बाजुराका १६ गाउँ पहिराको उच्च जोखिममा

बाजुरा: लामो समयको खडेरीपछि आएको ठूलो वर्षाले जोखिम उठाउँदै घरभित्र बस्दै आएका छन्। नौ स्थानीय तहमध्ये १६ गाउँ पहिराको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले जनाएको छ।

जिल्लाका करिब ४४ गाउँ बढी जोखिममा छन् । आटिचौर गुम्लागाउँ दुवैतिरबाट पहिरो आए पनि उनीहरुलाई अन्यत्र कुनै जाने ठाउँ नभएकाले सात वर्षदेखि पहिराको छेउमै बस्दै आएको स्थानीयवासी मन्धिेर रावतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शदियौँदेखि सोही ठाउँमा बस्दै आए पनि पानी परेका बेला रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

जिल्लाका ब्रह्मतोला, छतारा, कुल्देवमाण्डौ, आटिचौर, गुदुखाती बाधु, साप्पाटा, कैलाशमाण्डौ, कोल्टी, रुगिन, जुगाडालगायत गाउँ बढी जोखिमा रहेको निमित्त प्रजिअ खगेन्द्रबहादुर मल्लले बताए।

बाढीपहिराको जोखिममा रहेका गाउँका लागि प्रकोपको पूर्वतयारी भएको छ । प्रकोपपूर्व तयारी कार्ययोजना बनेकाले त्यही आधारमा उद्धार गरिने मल्लको भनाइ छ। त्रासदीमा रहेका जनतालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

उद्धारका लागि जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयसँग समन्वय गरी राहत उपलब्ध गराइने बताइएको छ । जिल्लामा रहेका नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई सामाजिक उद्धारमा तयार रहन भनिएको छ।

विसं २०६४ यतादेखि जिल्लाका विभिन्न गाउँमा पहिरामा परी ३१ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको जनाइएको छ छ । पछिल्लो समयमा अनुमान नै नगरिएको ठाउँमा एकाएक सुख्खायाममा नै पहिरो जान थालेको स्थानीयवासी भोजराज श्रेष्ठले बताए।

गुइगाड खोलाले पाँच गाविसलाई क्षतविक्षत पारेको छ । राति पानी पर्दा बासिन्दाहरु घर छाडेर नजिकैका विद्यालयमा बसोबास गरेको ब्रह्मतोलाका खडकराज जोशीले बताए।

पहिरामा परी २०६९ जेठ १९ गते बाधुमा पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने कतिपयले बालबालिका र धनमाल नै गुमाउनुपरेको थियो । पहिरामा परेकाहरुले प्रतिपरिवार रु पाँच हजारका दरले राहत पाएका थिए । कतिपयले भाँडाकुडा मात्र पाएको स्थानीयबासीले बताएका छन्।

विसं २०७१ जेठ २४ गते फेरि पहिरो दोहोरी तीन जनाको मृत्यु भयो, करोडौँको धनमाल क्षति भयो। त्यतिबेला गृहमन्त्री वामदेव गौतम र सभासद्ले स्थलगत अनुगमन गरी विभिन्न विषयका व्यक्तिको टोली बनाएर कोल्टीमा पठाउने आश्वासन दिए पनि हालसम्म त्यहाँको अनुगमनका लागि गठन गरिएको टोली बाजुरामा आउन सकेको छैन।

गत वर्षदेखि बाजुरामा बस्ती विस्तारको चर्चा चल्दै आएको छ । बस्ती विस्तारका लागि आगामी वर्षमा संसद्बाट रु ७१ करोड विनियोजन भएको छ । रासस