राजपाको अन्योल

प्रमुख तीन ठूला दललाई तेस्रो चरणको निर्वाचन लागिसकेको छ । दुई चरणको निर्वाचनमा दोस्रो हुन पुगेको कांग्रेसले असोज २ मा हुने चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । अघिल्ला चुनावको समीक्षा गर्दै तेस्रोमा 'जसरी पनि पहिलो हुने' रणनीति कांग्रेसले लिएको छ । एमालेले कांग्रेसबाहेकसँग तालमेल गरेर भए पनि 'फेरि एक नम्बर' नै बन्ने योजनासहितको चुनावी रणनीति अख्तियार गरेको छ । माओवादी पनि मधेसमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न दुई नम्बर प्रदेशकेन्द्रित भइसकेको छ । ठूला दलहरू मधेसकेन्द्रित चुनावी रणनीतिमा व्यस्त बन्दै जाँदा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) चाहिँ अझै सहभागी हुने÷नहुने अन्योलमा छ ।

राजपाभित्र दुईखाले मत छ । एउटा, संविधान संशोधनको माग सम्बोधन नहुँदा चुनावमा सहभागी नभई पुनः आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्छ । दोस्रो, चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्छ । दुई धारबीच अन्तरर्विरोध बढिरहँदा राजपा अन्योलग्रस्त देखिन्छ । गत साता राजपाका पदाधिकारी तहका नेताहरूबीच चलेको अनौपचारिक बैठकमा पनि चुनावको पक्ष र विपक्षमा मत जाहेर भए र धेरैले संविधान संशोधनको मुद्दालाई थाँती राखेर भए पनि चुनावमा जानुपर्ने तर्क गरे । राजपा साउन १८ गतेदेखि औपचारिक रूपमा पदाधिकारी र उक्त बैठक सकिएपछि केन्द्रीय समिति बैठक गर्दैछ । उक्त बैठकबाट उसले चुनावका बारेमा प्रस्ट दृष्टिकोण बनाउनु आवश्यक छ ।

चुनाव लोकतान्त्रिक विधि हो । यसको सफलताले संविधानसभा- २ बाट जारी नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउँछ । स्थानीय हुँदै प्रदेश र केन्द्रको चुनाव निर्धारित समयमा गर्न सके संक्रमणकालको अन्त्यसँगै नयाँ पद्धति संस्थागत हुन्छ । यसो हुन सके मधेसले पाएका राजनीतिक उपलब्धि पनि संस्थागत हुनेछन् । मधेस वा अरू क्षेत्र, समुदायका असन्तुष्टि सम्बोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधनमार्फत ती असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने अवसर भावी दिनमा पनि आउनेछ । तर यतिबेला ०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण कार्यसूची मुलुकसामु भएकाले चुनावको अझ बढी महत्व छ । चुनावमार्फत लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने प्राप्त अवसरलाई सबै मिलेर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । राजपा त्यसमा अवरोधक होइन, सहायक हुनु जरुरी छ ।

राजपाभित्र हुर्कंदो अस्पष्टता, दुई वर्षयता उसका गतिविधिमा देखिएका उतारचढाव, कहिले आन्दोलनबाटै समाधान खोज्ने कुरा गर्ने त कहिले संसद् छोड्ने, अनि कहिले प्रधानमन्त्री चुनाव हुँदा आफ्नो राजनीतिक आग्रह र स्वार्थ पूरा हुँदा सहभागी हुने, कहिले चुनाव बिथोल्ने कुरा गर्ने आदिले उसैलाई राजनीतिक हानि गर्न सक्छ ।

त्यसकारण पनि यो दलले निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । निर्वाचनको मिति राजपाकै आग्रहमा सारिएको हो । यो चुनावमा राजपा सहभागी नहुने हो भने मिति सार्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । त्यसकारण एकातिर सरकारले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ राजपा आफैंले पनि राजनीतिक जिम्मेवारी बोध गर्दै हठ त्यागेर चुनावी गतिविधि तेज बनाउनुपर्छ ।