ऊर्जामन्त्री र जलमाफिया

पश्चिम सेती स्नोउ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) लाई २०५४ सालमा दिनुको एउटा मुख्य कारण थियो- भारतीय बजारमा नेपाली ऊर्जाको निर्यात परीक्षण । २०४९ सालमा जलविद्युत् विकास नीति बनायौं । यो नीतिले जलविद्युत्लाई आर्थिक वस्तुको रूपमा परिभाषित गर्दै बिजुली बेचेर धनी हुने सपना कोरेको थियो । उक्त सपना कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्नेचाहिँ नीतिनिर्माताहरूलाई थाहा थिएन ।

ठूलो आयोजना, त्यसमाथि जलाशययुक्त र तत्कालीन परिवेशमा सबै बिजुली नेपालमा खपत नहुने आदि कारणवश भारतीय बजारलाई पश्चिम सेतीले ताकेको थियो । स्मेकले त्यतिबेला भारतीय ऊर्जा दलाल कम्पनी (पीटीसी) सित पश्चिम सेतीको बिजुली प्रतियुनिट ४.९५ अमेरिकी सेन्ट (तत्कालीन मूल्यमा तीन रुपैयाँ ५१ पैसा, जुन नेपालको प्रचलित दरभन्दा आधा सस्तो) मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को लागि समझदारी पत्र (एमओयू) भएको थियो । यही दरमा स्मेकले पीटीसीलाई बिजुली दिन तयार भएको थियो । नेपाल सरकारले पनि कुल आयोजना लागतको १५ प्रतिशत लगानी गर्न तयार भयो, एडीबीसित ऋण लिएर । तर भारतले यो र त्यो बहाना खोज्दैखोज्दै पश्चिम सेतीको बिजुली लिन चाहेन, केवल झुलाइ मात्र रह्यो । यसरी यो आयोजनाको १६ वर्ष व्यतीत भयो ।

२०५० देखि २०६० को एक दशकको अवधिमा कुल जारी १६ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनामध्ये आधाभन्दा बढी भारतीय कम्पनीले लिएका थिए । जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि गठित सरकारले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गरायो, जसमा यी दुवै आयोजना भारतीय कम्पनीले पाए । त्यसमध्ये माथिल्लो कर्णाली भारतीय निजी कम्पनी (जीएमआर) ले लियो भने अरुण तेस्रो सरकारी कम्पनी (सतलज) ले । अरुण तेस्रो निर्माण हुनेमा शंका छैन ।

तर माथिल्लो कर्णाली यसै भन्न सकिन्ने अवस्था छैन । किनभने जीएमआरले उसकै देशमा माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बिक्री गर्न बडो हम्मे परेको अवस्था छ । भारतमै बिजुली बेच्नेमा ऊ ढुक्क नभएर बंगलादेशलाई बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ । पछिल्लोपटक जीएमआरले नै लिएको माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ (६५० मेगावाट) को बिजुली पनि भारतमा बिक्री हुन नसकेको छनक मिलेको छ । जीएमआरको सहायक कम्पनी हिमताल हाइड्रोले गत असारमा विद्युत् प्राधिकरणलाई आफ्नो आयोजनाको बिजुली खरिद गरिदिन औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

स्वदेशी र विदेशी जलमाफियाका इशारामा हरेक ऊर्जामन्त्रीले लाइसेन्ससम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै आइरहेका छन् । त्यसलाई पनि 'माफियानुकूल' हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री शाहीको 'बाध्यता' छ ।

नेपाल र भारतबीच तीन वर्षअघि विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भयो । यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य हो— नेपालबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतले पूर्ण व्यापारिक र उच्च व्यावसायिक तवरमा खरिद र बिक्री गर्ने । यो सम्झौतापछि नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानीको बाढी नै आउने अनुमान गरिएको थियो । पीटीए भइरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको बिजुली खरिदमा पूर्ण रोक लगाएको थियो । अर्थात् उसले आपूmले चाहेको बेला मात्र खरिद गर्ने र खरिद गरेको बिजुलीको मात्रै भुक्तानी गर्ने (टेक एन्ड पे) नीति लियो ।

पीटीएले मानौं भारतीय ऊर्जा बजारको ढोका ह्वात्तै खोलिदिएको प्रतीत भएको थियो । पीटीएपछि नेपालको जलविद्युत्को लाइसेन्स बजार एक प्रकारले 'गुल्जार' भएको थियो । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत्मा चासो दिन थालेका थिए । जतिबेला नेपालमा बर्खायाममा बिजुली जडित क्षमताअनुसार उत्पादन हुन्छ, तर खपत भने कम हुन्छ । यसको ठीक उल्टो अवस्था छिमेकी भारतमा छ । गर्मीका कारण बिजुलीको माग र खपत बढी भएका बेला नेपालले आपूर्ति गर्न सक्ने र भारतमा कम माग भएको बेला उताबाट आयात गर्न सकिने । यस्तो अवस्थाबीच भएको पीटीए स्वागतयोग्य नै भयो, त्यतिबेला ।

पीटीए भएको दुई वर्षसम्म भारतले यसको कार्यान्वयनको नामगोत्र कतै लिएन । तर दुई वर्षपछि उसको वाणिज्य मन्त्रालयले एकाएक 'सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका' जारी गर्‍यो । उक्त निर्देशकाको मुख्य उद्देश्य पुनः नेपालका खोलानाला भारतीय कम्पनीका कब्जामा लिनु मात्र छ । अर्थात् शतप्रतिशत वा कम्तीमा ५१ प्रतिशत इक्विटी (पुँजी लगानी) भएको भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको मात्र बिजुली उसले लिने गरी त्यो निर्देशिका बन्यो । जसले गर्दा गैरभारतीय कम्पनीका अन्य वैदेशिक लगानीलाई पूर्णरूपमा रोक लगायो ।

पश्चिम सेतीदेखि माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ सम्म आइपुग्दा नेपालको लागि भारतीय ऊर्जा बजार अभैm पनि पहुँचयोग्य छैन, त्यो विकट छ भन्ने प्रस्ट देखाएको छ । यताबाट उता बिजुली निकासी गर्न नदिने, बरु उताबाट जति भए पनि आयात गर्न दिने भारतको नीति रहेको छ, जुन कुरा हाम्रा नेताहरूले कहिल्यै पनि बुझेनन् । हेटौंडा-बर्दघाटमा काम नगरेका कारण ठेक्का रद्द भएको उही ठेकेदारले ढल्केबरको सबस्टेसनमा एकाएक काम नगरेर आगामी डिसेम्बरको म्याद गुजार्ने प्रस्ट भएको छ । यसबाट ढल्केबरबाट थप ६० मेगावाट बिजुली नआउने पिरलो आइलागेको छ । हाम्रा ऊर्जाका नीतिनिर्माताहरू ढल्केबरबाट अबको हिउँदमा ६० मेगावाट बिजुली आयात गर्न नपाइनेमा बढी चिन्तित छन् । उनीहरूलाई बूढीगण्डकी र तमोरजस्ता जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट १७ अर्ब रुपैयाँको बिजुली खरिद गरेछ । पेट्रोलियम मात्रे एक सय १० अर्बको आयात गर्ने नेपालले ऊर्जा आयातलाई ख्यालख्याल ठान्दै आएको छ । ऊर्जा नै राष्ट्रिय सुरक्षासित जोडिएको विषय हो भन्नेमा ऊर्जामन्त्रीहरू बेखबर छन् । नौ-नौ महिनामा मन्त्रालय हाँक्न आउने ऊर्जा मन्त्रीहरूको एक मात्र ध्यान कसरी हुन्छ देशका खोलानाला विदेशीलाई बेच्नेमा सीमित छ । अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नारा घन्काए, 'नेपालको पानी जनताको लगानी' । यस्तो क्रान्तिकारी नारा दिने मन्त्रीले स्वदेशी लगानीको लागि कुनै समस्या नभएको बूढीगण्डकी भने विदेशीलाई अर्पण गरे ।

कुनै पनि ऊर्जामन्त्रीले 'म फलानो जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाइछोड्छु' भनेका छैनन् । यद्यपि, नौ-नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने नेपालमा कुनै एक ऊर्जामन्त्रीको पालामा कुनै आयोजना सम्पन्न हुने होइन । तर आधारशिला तयार गर्‍यो भने त्यो आयोजना पूरा हुनेछ । जस्तै- माथिल्लो तामाकोसीको लाइसेन्स बिक्री गर्न तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई विदेशीहरूको 'राम्रै प्रस्ताव' आएको थियो । कार्कीले पनि माथिल्लो तामकोसी बेचेका भए अहिले यो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुग्दैनथ्यो ।

अहिले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले घोषणै गरे, 'कुनै पनि जलमाफियाका पैसाले मलाई खरिद गर्न सक्ने छैन ।' माफिया भनेको भएको ऐन, कानुन र नियमलाई समेत परिवर्तन गरी उल्टाएर, उपव्याख्या गरेर निर्णय गराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य निकायबाट समेत बदर गराउन नसक्ने हैसियत भएको व्यक्ति वा वर्ग हो । ऊर्जा क्षेत्रको कार्यसूची हेर्दा अहिले माफियाका काम धेरै पूरा गर्नुपर्ने 'बाध्यता' देखिन्छ । ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको तर ६० अर्ब देखाइएको माथिल्लो त्रिशूली १ (२१६ मेगावाट) को डलर पीपीएलाई ऊर्जा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । अघिल्ला ऊर्जामन्त्री शर्माल तिला— १ र तिला- २ (प्राधिकरणको प्रणालीभन्दा ठूलो ८६० मेगावाट) को आगामी दिनमा डलरमै पीपीए गर्ने गरी भ्याएर गइसके । कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले कलम नचोपेको बूढीगण्डकीको कानुनी हैसियत अहिले पनि धरापमै छ ।

अघिल्ला प्रधानमन्त्रीसहित मुख्य विपक्षी एमाले र सत्तारुढ कांग्रेसकै उच्च नेताहरूको मिलेमतोमा बेचिएको बूढीगण्डकीलाई 'कानुनी हैसियत' दिनुपर्ने ऊर्जामन्त्री शाहीको अर्काे चुनौतीपूर्ण कार्यसूची छ । ७६२ मेगावाटको तमोर (जलाशययुक्त) आयोजना जसरी पनि 'कोल्याप्स' गरी प्राधिकरणलाई अध्ययन नै गर्न नदिने ऊर्जा मन्त्रालयको 'लिगेसी' लाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने मन्त्री शाहीका अर्को प्रमुख चुनौती हुन् ।

त्यसैगरी स्वदेशी र विदेशी जलमाफियाका इशारामा हरेक ऊर्जामन्त्रीले लाइसेन्ससम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै आइरहेका छन् । त्यसलाई पनि 'माफियानुकूल' हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री शाहीको 'बाध्यता' छ । खोलानाला मात्र विदेशीलाई बेच्ने तर जलाशययुक्त आयोजना, त्यो पनि स्वदेशी लगानीमा कहिल्यै पनि बनाउन नदिने परिपाटीको निरन्तरता नै अहिलेको ऊर्जामन्त्रीका न्यूनतम कार्यसूची हुन् ।