चारवटा दूरसञ्चार कम्पनी धराशयी

काठमाडौं : नेपालमा सेवा प्रदान गरिरहेका दूरसञ्चार कम्पनीमध्य चारवटा धराशयी बनेका छन् । अन्य कम्पनीसँग प्रतिश्पर्धा गर्न नसक्दा उनीहरूको अवस्था दैनिक खस्किरहेको छ । यसरी धराशयी बन्नेमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल), स्मार्ट टेलिकम, सीजी कम्युनिकेसन र नेपाल स्याटेलाइट (हेल्लो नेपाल) छन् ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले सेवा सञ्चालनको वर्षौंसम्म पनि लगानी र सेवाको गुणस्तरमा प्रतिश्पर्धा गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको जानकारी दिए ।

यी टेलिकम कम्पनीले दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सी मात्रै ओगटेर बसेका छन् । प्रविधि र सेवा विस्तार निकै खर्चालु क्षेत्र भए पनि यसको सफल प्रयोगबाट विश्वमै धनीको सूचीमा पर्ने व्यक्ति टेलिकम क्षेत्रकै छन् । विश्वकै धनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने फोब्र्सको सूचीमा अग्र स्थानमा आएका मेक्सिकन कार्लोस स्लिम हेलु टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रबाटै उदाएका हुन् । छिमेकी भारतमै पनि मुकेश अम्बानी टेलिकम क्षेत्रबाटै सफल भएका छन् । नेपालमा भने सम्भावना भएर पनि यो क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रले उपयोग गर्न सकेको छैन ।

आवश्यकता तेस्रो प्रतिस्पर्धीको

सरकारले नेपालमा टेलिकम सेवा प्रदान गर्न ६ वटा कम्पनी भित्र्याएको भए पनि दुईवटा मात्रै प्रतिस्पार्धामा आएका छन् । एउटा सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकम र अर्को विदेशी लगानीको एनसेल हो । यी दुई कम्पनीले मात्रै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले तेस्रो प्रमुख प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याउन खोजेको झाले बताए । उनका अनुसार टेलिकम सरकारी भएकाले यसको आफ्नै रफ्तार हुन्छ तर एनसेलसँगको प्रतिस्पर्धी कुनै पनि भएन । यसैले सरकारले तेस्रो प्रतिस्पर्धी कम्पनीका रूपमा स्थापित गराउन यूटीएललाई र स्मार्टलाई युनिफाइड लाइसेसेन्स दिएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमका १५ लाख एक हजार, यूटीएलका पाँच लाख २६ हजार, हेल्लो नेपालका तीन लाख ७१ हजार र सीजीका दुई हजार नौ सय प्रयोगकर्ता छन् ।

यी दुवै कम्पनीले कुनै योजना र लाइसेन्स लिनुको उद्देश्य पूरा गर्न सकेनन् । त्यसैले सीजीलाई पनि युनिफाइड लाइसेन्स दिएर प्रतिस्पर्धामा ल्याउनुपर्ने प्राधिकरणको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृति दियो । पछिल्लो समय युनिफाइड पाउने तयारीमा रहेको सीजीबाट थोरै आशा गर्न सकिन्छ । सीजीले आफ्नो प्रयास गरिरहेकाले यो क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा आउन सक्छ । आधुनिक प्रविधि र ग्राहकको रुचिअनुसार सेवा दिएको अवस्थामा सीजी वा कुनै पनि नयाँ कम्पनीले छोटो समयमा नै आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन सक्ने उल्लेख छ । सीजीले स्वामित्व परिवर्तन गरेर आक्रामक बजार लिन सक्ने गरी आउने तयारीमा छ ।

प्राधिकरणका अनुसार स्वामित्व परिवर्तनको कुनै जानकारी नआएकाले अहिलेसम्मको दायित्व सीजीकै नाममा राखिएको छ । यो कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धीका रूपमा बजारमा उपस्थित देखाउन नसके सरकारले तेस्रो प्रमुख प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याउने दाबी पनि झाले गरे । प्राधिकरणले २०५८ असोजमा यूटीएल, २०६० कात्तिकमा सीजी, २०६२ जेठमा हेल्लो नेपाललाई र २०६५ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमलाई अनुमति दिएको थियो । यी चारवटै टेलिकम कम्पनीले सेवा विस्तार दशकौंसम्म पनि कमजोर छ । पछिल्लो समय स्मार्ट टेलिकमले सेवा विस्तारको प्रयास गरिरहेको भए पनि सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको प्राधिकरणकै बुझाइ छ ।

आर्थिक दायित्वबाट पन्छदै

चारवटै टेलिकम कम्पनीले आर्थिक दायित्व पूरा गर्न सकेका छैनन् । सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको, नियमक निकायलाई समयमा नै विभिन्न सेवा शुल्क रकम नतिरेको र अन्य सेवाप्रदायबाट लिएको सेवाबापतको रकम पनि तिरेका छैनन् । चारवटै टेलिकम कम्पनीले प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा तिर्नुपर्ने रकम एक अर्ब १९ करोड पुगेको छ । यी कम्पनीमध्य सबैभन्दा बढी यूटीएलको छ । यसले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने १८ करोड ७९ लाख फ्रिक्वेन्सी र २० करोड ४१ लाख रोयल्टी बाँकी छ । यसले नेपाल टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने अन्तरआवद्धता शुल्क पनि गत मार्च सम्मको २५ करोड २६ लाख छ ।

फोरजीको सेवा सञ्चालन तयारी गरिरहेको स्मार्ट टेलिकमको भने असार मासन्तभित्रै प्राधिकरणसमक्ष बुझाउनुपर्ने फ्रिन्वेन्सीबापत १६ करोड ९९ लाख बाँकी छ । सीजी टेलिकमको फ्रिक्वेन्सीमार्फत २७ करोड २८ लाख र रोयल्टीबापतको दुई करोड ५४ लाख रहेको छ । सीजीले टेलिकमलाई अन्तर आवद्धताबापतको १० करोड २७ लाख रहेको उल्लेख छ । हेल्लो नेपालको पनि फ्रिक्वेन्सीबापतको ३३ करोड ४६ लाख र रोयल्टीबापतको १९ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणसमक्ष बुझाउन बाँकी छ । हेल्लोले अन्तर आवद्धतावापतको शुल्क १३ लाख बुझाएको छैन ।

प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सीको ६ महिनापछि मासिक दुई प्रतिशतले जरिवाना थप गरेर अशुल गर्ने गरेको छ । रोयल्टीमा भने कुनै जरिवाना लिने गरेको छैन । टेलिकम कम्पनीले रोयल्टी समयमानै नतिर्ने गरेकाले प्राधिकरणलाई संसद्को अर्थ समितिले जरिवाना लगाएर रोयल्टी अशुल गर्ने अधिकारी दिएको छ । प्राधिकरणले यस विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

चारवटै टेलिकम कम्पनीले बुझाउन बाँकी रहको आर्थिक दायित्वमध्य प्राधिकरणलाई मात्रै एक अर्ब १९ करोड ६९ लाख २७ हजार ५५८ रुपैयाँ गत असार मसान्तसम्मको बाँकी छ । टेलिमलाई बुझाउनुपर्ने अन्तरआवद्धताको शुल्कस्मार्टको बाहेक तीनवटा कम्पनीको ३५ करोड ६६ लाख रहेको टेलिकमले जानकारी दिएको छ । दुवैतिर तिर्नुपर्ने रकम भने १ अर्ब ५५ करोड देखिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमका १५ लाख एक हजार, यूटीएलका पाँच लाख २६ हजार, हेल्लो नेपालका तीन लाख ७१ हजार र सीजीका दुई हजार नौ सय प्रयोगकर्ता छन् ।