान्तरण गर्दा १८ महिनासम्म रासनपानीको व्यवस्था, स्थानान्तरण गरिने स्थानमा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था र घर सार्दा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोनुपर्ने माग अघि सारिएको उनको भनाइ छ।

‘हामी आफैं आएर यहाँ बसेका होइनौं, सरकारले नै चार दशकअघि हामीलाई यहाँ राखेको हो’, उनी भन्छन्, ‘अब अहिले यत्तिकै पैसा दिएर जाऊ भन्दा हामी जान सक्दैनौं। हाम्रो भविश्यसँग जोडिएको हुँदा सरकार यो विषयमा गम्भीर हुनुको विकल्प छैन।’
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च बाराका अध्यक्ष टीकाबहादुर अधिकारी दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाका कारण टांगियावासीले खानेपानी, बिजुली, सडक, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधार नपाउँदा सास्ती खेप्नुपरेको सुनाउँछन्। आयोजनाकै कारण पूर्वाधार निर्माण नगरे पनि राज्यको नीतिविरुद्ध नगएका स्थानीयवासी अब चुप लागेर नबस्ने उनको भनाइ छ।

‘हामीले जति सास्ती खेप्नुपर्ने हो खेपिसकेका छौं। राज्यले केही सुविधा नदिँदा पनि दुःख गरेर गुजारा टार्दै आयौं’, उनी भन्छन्, ‘अहिले हामीलाई लखेट्न खोजिँदै छ, यसरी हामी मान्दैनौं। सबै सुविधासहित स्थानान्तरण नै अन्तिम विकल्प हो, त्यसो नगर्दा हाम्रो बिजोग हुन्छ।’

रूख रोप्दा–रोप्दै बस्ती
वृक्षरोपण कार्यक्रमअन्तर्गत आफूहरूलाई टांगियामा ल्याएको सरकारले यत्तिकै विस्थापित गर्न नहुने टांगिया सरोकार समितिका सचिव सुमन थोकरको भनाइ छ। वन अतिक्रमण गरेर बस्ती बसेको भनेर आरोप लगाउने गरिए पनि सत्यता नरहेको उनको दाबी छ। उनका अनुसार २०३१ सालमा फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालित वृक्षरोपण कार्यक्रमअन्तर्गत टांगियामा वृक्षरोपण गर्न राखिएको हो। उक्त कार्यक्रम २०४६ सालपछि सक्रिय नहुँदा टांगियावासी अन्यत्र जान सकेनन्।

वृक्षरोपण गर्ने र त्यसभित्रै खेती गरेर खाने नीतिअनुरूप बस्न थालेको उनी सुनाउँछन्। ‘हामीलाई रूख रोप्न ल्याइएको थियो अनि हामीले रूख रोपेर हुर्कायौं पनि, त्यसको तीन वर्षमा अर्को ठाउँमा लगिनुपर्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘तर, त्यसपछि हामीलाई फर्केर कसैले हेरेन, हामी यहीं बस्न थाल्यौं। अब अहिले यत्तिकै उठाउन मिल्दैन। हाम्रो उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राज्यको हो।’