जिल्ला ७५ कि ७७ ?

काठमाडौं : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले हाल कायम रहेको ७५ जिल्ला र संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार ७७ जिल्लामध्ये कुन आधारमा काम गर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । आयोगले यस विषयमा राजनीतिक दलको बुझाइमा एकरुपता खोजेको छ । आयोगले ७५ र ७७ मध्ये कुन जिल्लालाई आधार बनाएर आयोगले काम गर्ने ? दलको बुझाइ के छ भनी राखेको जिज्ञासामा दलबीच मत बाझिएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

कांग्रेस नेता निधिले पनि जिल्लाको सन्दर्भमा प्रमुख दलहरूकै बीचमा फरक बुझाइ रहेकाले मत नमिलेको स्विकारे । यस विषयमा एमाले-माओवादी ७७ जिल्लाको पक्षमा र कांग्रेसलगायत अन्य दल ७५ जिल्लाकै पक्षमा उभिएको निधिले जानकारी दिए । 'जिल्ला कति रहने÷नरहने भन्ने विषय क्षेत्र निर्धारण आयोगले व्याख्या गर्ने, टुंगो लगाउने विषय होइन,' निधिले भने, 'यसमा दलका आ-आफ्नै बुझाइ छन्, पहिले आयोगले प्रदेशस्तरबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दै जानुपर्छ, अन्य विषय मिल्दै जान्छन् ।'

कांग्रेस, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत दलले ७५ वटै जिल्ला बनाएर जानुपर्ने बताएका थिए।