वस्तु बजार कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड

काठमाडौं : कमोडिटी डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने भएको छ। संसद्ले पहिलोपटक वस्तु कमोडिटी एक्स्चेन्ज सम्बन्धी विधेयक-२०७३ पारित गरेको हो।

आइतबार बसेको बैठकले वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजारका सम्बन्धमा एकीकृत गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए। ‘विधेयकले गरेका व्यवस्थामा कुनै छलफल गर्नु नपरेपछि संसदीय समितिको छलफलमै नआई विधेयक पारित भएको हो।'

अब कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न धितोपत्र बोर्डमा अनुमति लिनुपर्नेछ। यसअघि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आएका थिए। बजार सञ्चालन गर्न चाहनेले अब बोर्ड समक्ष अनुमतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

‘यसअघि यो बजारको नियमन कसले गर्ने भन्ने थियो', बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले भने, ‘विधेयकअनुसार अब कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारको नियमन तथा सुपरिवेक्षण बोर्डले गर्ने अधिकार पाएको छ।' विधेयक पारित भएपछि तीन महिनाभित्र नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने कार्कीले जानकारी दिए। हाल बजारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर करिब सातवटा कम्पनीले यस्तो सञ्चालन अनुमति लिए पनि सक्रिय भने तीनवटा कम्पनीमात्रै रहेको बोर्डको अनुमान छ।

विधेयकले अब यस्तो कम्पनीमा स्वदेशी लगानीकर्ता कसैले पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने भएका छन् भने विदेशी लगानीकर्ताको ५१ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् रणनीतिक साझेदारका रूपमा आउने विदेशी लगानीकर्ताले भने कम्पनीको बढिमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन सक्नेछ। वस्तु विनिमय बजारको सेयर लिन अयोग्य भएका सेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको सेयर जफत गरी बोर्डले बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था आउने बताइएको छ।

विधेयकले कम्पनीलाई लगानी संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न समेत मार्गनिर्देश गरेको छ। विधेयकले कम्पनीमा आउनसक्ने सम्भावित प्रणालीगत जोखिमका लागि कोषको व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो। तर, यसको विस्तृत व्यवस्था भने कमोडिटी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले तोक्नेछ।
वस्तु कारोबार व्यवसायीले बोर्डले तोकेको वस्तु कारोबार व्यवसायको बिमा गराउनुपर्ने तथा सुरक्षित र भरपर्दो विद्युतीय कारोबार प्रणाली समेत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी वस्तु विनिमय बजारमा कारोबार गर्न बोर्डबाट अनुमति लिएर विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

धितोपत्र बोर्डले ऐनअन्तरगत दिएको निर्देशन नमानेको अवस्थामा समेत कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिनुपर्ने र निर्देशन नमानेकै कारण लगानीकर्तालाई हानिपुगे जरिवानासहित लगानीकर्तालाई परेको नोक्सान बराबरको रकम समेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, झुटो कारोबार गरेमा, कारोबारलाई प्रभावपार्ने काम गरेमा बिगोअनुसार र बिगो नखुले अधिकतम पाँच लाख र पाँच वर्षसम्मको जरिवानाको व्यवस्था समेत विधेयकले गरेको छ।

यस विधेयकअनुसार वस्तु विनिमय बजारमा कारोबार गरिने वस्तुलाई मात्र समेटिने भएकाले वस्तुको परिभाषा सीमित भइ कारोबार गर्न सहज र सरल हुने औंल्याइएको छ। वस्तु विनिमय बजार, वस्तु कारोबार, राफसाफ तथा फस्र्योट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालनका लागि अनुमति लिन चाहने संस्थाको योग्यता नियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ। अनुमतिपत्र बमोजिमको व्यवसाय सञ्चालनका गर्न आवश्यकपर्ने पूर्वाधार विना व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन।