अन्तरिम आदेशमा चल्छन् क्यासिनो

काठमाडौं : क्यासिनो बक्यौता तिर्दैनन्, अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउछन् र सञ्चालन हुन्छन् । सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० जारी गरेपछि बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो बन्द भए । तिनैले बक्यौता नतिर्नेले अन्तरिम आदेश ल्याएर क्यासिनो चलाउने जुक्ति निकालेका हुन् ।

होटल र्‍याडिसनमा क्यासिनो र्‍याड २०७३ जेठ १६, होटल याक एन्ड यतीमा रोयल क्यासिनो पहिलोपटक २०७२ कात्तिक २३ र दोस्रोपटक २०७२ माघ १२ गतेको अन्तरिम आदेशकै भरमा चलिरहेका छन् । ह्यापी आवरले २०७१ साउन १५ गतेबाट अन्तरिम आदेश लिएर उपत्यकाबाहिर चार ठाउ“मा क्यासिनो चलाइरहेको छ । अदालतबाट २०७३ साउन २१ गते अन्तरिम आदेश लिएर सञ्चालनमा रहेको मल्ल होटलको भेनस क्यासिनोचाहि“ अदालतकै आदेशका कारण २०७३ पुसदेखि बन्द छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयका अनुसार २०७२ चैत मसान्तसम विभिन्न आठ क्यासिनोको रोयल्टी, शुल्क र थप शुल्क गरी एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । साथै, ह्याप्पी आवर, र्‍याड र भेनस क्यासिनोले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को समेत साँवा सात करोड रोयल्टी रकम बुझाएका छैनन् । क्यासिनोको थप शुल्कमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज र जरिवाना नलागे पनि साँवा रकममा भने जरिवाना लाग्ने कार्यालय प्रमुख जीवनप्रकाश महोत्राले जानकारी दिए । यसबाहेक पनि पर्यटन मन्त्रालयले पहिलो तीन महिना १५ प्रतिशत जरिवाना र त्यसपछि ३० प्रतिशत जरिवाना लगाउँछ ।

२०७२ चैत मसान्तसम विभिन्न आठ क्यासिनोको रोयल्टी, शुल्क र थप शुल्क गरी एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ ।

बक्यौता कति ? होटल याक एन्ड यतीमा पहिले क्यासिनो सञ्चालन गरेका राजबहादुर सिंहले ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैया“भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । राजबहादुरबाट क्यासिनोको स्वामित्व लिएर सुरेन्द्र सिंहले बक्यौता चुक्ता नगरी अदालतको आदेशमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । होटलले सुरेन्द्रलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्न सहमति दिएको छैन । सिंहले सवोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर क्यासिनो चलाइरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीको इजालसले आदेश दिएपछि सुरेन्द्रलाई क्यासिनो चलाउन नदिने होटल मालिक राधेश्याम सर्राफको योजना तुहिएको थियो ।

एक जना अधिवक्ताका अनुसार सुरुमा गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलाशले विपक्षीको जवाफ नआएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । लिखित जवाफ आएपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने विषय तत्कालीन प्रधानन्याधीश श्रेष्ठकै बेञ्चमा एक दर्जनचोटिभन्दा बढी परेको थियो । अन्तमा होटललाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम मुद्दा फैसला नहुँदासम्म असुल्न नपाइने गरी आदेश भएको छ ।

सुरेन्द्र सिंहकै नाममा सञ्चालन भएको ह्यापी आवर प्रालिले सरकारलाई थप शुल्क, ब्याज र जरिवानाबाहेक पुरानो ६ करोड १८ लाख र आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को साढे तीन करोड रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ । ह्यापी आवर प्रालि कुमारी चोक कार्यालयसँग सम्र्पकमा आएको र रकम विस्तारै तिर्दै जाने सहमति गरेको महोत्राले जानकारी दिए । ह्यापी आवरले उपत्यका बाहिर महेन्द्रनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज र भद्रपुरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दैआएको छ । अदालको आदेशका कारण सरकारी निकायले रकम उठाउने प्रयास गर्न पाएका छैनन् ।

यसैगरी सात करोड ६५ लाखभन्दा बढी बक्यौता रहेको होटल मल्लको भेनस क्यासिनो अन्तरिम आदेशमै केही महिना चल्यो । तर, होटलले क्यासिनो बन्द गरिपाउँ भन्दै गरेको मुद्दामा अदालतबाट क्यासिनो बन्द गर्ने फैसला आएपछि क्यासिनो बन्द छ । तर, बन्द भेनस क्यासिनोले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बाँकी तीन करोड रोयल्टी रकम समेत नबुझाएको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।

भनेस क्यासिनो बन्द भएपछि त्यही समूहले बन्द पाँच तारे होटल एभरेस्टमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि अदालतमा अन्तरिम आदेश लिन खोजिरहेको छ । वीरेन्द्र महर्जनले अन्तरिम आदेश पाउन पाटन उच्च अदालतमा दिएको निवेदन प्रक्रियामा छ । होटल एभरेस्टले पनि सरकारलाई २०७२ चैत मसान्तसम्मको पुरानो बक्यौता रोयल्टी १० करोड ३५ लाखभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ । र्‍याड क्यासिनोको पुरानो बक्यौता रकम आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को भने ७५ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको विभागका महानिर्देहक दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । यसैगरी क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरले सबैभन्दा बढी ५३ करोड ५० लाखभन्दा बढी रोयल्टी बुझाएको छैन । प्रालिको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ ।

सोल्टी होटलमा नयाँ नियमावलीअनुसार क्यासिनो सञ्चालन गरेको माजोङले भने रकम दाखिला गरिरहेको भट्टराईले जानकारी दिए । तर, होटल सोल्टीले सरकारलाई बुझाउन बाँकी ६ करोड १३ लाखभन्दा बढी पुरानो रोयल्टी रकमको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । यसैगरी पोखराको फुलवारी रिर्सोटमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको दी फुलवारी प्रालिले पनि सरकारलाई २४ करोड ६६ लाखभन्दा बढी साँवा रोयल्टी रकम बुझाएको छन् । दी फुलवारीको पनि मुद्दा अहिले अदालतमै विचाराधिन छ । यस्तै भूकम्पपछि बन्द अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल प्रालिले पनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ११ करोड ६९ लाखभन्दा बढी रोयल्टी बुझाएको छैन । कुमारी चोकले अहिले होटल व्यवस्थापनसँग यस विषयमा छलफल सुरु भएको जनाएको छ ।

यसबाहेक हायात रिजेन्सी र सांग्रिला होटलको पुरानो बक्यौता रकम पनि नभएको र अहिले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेर नै नियमअनुसार क्यासिनो सञ्चानल भइरहेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । कुमारीचोकले अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भएभन्दा पनि अन्यको सम्पति रोक्नेदेखि कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भएको विषयममा फैसला नहुँदासम्म केही गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

रोयल्टी बुझाउने दायित्व कसको ? क्यासिनो नियमावली २०७० नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन पाउँदैन थिए । होटलले नै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत लिने र संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने परिपाटी थियो । जब सरकारले लामो समयसम्म इजाजत लिनेले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ नियमवाली लिएको छ ।

कुमारी चोक कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्,' घरबेटीले भाडामा बस्नेसँग भाडा लिने र सरकारलाई घरवहाल कर बुझाउने दायित्व भएजस्तै भाडाका क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने होटलले नै पुरानो बक्यौता रकम बुझाउनुपर्छ ।' अहिले होटलका मालिकले मैले त भवनको भाडा मात्रै लिएको हो भनेर रोयल्टीबापतको बक्यौता रकम तिर्नबाट पछाडि हट्न नपाउने स्रोतको भनाइ छ । कि त अदालतले स्टे अडर दिनु पूर्व पुरानो बक्यौत रकम पनि बुझाउन आदेश गर्नुपर्ने स्रोतको भनाइ छ ।