जिल्ला न्यायाधीश सरुवा छिट्टै

काठमाडौं : न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा तयारी गरेको छ । चाँडै परिषद् बैठक बसी सरुवाको निर्णय गरिने भएको छ ।यसअघि ०७२ सालमा जिल्ला न्यायाधीश सरुवाको निर्णय भएको थियो । परिषद्ले यसपटक पायक पर्ने जिल्लामा सरुवाको गृहकार्य गरेको हो । 'जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्ने समय भएको छ ।

अहिले हामी त्यही गृहकार्यमा छौं', परिषद्का सचिव राजन भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, 'सकभर पायक पर्ने जिल्लामै सरुवा गर्ने कुरा छ ।' सचिव भट्टराईका अनुसार सरुवा प्रयोजनका लागि यतिबेला न्यायाधीशबाट अनलाइन फारम भराउने काम चलिरहेको छ । अनलाइनमार्फत विवरण लिएपछि अध्ययन मूल्यांकन गरी पायक पर्ने स्थानमा सरुवा गरिनेछ ।

'कुन जिल्लामा कति न्यायाधीश छन् र कहाँ जान इच्छुक हुन् भन्ने विवरण लिएपछि परिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्छ', उनले भने । ३१ जिल्लामा एकभन्दा बढी न्यायाधीश छन् भने हिमालीसहित ४४ जिल्लामा एक जना मात्र छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी ३३ न्यायाधीश छन् । परिषद् सचिवालयबाट न्यायाधीशको विवरण संकलन भइसकेपछि सरुवाका लागि चाँडै बैठक बोलाउने तयारी छ ।

जिल्लामा काम नभएको मौका पारी अधिकांश न्यायाधीश सुविधायुक्त स्थानमा सरुवाका लागि काठमाडौं आएर दौडधूपमा लागेका छन् । न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा २७ मा साधारणतया एउटा अदालतमा दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरिनसकेका जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशलाई सरुवा नगर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार न्यायाधीशलाई एउटै अदालतमा दोहोर्‍याएर सरुवाको निर्णय नहुने भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार न्यायाधीश सरुवामा हिमाली, पहाडी, तराई र काठमाडौंको अनुभव हुने गरी मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । यसरी मिलाउँदा दुर्गम क्षेत्रका अदालतमा रहेकाहरू सुगममा र सुगममा कार्यरतहरू दुर्गममा पुग्न सक्छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालको अन्तिम समयमा परिषद्मा किचलोका कारण बैठकसमेत बस्न नसक्ने परिस्थिति बनेको थियो । त्यही कारण सरुवा र न्यायाधीश नियुक्तिको कामसमेत अड्किएको थियो।

जिल्ला न्यायाधीशको सरुवापछि मात्र सर्वोच्चमा रिक्त चार पदमा नियुक्ति प्रक्रिया थालिने भएको छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १७ न्यायाधीश छन् । सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेलको अवकाशपछि चार पद रिक्त भएको हो । नियुक्तिमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट दुई र कानुन व्यवसायीबाट दुई जना ल्याउने गृहकार्य चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।