मापदण्ड नहुँदा भद्रगोल

बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालक्षित असन्तुष्टि त्यसपछि पनि प्रकट हुन थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने क्रममा समेटिएका कतिपय नाम अन्तिम सूचीबाट हटेपछि असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका हुन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद अर्जुन जोशीको नाम प्रारम्भिक सूचीमा परे पनि अन्तिममा परे ।

श्रेष्ठको नाम त शपथ खुवाउने कार्यक्रम हुनु केही अघि मात्रै काटिएको थियो । शपथ लिन जान दौरासुरुवाल लगाएर ठिक्क परेपछि उनले आफ्नो नाम काटिएको जानकारी पाएका थिए । माओवादी सीता नेपालीलाई पनि मन्त्री बन्न तयार भएर बस्न भनिए पनि अन्तिम समयमा नाम काटिएको सूचना पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद् गठनको यो पछिल्लो अभ्यासले नेपाली राजनीतिको अव्यवस्थापन, अपारदर्शिता र व्यक्तिकेन्द्रित प्रवृत्तिलाई सतहमै उजागर गरेको छ ।

राजनीतिमा सक्रिय भएपछि हरेक नेतामा मन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा पलाउनु अस्वाभाविक होइन । तर एकैपटक सबैलाई मन्त्री बनाउन सम्भव हुँदैन । सरकारमा सहभागी हुने दलले मन्त्री बन्नको लागि योग्यता के हुने ? त्यसको निश्चित मापदण्ड तय गर्नु जरुरी देखिन्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीहरूभित्रै मन्त्री छनोटको विधि अति नै अलोकतान्त्रिक छ । शीर्ष नेताको खल्तीमा हुन्छ, मन्त्रीको नाम । मन्त्री बनाउने नाममा अपारदर्शी चलखेल र आर्थिक लाभहानि हुने गरेको पनि सुन्नमा आउँछ । गुटको स्वार्थ र आग्रहमा मात्रै मन्त्री छनोट गर्ने जुन प्रवृत्ति अहिले हावी छ, त्यो गलत छ ।

यसमा दलहरूभित्र समीक्षा हुनु आवश्यक छ । पार्टीहरूले आन्तरिक रूपमै मन्त्री बनाउने व्यक्तिहरूलाई पहिल्यैदेखि नै 'गु्रम' गरेर लैजाने अभ्यास थाल्नुपर्छ । जस्तो- हरेक पार्टीभित्र विभिन्न विषयगत विभाग हुन्छन् । सबैभन्दा पहिले ती विभाग सक्रिय हुनुपर्छ । विभागीय जिम्मेवारी पाएका नेताले विषयगत दक्षता बढाउने हिसाबले काम गर्दै जाने र पार्टी सरकारमा गएपछि तिनै नेताहरूलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन पद्धति बसाल्नुपर्छ । विषयगत क्षमता र योग्यता भएका नेतालाई मन्त्री बनाइँदा त्यसको 'परफरमेन्स' पनि बढी हुन्छ । मन्त्री बनाउने अरू पनि यस्ता मापदण्ड केके हुन सक्छन्, त्यसमा दलहरूभित्र व्यापक विमर्श हुनु आवश्यक छ र निश्चित मापदण्ड बनिनुपर्छ ।

जहिलेसम्म मन्त्रीको सूची शीर्षनेताकै खल्तीमा रहिरहन्छ, त्यसले पार्टी पद्धतिलाई कमजोर बनाइराख्छ । भाषणमा जति नै पार्टीभित्रको लोकतन्त्रीकरणको कुरा गरे पनि राजनीति व्यक्तिमुखी हुन्छ । यसले नेताहरूको चरित्र स्वेच्छाचारी बनाउँछ भने शक्तिको पहुँचबाहिर रहेका नेताकार्यकर्तालाई निराश र कुण्ठित गर्छ । त्यसकारण गुटको स्वार्थमा मन्त्री बन्ने÷बनाउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।

०४६ सालपछि प्रजातन्त्रको अभ्यासका क्रममा एउटै व्यक्ति दर्जनौंपटक मन्त्री भएका छन् । तर त्यस्ता व्यक्ति योग्यता वा राम्रा काम गरेर पुरस्कृत गरिएका होइनन्, गुटका नेता भएका कारण, राजनीतिक शक्तिसन्तुलन मिलाउन, भूगोल र गठबन्धन निर्माण गर्ने स्वार्थ मिलेर बनेका हुन् । राम्रो सरकार चलाउने उद्देश्यबाट नभई सत्ता गठबन्धन टिकाउने मनसुवा राखेर मन्त्री बनाइन्छ, जसले कमजोर सरकार बन्ने गर्छ । त्यसको असर जनताले सरकारबाट पाउने सेवा पाउँदैन ।

अब त कस्तो अवस्था भयो भने मन्त्रीको संख्या बढ्दै जाँदा तिनको नाम नै स्मरणमा नआउने अवस्था भइसक्यो । एकाध मन्त्रीका सकारात्मक कामबाहेक मन्त्री भएकाहरूले पनि आफ्नो योग्यता र क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण यो पदलाई मर्यादित बनाउन मन्त्री बन्ने निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । केही निश्चित विज्ञता, नेतृत्वको गुण, क्षमता, पार्टीभित्र त्यही हिसाबले 'गु्रम' गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइने प्रवृत्ति विकास गर्न सके गठनपछि असन्तुष्टि प्रकट हुने क्रम रोकिएला कि