श्रमदानका लागि महिलाकै भर

श्रमदानका लागि महिलाकै भर

लापु (गोरखा) : भुइँचालोले भत्काएको कालरात्रि मावि लापुको भवन पुनर्निर्माणका लागि गुम्दाको लप्सीबोटबाट रड बोक्ने जिम्मा स्थानीयको काँधमा आयो । पुनर्निर्माण गर्दा पुरुषले ज्यालाको काम गरेका थिए । श्रमदान गरेर रड बोक्न भने महिलाको मात्र धुइरो लाग्यो ।

माहिला नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको खानेपानी आयोजनाका लागि पाइपलाइन खन्ने काम पनि गाउँलेको जिम्मा थियो । पुरुषहरू ज्याला-मजदुरीमा थिए । श्रमदानबाट पाइपलाइन खन्ने कामका लागि महिला नै जुटे ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यसैगरी यहाँ श्रमदानबाट गर्नुपर्ने काममा पुरुषभन्दा धेरै महिला नै जुट्ने गर्छन् । 'पहिल्यैदेखि यस्तो चलन छ गाउँमा', गणेश गुरुङले भने, 'पुरुष पैसा कमाउने काममा जान्छन् अनि सामाजिक काममा महिला मात्र हुन्छन् ।' सामाजिक काममा जाने पुरुषको संख्या थोरै संख्या थोरै रहेको उनको भनाइ छ । '९५ प्रतिशत महिला नै हुन्छन्', उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा पुरुषको संख्या न्यून छ । भएकाहरू पनि ज्याला तथा निमेकमा काम गर्नुपर्छ । लापुमा हरेक घरबाट तीन÷चारजना वैदेशिक रोजगारीमा गएको स्थानीय शिक्षक वीरबल गुरुङ बताउँछन् । 'अझ कसैको घरबाट त चारपाँचजना पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखेको छु', गुरुङ भन्छन्, 'त्यसैले गाउँमा पुरुष कम छन् । भएका पुरुष पनि घरखर्च जुटाउन ज्यालादारी काममा जानुपर्छ । अनि श्रमदान गर्ने काममा महिला मात्र हुन्छन् । पुरुषहरू कत्ति पनि नहुनेचाहिँ होइन ।'

लापुमा मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश ग्रामीण भेगमा श्रमदान गर्नुपर्ने काममा महिलाको संख्या उल्लेख्य हुने गरेको छ । पुरुषको र महिलाको ज्यालामा विभेदका कारण यस्तो हुने गरेको लाप्राकका मार्सिङ गुरुङ बताउँछन् । 'लाप्राकतिर सामाजिक काम गर्नुपर्‍यो, श्रमदान गर्नुपर्‍यो भने सयमा १५ जना मात्र पुरुष हुन्छन् । अरू सबै महिला नै हुन्छन्', उनले भने ।

घरमा महिला छैनन् भने छिमेकी महिलालाई ज्याला दिएर पनि श्रमदान गर्न पठाउने चलन रहेको उनको भनाइ छ । 'यतिसम्म हुन्छ कि आफू ज्यालादारीमा काम गर्न जान्छन् अनि श्रमदान गर्नुपर्ने ठाउँमा अरू महिलालाई ज्यालामै पठाउँछन्', उनले भने, 'कसैकसैले एकजना पुरुषबराबर दुईजना महिलाका दरले पनि श्रमदान गर्न पठाउने गर्छन् ।'




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.