'अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन प्राथमिकतामा'

'अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन प्राथमिकतामा'

काठमाडौँ: उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आगामी भदौ ३ गतेका लागि तय भएको शिक्षकको परीक्षा, अस्थायी शिक्षकसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन र चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या वार्ताबाट समाधान गर्न आफूले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए।

अस्थायी शिक्षकले स्थायी गराउनेसम्बन्धी गत महिनाको सहमति लागू नभएपछि पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । हाल २६ हजार अस्थायी शिक्षक छन्। उनले स्थानीय तहमा शिक्षाका कामको हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु भएको र त्यससम्बन्धी आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा भइरहेको जानकारी दिँदै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरवृद्धिमा सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले स्थानीय तहले गर्नुपर्ने शिक्षाका कामलाई सहजीकरण गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए। अभिभावक संघ नेपालका उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पत्रु खाना खुवाउने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.